कृषि अनुसन्धान परिषद्मा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अराजकता अन्त्य गर्न ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठनको माग

काठमाडाैँ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र अव्यवस्थित कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न छुट्टै ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठले संस्थाको कार्यकुशलता बढाउन संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् ।

नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले परिषद्मा विद्यमान प्रशासनिक समस्या र वैज्ञानिकहरूको न्युन सेवा–सुविधाबारे चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले हालको नियुक्ति प्रक्रियामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलका कारण संस्थामा अनावश्यक कर्मचारीको भार बढेको र यसले अनुसन्धानको गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पारेको बताए ।

डा. श्रेष्ठकाअनुसार विगतमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरिँदा संस्थाको आर्थिक र प्रशासनिक अवस्था कमजोर बनेको छ । यसलाई चिर्न वैज्ञानिकहरूको नियुक्ति निष्पक्ष र व्यावसायिक तवरले गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ जस्तो स्वायत्त निकाय गठन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तो आयोगले स्वार्थको द्वन्द्व हटाउँदै योग्य र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन सघाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । वैज्ञानिकहरूको सेवा–सुविधा निजामती कर्मचारीभन्दा पनि कमजोर रहेको भन्दै डा. श्रेष्ठले यसले गर्दा योग्य जनशक्ति पलायन (ब्रेन ड्रेन) भइरहेको दाबी गरे ।

पेन्सनको अभाव र महँगी भत्ताका लागि समेत पटक–पटक मन्त्रालय धाइरहनुपर्ने बाध्यताले वैज्ञानिकहरूको मनोबल गिरेको उनले बताए । राम्रो जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न कम्तीमा पनि निजामती सेवा सरहको सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको माग छ । 

उनले अनुसन्धान र अनुगमनको कार्यलाई छुट्याउनुपर्ने प्रश्ताव पनि अघि सारे । परिषद्ले नीति निर्माण र फन्डिङको काम गर्ने र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ‘कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्नुपर्ने उनको मोडल छ ।

यसका साथै, नार्कको प्रशासन र लेखा शाखामा निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणाली लागू गर्नसके संस्थालाई राजनीतिमुक्त बनाउन सकिने उनको सुझाव छ ।