कृषि रूपान्तरणका लागि स्पष्ट सङ्क्रमणकालीन कार्ययोजना बनाउन ‘खाद्यका लागि कृषि अभियान’को सुझाव

काठमाडौं । ‘खाद्यका लागि कृषि अभियान’ले नेपालको कृषि प्रणालीलाई प्रकृतिसम्मत तथा जैविक प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्न स्पष्ट सङ्क्रमणकालीन कार्ययोजनासहितको दीर्घकालीन अवधारणा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत गठित कृषि क्षेत्रको सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी सुझाव कार्यदलसँग भएको छलफलपछि अभियानले कृषि रूपान्तरणका लागि नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रमगत सुधारसहितको विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । अभियानले भदौ ८ गते कार्यदलसँग छलफल गरेको थियो । सोही छलफलका आधारमा प्रश्नोत्तर शैलीमा सुझाव तयार पारिएको अभियानले जनाएको छ ।

अभियानले कृषि रूपान्तरणलाई उत्पादन बढाउने वा प्रविधि परिवर्तन गर्ने विषयमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताएको छ । भूमि, जल, बीउ, जैविक विविधता, अनुसन्धान, शिक्षा, बजार, वित्त, श्रम र खाद्य सुरक्षासँग कृषि क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले यसको रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको अभियानको निष्कर्ष छ ।

नेपालको भौगोलिक, पर्यावरणीय र सामाजिक अवस्थाअनुकूल कृषि प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा अभियानले जोड दिएको छ । औद्योगिक कृषि प्रणालीको हुबहु अनुकरण गर्दा किसानको पलायन, माटोको क्षयीकरण, जैविक विविधतामा ह्रास तथा खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने भन्दै प्रकृतिसम्मत कृषि प्रणालीतर्फ क्रमिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यसका लागि दीर्घकालीन रणनीति, मापदण्ड, कानुन, निर्देशिका, योजना, कार्यान्वयन तथा अनुगमनको स्पष्ट प्रारूप तयार गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको अभियानले जनाएको छ । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विद्यमान कृषि नीति, कानुन तथा रणनीतिलाई पुनर्लेखन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

कृषि प्रशासन, अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसारका संरचनाको पुनर्संरचना गरी कृषि योजना तथा परियोजनालाई नयाँ कृषि प्रणालीअनुकूल बनाउनुपर्ने अभियानको धारणा छ । रूपान्तरणको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि अधिकारसम्पन्न र समावेशी प्राधिकरण तथा त्यसको तहगत संरचना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।

अभियानले कृषि रूपान्तरणका लागि भूमि व्यवस्थापन, सिँचाइ, बीउ तथा नस्ल प्रणाली, कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार, मल तथा कृषि सामग्रीको आपूर्ति, कृषि कर्जा र बिमा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । कृषि अनुदान व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, रैथाने बाली प्रवद्र्धन, कृषि यान्त्रीकरण, श्रम अभाव व्यवस्थापन, कृषि बजार तथा मूल्य सूचना प्रणाली, कृषिमा युवाको आकर्षण, तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता तथा कृषि तथा पशुपन्छी तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई पनि सुधारका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा अघि सारिएको छ ।

डिजिटल कृषि प्रणाली र तथ्याङ्क एकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अभियानको सुझाव छ । प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत व्यवस्थापन, उत्पादनका स्रोतको उपलब्धता, मूल्य शृङ्खला, चक्रीय अर्थतन्त्र तथा सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थालाई समेत कृषि रूपान्तरणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अभियानले जनाएको छ ।

नेपालको कृषि प्रणालीलाई एकैपटक परिवर्तन गर्नुको सट्टा निश्चित समयसीमासहित चरणबद्ध रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने अभियानको सुझाव छ । रसायन तथा विषादीको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै त्यसका विकल्प तयार गर्ने, स्थानीय बीउ तथा नस्लको संरक्षण र सुधार गर्ने, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा कृषि क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने काम सङ्क्रमणकालीन योजनामार्फत अघि बढाउनुपर्ने बताइएको छ ।

सङ्क्रमणका क्रममा उत्पादन घट्न सक्ने सम्भावित जोखिमको पूर्वमूल्याङ्कन गरी किसानलाई संरक्षण र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने अभियानले जनाएको छ । स्थानीय विशेषता र उत्पादन प्रणालीअनुसार वैकल्पिक खाद्य सुरक्षा रणनीति तयार गर्नुपर्ने तथा जोखिम लिन तयार किसान र सरकारी तहबाट सफल नमुना विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

अभियानका अनुसार माटोमा जैविक पदार्थ तथा सूक्ष्म जीवाणुको कमी, एकल खेती प्रणाली, पोषण असन्तुलन, प्राकृतिक रूपमा किरा नियन्त्रण गर्ने जीवको कमी तथा वैकल्पिक प्रविधिको अभावका कारण सङ्क्रमणको प्रारम्भिक चरणमा उत्पादनमा असर पर्न सक्छ । उचित पोषण व्यवस्थापन, गुणस्तरीय बीउ, मिश्रित खेती, जैविक विषादी तथा स्थानीय स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगबाट यस्तो जोखिम कम गर्न सकिने अभियानको भनाइ छ ।

कृषिलाई किसानका लागि आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन वास्तविक किसानको पहिचान र वर्गीकरण गर्नुपर्ने अभियानले सुझाव दिएको छ । व्यावसायिक उत्पादक, साना उद्यमी तथा श्रमिक किसानका रूपमा वर्गीकरण गरी उनीहरूको आवश्यकताअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उत्पादन लागतका आधारमा मूल्य निर्धारणसँगै स्थानीय बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने अभियानको धारणा छ । स्थानीय चक्रीय अर्थतन्त्र, सामाजिक उद्यमशीलता तथा कृषि–पर्यटनलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

जैविक उत्पादनको प्रमाणीकरण किसानका लागि सरल र कम खर्चिलो बनाउन सहभागितामूलक समूह प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्न सकिने अभियानले जनाएको छ । स्थानीय सरकारले भूगोल र सङ्क्रमणकालीन क्षेत्रको नक्साङ्कन गरी जैविक तथा अजैविक क्षेत्र छुट्याउने र त्यसपछि समूहगत प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

उपभोक्ताले जैविक तथा पर्यावरणमैत्री उत्पादन सहज रूपमा पहिचान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र सामुदायिक रूपमा प्रमाणित उत्पादनका लागि बजारमा छुट्टै पहिचान वा बिक्रीस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विद्यालय, अस्पताल, सेना तथा कारागारजस्ता सार्वजनिक संस्थामा स्थानीय जैविक उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अभियानको प्रस्ताव छ ।

पर्यावरणमैत्री कृषि विस्तारका लागि जैविक मल, रोग तथा कीरा नियन्त्रण, बीउ, सूक्ष्म जीवाणु, जैविक ढुसीनाशक तथा तुलनात्मक लाभ र मूल्य शृङ्खलासम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्ने अभियानले जनाएको छ । अनुसन्धानमा किसान र शैक्षिक क्षेत्रको समान सहभागिता आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ ।

किसानलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न किसान–किसान सिकाइ प्रणाली प्रभावकारी हुने भन्दै स्थानीय सरकारमा आधारित ज्ञान निर्माण तथा प्रसार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कृषि प्रशासन र कृषि प्राविधिकको भूमिका, अधिकार तथा जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने अभियानको प्रस्ताव छ ।

सरकारको भूमिका प्रशासन, नियमन, अनुसन्धान, सम्बन्ध विस्तार, प्रोत्साहन तथा बजार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने र कृषि प्रसार सेवा तथा अनुदान प्रवाहमा गैरनाफामूलक संस्थालाई समेत सहभागी गराउन सकिने सुझाव दिइएको छ । हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधार गरी किसानको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थानीय सरकारमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अभियानको धारणा छ ।

अभियानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कृषि क्षेत्रको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माण, कृषि प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने तथा अल्पकालमा पर्यावरणीय कृषि प्रवद्र्धनका लागि विशेष अधिकारसहितको छुट्टै इकाइ र पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशविशेष कृषि नीति, योजना तथा खाद्य वासलात निर्माणसँगै भूगोलअनुसार कृषि शिक्षा, अनुसन्धान, प्रसार र उत्पादन योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको खाद्य वासलात तयार गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अभियानको प्रस्ताव छ ।

आगामी पाँच वर्षमा कृषि नीति तथा कानुनलाई जैविक कृषि प्रवद्र्धन हुने गरी पुनर्लेखन गर्ने, स्थानीय तहलाई खाद्य उत्पादन, प्रशोधन र वितरणमा अग्राधिकार दिने तथा स्थानीय स्तरमा भौगोलिक नक्साङ्कन, उत्पादन प्राथमिकता, कृषि उपज तथा स्रोत सामग्रीको वासलात र बजार सेवा प्रवाहको संरचना तयार गर्नुपर्ने अभियानले सुझाव दिएको छ ।

अभियानले कृषि रूपान्तरणको मुख्य चुनौती नीति र योजना मात्र नभई कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धता, चेतना र सोचमा रहेको जनाएको छ । उत्पादनशील कृषि जमिनमा किसानको पहुँच, जमिनको खण्डीकरण, स्वामित्व र भू–उपयोगसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भूमि बैंकको अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

बाँझो कृषि जमिनलाई प्रकृतिसम्मत खेती विस्तारको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न, सामुदायिक वन व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गरी कृषि–वन एकीकरणको ढाँचा विकास गर्न तथा विद्यालय शिक्षा, तालिम र अनुसन्धानलाई जैविक कृषि प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने अभियानको सुझाव छ । नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र भौगोलिक सम्भावनाको उपयोग गर्दै जुट, रेशम तथा कपासजस्ता उत्पादनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण अघि बढाउनुपर्ने अभियानले जनाएको छ ।