काठमाडाैँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्राविधिक विश्लेषणका विधिहरू प्रयोगमा ल्याएको बताएका छन् ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले ‘फिसबोन डायग्राम’ र ‘क्रिटिकल पाथ मेथड’ जस्ता वैज्ञानिक उपकरणमार्फत इन्धन आपूर्ति प्रणालीलाई सुधार गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभामा सांसद रुक्मिणी कोईरालाले पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धि र खाना पकाउने ग्यासको अभावका कारण आम नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै सरकारको तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाबारे प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
जवाफमा मन्त्री साहले इन्धन अभावलाई एकल कारण नभई आपूर्ति, पूर्वाधार, नीतिगत र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको संयुक्त परिणामका रूपमा हेरिएको बताए ।
‘फिसबोन डायग्राम’ मार्फत गरिएको विश्लेषणले आयातमा निर्भरता, भण्डारणमा समस्या, डिलर वितरण प्रणालीमा असमानता र अन्तर–निकाय समन्वयको कमीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको उनले उल्लेख गरे ।
मन्त्री साहले भने, “हामीले यसलाई केवल सिलिन्डरको संख्यामा मात्र सीमित नराखी, ढुवानीदेखि भान्सासम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृङ्खलालाई वैज्ञानिक बनाउने काम गरिरहेका छौं ।”
मन्त्री साहले हाल पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनको कुनै अभाव नरहेको दाबी गर्दै ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कुटनीतिक पहल थालिएको जानकारी दिए ।
साथै, मूल्य स्थिरीकरण कोषको प्रभावकारी परिचालन र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै उपभोक्तालाई राहत दिने गरी निगमको लागत संरचना पारदर्शी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा रहेको परनिर्भरता घटाउन दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। पछिल्लो समय बजारमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न अनुगमनलाई तिब्र बनाइएको र व्यवसायीहरूलाई मूल्य घटाउन निर्देशन दिएको उनले जानकारी गराए ।
राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अमलेखगञ्ज–चितवन र सिलगुढी–चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने योजना रहेको बताए ।
उनले कर्णाली प्रदेशमा पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र भण्डारण क्षमता विकास गरिने जानकारी दिए । यस्तै, सर्लाहीमा एलपीजी ग्यास पाइपलाइन तथा भण्डारण स्थल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको मन्त्रीले सदनलाई अवगत गराए ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका विषयमा सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारीले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री साहले सरकार बजार अनुगमन र नियन्त्रणमा गम्भीर रहेको दाबी गरे ।
उनले भने, “खाद्यान्नमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न हामीले खुद्रा व्यवसायी र वितरकहरूसँग छलफल गरी मूल्य १० देखि १५ प्रतिशत घटाउन निर्देशन दिएका थियौँ, जसको फलस्वरूप बजारमा १० प्रतिशतले मूल्य घटेको छ ।”
मन्त्रीकाअनुसार हाल चिनीको मूल्य ११० रुपैयाँ प्रति केजी कायम गरिएको छ । यसका लागि सरकारले भारतबाट २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्नुका साथै स्वदेशी उत्पादनबाट थप २० हजार मेट्रिक टन खरिद गरी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत वितरण गरिरहेको छ ।
सरकारले बाढी र पहिरोका कारण आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध सिर्जना हुँदा पनि अत्यावश्यक वस्तुको सहज वितरणका लागि विशेष प्रयास गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
कानून विपरित कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिवद्धता जनाउँदै मन्त्री साहले उपभोक्ताको हक संरक्षणका लागि बजार अनुगमनको दायरा थप फराकिलो बनाउने र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी अनुगमन संयन्त्रलाई सुदृढ गरिने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्