कित्ताकाटलाई सहज बनाउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन खाेज्याे : महासंघ

काठमाडौँ । सरकारले कित्ताकाट फुकुवामा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले विरोध जनाएको छ । आज (शुक्रबार) महासंघले एक विज्ञप्ति सावर्जनिक गर्दै घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नहुँदा देशको समग्र आर्थिक गतिविधि नै सुस्ताएको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्‍ले गत वैशाख ५ गतेको निर्णयले कित्ताकाट खुलाएर घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर हालसम्म उक्त कार्यान्वयन भइसकेको छैन। कित्ताकाट खुकुलो गरी घरजग्गा क्षेत्रको कारोबारलाई सरलीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्वबाट सरकार पन्छिन खोजेको आरोप महासंघको रहेको छ ।

“नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीबाट घरजग्गा कारोबारलाई विस्तार गर्न कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको नीति स्पष्ट भएको बताउँदा समेत यस सम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया अझ टुँगो लाग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थाले सरकार र राज्य संयन्त्र प्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको हो कि भन्ने भान हामीलाई परेको छ। प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत यसरी अलपत्र पारिन्छ भने अरू विषयमा के आशा राख्ने ?’’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसअघि पहिला भू-उपयोग ऐन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न भू-उपयोग नियमावली जारी गरी जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्र सोही बमोजिम कित्ताकाट गर्नुपर्नेमा सरकारले भनेपनि त्यसको ठिक उल्टो बाटो स्वरुप २०७४ साउन २६ मा नै कित्ताकाट रोकेको थियो ।

२०७६ मा भू-उपयोग ऐन र २०७९ मा भू-उपयोग नियमावली जारी भएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समयसीमा तोकिदिएको भए पनि यस अवधिमा मुलुकका सीमित केही स्थानीय तहबाहेक अधिकाशले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। यसको परिमाणस्वरुप कित्ताकाटको प्रक्रिया असहज एवं अपारदर्शी बन्दै गएको महासंघको भनाइ छ ।

“मन्त्रिपरिषद्‍बाटै निर्णय भइसकेको विषयलाई कसैको दबाब र प्रभावमा परेर फिर्ता गर्दै पुनस् छलफल भन्दै लामो समयसम्म अड्काइराख्‍ने राज्य संयन्त्रको रवैयाप्रति हामी सम्पूर्ण व्यवसायहरू खुलारूपमै प्रतिवाद गर्दछौं। साथै हामी यस प्रकारको गतिविधिलाई रोक्दै कित्ताकाटलाई सहज बनाउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार तथा यसका कुनै पनि निकाय पन्छिन हुँदैन भन्ने मत जाहेर गर्दछौं। निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्ने राज्य संयन्त्रको यो चरित्रले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस बनाउने हाम्रो ठहर छ,” महासंघले भनेको छ।