योजनावद्ध सहरको विकास गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले योजनावद्ध सहरको विकास गर्नेतर्फ जोड दिएर स्मार्टसिटीहरूको निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित सहरी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “काठमाडौंभित्र व्यवस्थित नमुना सहर बनाएर जानुपर्छ। मेरो दोस्रो कार्यकालमा स्मार्टसिटीको अवधारणा यही सोचका साथ अगाडि सारिएको थियो। यसले हरेक प्रदेशमा एक स्मार्टसिटी बन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो। हामीले योजनावद्ध सहरको विकास गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले स्मार्टसिटीको नाम दिएका छौं। यो दीर्घकालीन रणनीति हो, गम्भीरतापूर्वक सोचेर यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।”

प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन बनाउने जिम्मेवारी हाम्रै भएकाेले सहरीकरणको सहरी सौन्दर्यलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने “हाम्रो विकास भौगोलिक बनोटअनुसार हुनुपर्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु। हामीले पूर्वपश्चिम र उत्तर–दक्षिण दुबैतर्फ जोड्ने विकास हाम्रो आवश्यकता हो। हामीले यसरी नै सोच्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्रीले लोकमार्ग म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै सुरू गरिएको थियो। हुलाकी राजमार्ग पनि हामीले नै अगाडि बढाएका थियौं। उत्तर–दक्षिण करिडोर पनि विकासको हाम्रो भिजन हो। देशको अवस्था जस्तो छ, भौगोलिक बनोट जस्तो छ, आर्थिक चरित्र जसरी विकसित भइरहेको छ, विकासको मोडेल पनि त्यस्तै बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “वन र वातावरणको क्षेत्रमा धेरै नीतिगत र कानुनी सुधार जरूरी छ। २०२९ सालको ऐनले अहिलेको वस्तुगत अवस्थिति सम्बोधन गर्दैन। हिजो ऐन बनाउँदा मानव बस्ती नभएका ठाउँ सहरीकरण भइसकेका छन्। वन र विकास एकअर्काका विरोधीजस्तो भाष्य बन्दै गएको छ। वनको कुरा गर्दा मान्छेको हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ। विकास निर्माणमा हामी परिणामभन्दा प्रक्रियाको झमेलामा फसेका छौं। यो परिस्थिति तोड्नुपर्छ।”

“एकातर्फ वनमा हामी धनी छौं भनिरहेका छौं, अर्कोतर्फ वर्षेनी अरबौंको काठ आयात भइरहेको छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “हाम्रा ढलेका रूखहरूसमेत सजिलोसँग उपयोग गर्न नसकिने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। काठ हाम्रो ठूलो सम्पत्ति हो, यसको हिफाजत र उपयोग गरौं।”

छलफलमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङले आयोजनाको संख्या र बजेटको सीमितताका बीच काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै व्यवस्थित सहर बनाउने परियोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन्।

उनले एक वर्षको अवधिमा निजी आवास निर्माणतर्फ मन्त्रालय राम्रो प्रगति गरेको बताउँदै भूकम्पबाट भत्किएका निजी घरहरू निर्माणमा केन्द्रित हुने बताए।