काठमाडौँ । पब्लिक सर्भिस इन्टरनेसनल (पिएसआइ) तथा फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफटुङ नेपालको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा दुई दिने राष्ट्रिय आर्थिक न्याय बैठक आजदेखि आरम्भ भएको छ।
न्यायपूर्ण विश्वव्यापी राष्ट्रिय कर प्रणालीतर्फ कदम चाल्न तथा स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ र स्थानीय सरकारी सेवाहरू लगायतका अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्न सरकारलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले आयोजित यो बैठक मंगलबार (असोज ८ गते) सम्म सञ्चालन हुनेछ।
नेपालमा साधारणतय कम्पनीहरूलाई २५ प्रतिशत तथा पेट्रोलियम लगायत बैंकिंङ व्यवसायहरूलाई ३० प्रतिशतको दायरमा करका दरहरू कायम रहेका छन्, जुन सर्व स्वीकार्य दरको रूपमा रहेको छ। यद्यपी यसका बावजुद कर छली र कर उन्मुक्ती नेपालमा अझै प्रमुख चुनौतीको रूपमा बिध्यमान छ । यस्ता कर छली र कर उन्मुक्तीको प्रवृतिको अन्त्यका लागि सरकारले कर प्रशासन प्रवर्तन संयन्त्रहरूको सुध्रिढिकरनको निमित्त बिध्यमान कानुनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने तर्फ पुनर्विचार आवश्यकता रहेको छ।
श्रमिक, श्रमिकहरूको प्रतिनिधी ट्रेड युनियन नेताहरू तथा सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व रहने यस बैठकले हालको कर प्रणाली र यसबाट श्रमिक र सार्वजनिक सेवामा पर्ने असरका विषयमा वृहत् छलफल गर्दै न्यायोचित कर प्रणालीको लागी बैठकले आवाज बुलन्द गर्ने छ।
राष्ट्रिय आर्थिक न्याय बैठकको उद्घाटन सत्रलाइ सम्बोधन गर्दै पब्लिक सर्भिस इन्टरनेसनल (पिएसआइ) का दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय सचिव, कानन रमनले नेपालको संधर्वमा बैदेशिक ऋण दोब्बर भएको बताएका छन् । रमन भन्छन्, “सरकारी खर्च तुलनात्मक रुपमा न्यून हुदै गइ रहेको छ। जसले गर्दा सरकारको सार्वजनिक खर्चमा आश्रितहरु लगातार यसबाट प्रभावित हुदै गैरहेका छन् । नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्र बन्ने चरणमा रहेको हुँदा यो अवस्था चुनौतीको रुपमा प्रस्तुत हुदै गएको छ। यसको स्थाई समधानको लागी हामीलाई निष्पक्ष कर निर्धारण सहितको न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ।”
बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफटुङ नेपालका आवासीय प्रतिनिधि नतालिया फिजेले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले नाजुक मोडमा रहेको , पहिला कोरोना महामारी र त्यस पछीको विस्वव्यापी आर्थिक मन्दीले देश प्रभावित हुँदै आएको बताएकी छिन् ।
बैठकमा “नेपालको वर्तमान कर नीतिहरूको समीक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा राज्यद्वारा लगानी वृद्धिका उपायहरू” को बिभिन्न आयामहरूमा चर्चा गर्दै अर्थशास्त्री प्राध्यापक अच्युत वाग्लेले नेपालमा पछिला दिनहरूमा राजस्व घाटा चिन्ताजनक रुपमा वृद्धि हुदैँ गएकाे बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्