भर्सेला परोस्-अ‌ङ्गालोमुखी समाजवाद

नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हो? गरिब–तन्नम, अतिकम विकसित, विकासशील? समाजवादी कि पुँजीवादी? यी विषयहरूमा व्यापक बहस हुन सक्लान् । अर्थशास्त्री डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठले सन् २००४ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक– ‘इकोनमिक डुवालिजम एन्ड डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ नेपाली अर्थतन्त्रको द्वैध चरित्रबारे स्पष्ट चित्रण गरिसक्नु भएको छ ।

स्व. डा श्रेष्ठले नेपालमा विद्यमान आर्थिक द्वैधवादलाई गहन विश्लेषण गर्दै लेख्नु भएको थियो– परम्परागत र आधुनिक अर्थतन्त्रको द्वैधतामा रूमलिइरहेको छ । एकातिर ६५ प्रतिशत नागरिकलाई रोजगारी दिइएका परम्परागत कृषि क्षेत्र छ, अर्कातिर आधुनिक सहरीकरण हुँदै गइरहेको छ । त्यसैगरि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको अन्तरद्वन्द्व, सामाजिक–साँस्कृतिक द्वैध चरित्र कायमै रहेको उहाँको ठहर थियो ।

नेपालको अर्थव्यवस्थाका संरचनागत विकासक्रमहरूलाई एकपटक अवलोकन गरौं । ऐतिहासिक कालखण्डमा जतिखेर मुलुक निर्माणको क्रममा थियो अथवा विस्तारको क्रममा थियो । मध्यकालीन नेपालको मूलभूत संरचना भनेको सामन्ती अर्थव्यवस्था नै थियो । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा सीमित व्यक्तिहरूको कब्जाहरूमा रहेको थियो । जनसंख्याको ठूलो भाग केवल आफ्नो निर्वाहमुखी थियो । यो संरचनागत अवस्था २००७ सालको परिवर्तनसम्म आइपुग्दा पनि कायम नै थियो । जनसंख्याको ९५ प्रतिशत जति कृषिमा आश्रित थिए । यद्यपि, भूस्वामित्व पनि सम्पत्ति सीमित व्यक्ति समूहको कब्जामा रहेको थियो । प्रजातन्त्र आए पनि अथवा त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्था आए पनि अर्थतन्त्रको संरचनामा खासै परिवर्तन आएन ।

एमाले, काँग्रेसदेखि सीपी मैनालीको नेकपा (माले)ले समेत पहिलो संविधानसभा २०६४ र २०७०मा जबदेखि उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदार, जग्गा विकासकर्ता, म्यानपावर सञ्चालकदेखि सहकारी माफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया भनेर चिनिएका दर्जनौंलाई समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाए । त्यसपछि खुलेरै ‘अंगालोवादी समाजवाद’ सतहमा देखिन थाल्यो ।

राणाविरूद्ध विद्रोह गर्न १९९७ सालदेखि अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूको संख्या २०३६ सालसम्म आइपुग्दा केही विस्तार भए । चाहे प्रजा परिषद् भनौं वा कांग्रेस वा कम्युनिष्ट उनीहरूले क्रान्तिकारी भूमिसुधार वा यस्तै केही नाम दिए पनि वास्तविक आर्थिक नीतिबारे प्रष्ट धारणा पाइँदैन । परम्परागत आर्थिक संरचनामै आधारित रही मुलुक जेनतेन चल्दै आयो । पटक–पटक शासकीय व्यवस्था परिवर्तनका लागि नै विभिन्न नामका आन्दोलनहरू पनि गरिए ।

२०४२ सालताका देश भुक्तानी सन्तुलन अर्थात् देशभित्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति चिन्तालाग्दो स्तरमा झर्न पुग्यो । त्यो बेलामा वासिङ्टन सहमति (कन्सेन्सस) नामबाट विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय द्रव्य कोष (आईएमइफ) को संरचना बनिसके पछाडि तिनीहरूले आर्थिक उदारीकरणको बहाबको नेतृत्व गरे र विभिन्न नामहरूमा खासगरी गरिब तथा विकासशील देशहरूमा आर्थिक उदारीकरण, खुला बजार अर्थनीतिको संरचना बनाउनका लागि विभिन्न नाममा कतै सुझाव, कतै दबाब अथवा सर्तहरू अगाडि सारे ।

नेपालले पनि आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संकटलाई टार्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय द्रव्य कोषको सहारा लिनुप¥यो । त्यो भन्दा अगाडि नै विश्व बैंक एसियाली विकास बैंक, आईएमएफ आदिको सदस्य भइसकेको थियो । तिनीहरूले विभिन्न नाममा सहायता प्रवाह गर्न थालिसकेका थिए । यी यस्ता विश्व संस्थाहरू थिए र हुन्– जसले आफ्नो ऋणसँगै सर्तहरू सँगै प्याकेज बनाएर ल्याएका हुन्थे । त्यो सर्त कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्थतन्त्रलाई क्रमश खुल्ला गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था थियो र २०४२ सालपछि नेपालले सीमित वित्तीय उदारीकरणको नाममा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई खुला गरेर लग्यो ।

हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने हाम्रा अभ्यासमा रहेका आर्थिक संरचना, आर्थिक क्रियाकलाप, अभ्यास, योजना, विकास पूर्वाधार (उदाहरणका लागि उच्चस्थानमा पोखरी, राजकुलो र हिति (धारा) निर्माण, तिनको कार्यान्वयन लगायतका विषयवस्तुहरूलाई पहिलो कुरो त हामीले दस्तावेजीकरण नै गर्न सकेनौँ ।

चाखलाग्दो कुरा के छ भने सत्रौ शताब्दीको अन्त्य र अठारौं शताब्दीको मध्यतरि नेपाल तिब्बत, चीन हुँदै हालको रुससम्मको भूभागमा कारोबारको लागि एउटा ‘ट्रान्जिट हब’ का रूपमा विकास भइसकेका थियो । त्यो बेलामा कारोबार गर्नका लागि राजाबाट विशेष अनुमति लिएर भारतीय व्यापारीहरू खासगरि कश्मिरी मुसलमानहरू नेपालमा आएको पाइन्छ ।
नेपालले लिच्छविकालदेखि व्यापार अर्थतन्त्रलाई आफ्नो अर्थव्यवस्थाको एउटा आधारभूत अङ्गको रुपमा मानेको देखिन्छ । त्यसैले हामीले विश्वव्यापी आर्थिक सिद्धान्तहरूको कुरा गर्दा प्रचलित उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण/भूमण्डलीकरण, खुला बजार अर्थनीतिभन्दा अगाडि नै कृषिमा आश्रित भए पनि व्यापार प्रधानका रूपमा आफ्नो मौलिक अर्थतन्त्र विशेषता सहितको आर्थिक प्रणाली रहेको देखिन्छ । यस कुरालाई लिच्छविकाल र मल्लकालका थुप्रै ऐतिहासिक शिलालेख, ताडपत्रहरूसहितका दस्तावेजहरूले देखाएका छन् ।

देशका लगभग सत प्रतिशत नागरिक कृषिमै आश्रित रहेको भए पनि पारगमन (ट्रान्जिट) अर्थप्रणालीका रूपमा व्यापारलाई अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र मान्दै निर्यातका लागि तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरि तिनको उत्पादन र बजार विषयलाई लगभग दुई शताब्दी अगाडि नै जुन ढाँच बाट कार्यान्वयन गरेको लगेको देखिएको छ । त्यो पश्चिमा सैद्धान्तिक व्याख्याहरूभन्दा अलिकता भिन्न र विस्तारित थियो । हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने हाम्रा अभ्यासमा रहेका आर्थिक संरचना, आर्थिक क्रियाकलाप, अभ्यास, योजना, विकास पूर्वाधार (उदाहरणका लागि उच्चस्थानमा पोखरी, राजकुलो र हिति (धारा) निर्माण, तिनको कार्यान्वयन लगायतका विषयवस्तुहरूलाई पहिलो कुरो त हामीले दस्तावेजीकरण नै गर्न सकेनौँ ।

दोस्रो कुरा, भएका अभ्यास– आजको मितिमा जसरी इतिहास संशोधन मण्डलले नेपालको ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई संग्रहित गरेर आफ्नो ढाँचाले आवश्यकता अनुसार व्याख्या गर्ने गरेको देखिन्छ, त्यही तरिकाले नेपालको मौलिक अर्थव्यवस्थाको बारेमा व्याख्या गर्न सक्ने कोही पनि अर्थशास्त्रीहरू निस्केनन् । विदेशका विश्वविद्यालयहरू हार्बर्ड, क्याम्ब्रिज अथवा जेएनयुमा पढेर राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, पाएसम्म उपाध्यक्षसम्म नियुक्ति खाने, विश्वविद्यालयहरूमा पढाउने अथवा आफूलाई विश्वस्तरको अर्थशास्त्री भनेर प्रचार गराउने एकजना अर्थशास्त्रीले पनि नेपालको मौलिक अर्थव्यवस्थाका बारेमा एउटा शोधपत्र समेत लेखेको भेटिँदैन । जबकि नेपालमा अभ्यासमा रहेका विभिन्न खाले संरचनाहरू जस्तो उदाहरणका लागि समुदायमा आधारित विकासका विषयमा विश्वका अर्थशास्त्रीले आएर यहाँ केही महिना बसेर आफ्नो थेसिस लेखेर नोबल पुरस्कार नै पाएको उदाहरण छ ।

नेपालको पछिल्लो आधा शताब्दीयताको मात्र आर्थिक संरचना र प्रणाली हेर्ने हो भने ‘जसोजसो पण्डित बाजे, उसैउसै स्वाह’ भन्ने नेपाली आहानजस्तै विश्व प्रणाली खासगरि छिमेकी मुलुक भारतले जेजस्तो सिद्धान्तको अपनायो, यहाँ पनि त्यसको अनुज अनुशरण गर्दै लगियो ।
हाम्रो आफ्नो मौलिक अर्थव्यवस्था, संरचना, सिद्धान्तका विषयमा हामीसँग भएका ऐतिहासिक प्रमाणहरूले बोल्ने विषयलाई विदेशी लेखकहरूले लेखिदिएका किताबका सन्दर्भ सामग्री प्रयोग गरेर हामी भाषण गर्न रुचाउँछौं अथवा सेमिनारहरूमा प्रस्तुतिले त “क्या राम्रो ऐतिहासिक तथ्यको बारेमा कुरा गरे,” भनेर आफ्नो आफ्नो राजनीतिक दलको आस्था अनुसारको भिडियोको क्लिप बनाएर प्रचार गर्छौं । तर एक दिन राष्ट्रिय संग्रहालय, संशोधन मण्डलको संग्रहालयमा पसेर अथवा शिलालख उता को व्याख्या गरेर त्यसलाई सही ढंगले जनमानसमा प्रस्तुत नै गर्ने अर्थशास्त्रीहरूको संख्या कति जना छ?

“सुरुवालको इजार निर्माणका पद्धतिहरू” भन्ने विषयमा पीएचडी गरेर नामका अगाडि डाक्टर अलानो फलानो भनेर लेखिसक्न पाएको हुँदैन, कुन आयोगमा, कुन नीति निर्माण तहमा, कुन विश्वविद्यालयमा कसरी नियुक्ति पाउने हो भनेर नेताहरूको गणेश परिक्रमा गर्न सुरु गरिसकेका हुन्छन् । यस्ता अर्थशास्त्रीहरूले कुन कुन विषयमा शोध गरेका छन् भनेर ‘गुगल स्कलर’मा खोज्ने हो भने मुश्किलले केही नाम भेटिन्छन् । तीमध्ये पनि कति मौलिक व्याख्या हुन्, भन्न सकिन्न ।

सामान्यतया मुलुकहरूको आर्थिक प्रणाली कसरी चलेको छ भन्ने कुराले त्यस देशको संरचनागत विकास वा विकासमा अवरुद्धताले निर्धारण गर्दछ। आज हामी विश्वका प्रचलित तीनवटा आर्थिक प्रणालीहरू समाजवाद, पुँजीवाद वा मिश्रित अर्थव्यवस्थाका फरक–फरक व्याख्याका शोधहरू सयमा होइन, हजारौंमा भेटिएलान् । नेपालको मौलिक अर्थव्यवस्था र आर्थिक प्रणालीको सही व्याख्या हुनै सकेको छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

नेपालको पछिल्लो आधा शताब्दीयताको मात्र आर्थिक संरचना र प्रणाली हेर्ने हो भने ‘जसोजसो पण्डित बाजे, उसैउसै स्वाह’ भन्ने नेपाली आहानजस्तै विश्व प्रणाली खासगरि छिमेकी मुलुक भारतले जेजस्तो सिद्धान्तको अपनायो, यहाँ पनि त्यसको अनुज अनुशरण गर्दै लगियो । भारतले ५० को दशकमा सोभियत मोडललाई थोरै सुधार गरेर योजनाबद्ध विकास अभ्यास अपनायो, यहाँ ठ्याक्कै त्यही अनुशरण गरियो । नेहरू मोडलको समाजवाद छँदै थियो । ९०को दशकमा भयानक भुक्तानी सन्तुलन संकटमा फँसेपछि भारतले बैंक अफ इंग्ल्यान्डलाई ६७ टन सुन बिक्री गर्दा पनि अवस्था सुधार नभएपछि थप सुन धरौटीमा राखेर विदेशी मुद्रा किनेको थियो । यससँगै १९९१ मा भारतीय अर्थव्यवस्थालाई ‘खुला बजार अर्थव्यवस्था’मा परिणत गरियो । सँगसँगै नेपालमा पनि सोही नीति लागू गरिहालियो ।

नेपालमा २०४८ सालमा लागू गरिएको ‘आर्थिक उदारीकरण’ तथा ‘खुला अर्थव्यवस्था’ मेरो पहल हो भनेर क्रेडिट लिनमा तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य र तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामशरण महत बीच हानथाप हुन्छ । तर, माथिको तथ्यमाथि विचार गर्दा यो मौलिक पहलभन्दा पनि सन् १९८४ मा सुरु गरिएको संरचनागत सुधार (साफ)पछि, विस्तारित संरचनागत सुधार (इसाफ)को ऋण लिन अन्तर्राष्ट्रिय द्रव्य कोष (नेपालले औपचारिक रूपमा प्रयोग गरेको आईएमएफको सदस्यतापत्रको अनुवाद दस्तावेजमा अन्तर्राष्ट्रिय द्रव्य कोष नै प्रयोग गरेको दस्तावेज पंक्तिकारसँग सुरक्षित छ ) र विश्व बैंकको सर्तमुताबित अर्थतन्त्र खुला गरेको उपलब्ध दस्तावेजहरूले देखाउँछन् ।

जे भए पनि नेपालले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको र कार्यान्वयनमा रहेको आर्थिक सिद्धान्त भनेको ‘आर्थिक उदारीकरण’ र ‘खुला बजार’ अर्थनीति हो । त्यतिले नपुगेर २०७२ सालको संविधान लेख्ने बेलामा हौसिएर ‘समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था’ भनेर संविधान–लेखक समूहले लेख्न भ्याएका छन् । यद्यपि संविधान बनेको ९ वर्ष पूरा हुँदासम्म ‘समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था’को पूर्ण परिभाषा, व्याख्या र यसको कार्यान्वयनका लागि राज्यका नीतिहरू के हुन् भन्ने आजसम्म न कसैले व्याख्या गरे, न त्यसको आवश्यकता नै ठाने ।

प्रचलित मान्यता के हो भने पुँजीवादको न्यूनतम रूपले विकास नभएको अवस्थामा, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था अपनाउनु आर्थिक स्थिरताका दृष्टिले सही ढाँचा मानिँदैन । पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको आधारभूत संरचनाहरू (जस्तैः उद्योग, सेवा क्षेत्र, र बजारको विस्तार) स्थिर भएको नभइकन समाजवाद वा समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली अपनाइँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन र कमजोर आर्थिक आधार सिर्जना गर्दछ भन्ने मान्यता छ । अहिलेको युगमा सोभियत मोडलको समाजवादी अर्थप्रणालीको मूल अवधारणा सिद्धान्ततः भुत्ते सावित भइसक्यो भने शोधहरू छन् । त्यसैले चीनले समेत आफ्नै ढाँचाको आर्थिक प्रणाली भनेर न समाजवाद, न त पुँजीवाद अर्थात् मिश्रित मोडल अपनाएको लामो समय भइसक्यो ।

अङ्गालोवादी समाजवाद

पार्टी एकीकरणपछि नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न गर्न पैसाको खाचो महसुस भएपछि मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सुवर्ण शमसेरलाई २०–२५ लाख रूपैयाँ सहयोग मागे । यो पैसाले कसरी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ र? भन्दै सुवर्ण शमसेरले आफू र आफ्ना दाजुका तर्फबाट १–१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने बताए । भनिन्छ, सुवर्ण शमसेरले यो सहयोगका लागि आफ्नो भागमा परेको कोलकाताको घर नै बेचिदिएका थिए ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले चाहे जुनसुकै वादका कुरा गरुन् । माक्र्सवाद, लेनिनवाद्, माओवाद्, समाजवाद हाल अपनाइ रहेको खास वाद भनेको भनेको भाइचारावाद नै हो । विगतमा सामन्त भनिने, अहिले पुँजीपति भनिनेसँग साँठगाँठ गरेर सत्ता, शक्ति र स्रोतमा एकाधिकार अपनाउने दलहरूको ध्याउन्न रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा पैसावालहरूको पार्टी र सत्तामा कसरी प्रभाव पार्छन् भन्ने कुराको इतिहास थाह पाउन २००७ सालभन्दा अगाडिको समयमा फर्कनु पर्ने हुन्छ । राणा शासनविरुद्ध क्रान्ति गर्न विसं १९९७ मा स्थापित प्रजा परिषद्ले राजा त्रिभुवनबाट पाएको रू ४ हजार आर्थिक सहायता नै दलहरूले पाएको पहिलो चन्दा मानिन्छ । (स्रोतः नेपालको उद्भव तथा विकासको विश्लेषणात्मक इतिहास, प्रो ढुण्डिराज भण्डारी) । नेपालको राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खोजी रहेका भीमसमशेरका छोराहरू महावीर शमसेर र सुवर्णशमसेरले आफैले लगानी गरि सन् १९४७मा नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसको स्थापना गरेका थिए । नेहरूलाई भेट्न गएका सुवर्णशमसेरलाई नेहरूले ‘पैसाका बलमा क्रान्ति सफल हुँदैन’ भन्दै सन्देश दिएका भए पनि नेपाल राष्ट्रिय काँग्रेस र प्रजातन्त्र काँग्रेस मर्ज भइ नेपाली काँग्रेस बनेपछि सशस्त्र क्रान्तिका लागि रु १ करोड दिएका विभिन्न पुस्तकहरूमा चर्चा गरिएको पाइन्छ ।
भारतको कोलकातामा व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेर बसेका महावीर शमसेर र उनका भाइ सुवर्ण शमसेरका लागि पैसाको कुनै कमी थिएन । पार्टी एकीकरणपछि नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न गर्न पैसाको खाचो महसुस भएपछि मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सुवर्ण शमसेरलाई २०–२५ लाख रूपैयाँ सहयोग मागे । यो पैसाले कसरी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ र? भन्दै सुवर्ण शमसेरले आफू र आफ्ना दाजुका तर्फबाट १–१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने बताए । भनिन्छ, सुवर्ण शमसेरले यो सहयोगका लागि आफ्नो भागमा परेको कोलकाताको घर नै बेचिदिएका थिए । तत्कालीन समय (२००६ साल)को रु १ करोड भनेको वर्तमान समयमा (मुद्रास्फीति समायोजनपछि हालको मूल्यमा) रु ४८ देखि ५० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

‘पैसाको बल’ वा ‘चन्दाको प्रभाव’ नभनिए पनि सुवर्णशमसेर २००८ सालमा पहिलो अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म बने । यो नै सबैभन्दा ठूलो ‘चन्दा’ मानिँदै आइएकोमा प्रत्यक्ष देखिने गरि भर्खरै खुद्रा व्यापारिक चेन भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरूङले लगभग १ अर्ब रूपैयाँ पर्ने मैत्रीनगर (कीर्तिपुर)को जग्गामात्र नेकपा एमालेका लागि दान दिएनन्, पूरै नेपाली ‘ट्रम्प टावर’ संरचनाको दरबार (जसको निर्माण लागत ५ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी पर्ने अनुमान छ) नै बनाएर एमालेलाई दिने घोषणा गरेका छन् । व्यापारीबाट कुनै पनि पार्टीले दान लिनु ठूलो कुरा होइन, अहिले उठेको मूल प्रश्न भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छलीमा दोषी प्रमाणित भइसकेका र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आरोपितमध्ये एक भइ अदालतमा मुद्दा चलिरहेका व्यापारीबाट सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओलीले पार्टीमा सामान्य सल्लाहसमेत नगरि कसरी ‘दान’ थापे भन्ने नै हो ।
एमालेमाथि व्यापारीको पैसाको यो पहिलो विवाद भने होइन । नेपालको प्रमुख औद्योगिक घराना गोल्छा ग्रुपकी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले आफूले संविधान सभाको सदस्य बन्दा एमालेलाई ७ करोड रूपैयाँ दिएको खुलेआम आरोप लगाएकी थिएन । जसको एमालले औपचारिक रूपमा कहिल्यै खण्डन गरेन ।

व्यापारिक समुदायका मानिसलाई सभासद् बनाउने एमाले एक्लो पार्टी थिएन । एमाले, काँग्रेसदेखि सीपी मैनालीको नेकपा (माले)ले समेत पहिलो संविधानसभा २०६४ र २०७०मा जबदेखि उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदार, जग्गा विकासकर्ता, म्यानपावर सञ्चालकदेखि सहकारी माफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया भनेर चिनिएका दर्जनौंलाई समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाए । त्यसपछि खुलेरै ‘अङ्गालोवादी समाजवाद’ सतहमा देखिन थाल्यो ।

आय–व्यय नखुलाई शंकास्पद सम्पत्तिमा अदृष्य भाडावाल बनेर बसेका चाहे माओवादी अध्यक्ष एवं निवर्तमान पुष्पकमल दाहाल हुन् वा लाखौंका जुत्ता, चश्मा र घडी लगाउने प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै किन नहुन् वा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि विगतमा मधेशवादी दल भनेर चिनिएका दलका सुप्रिमोहरू नै किन नहुन्– यी सबै अंगालोवादी नै भएको उनीहरूको अदृष्य आय, जीवनशैली र गतिविधिबाट देखिएको छ । यसमा नयाँ उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सुप्रिमो रवि लामिछाने पनि चोखो नरहेको हालसालैका प्रकरणहरूले देखाइ नै सकेका छन् ।

२०४८ सालपछि २०६४ सम्म पटकपटक सत्तामा पुगेका दुई प्रमुख पार्टीहरू नेपाली काँग्रेस र एमालेमात्र होइनन्, २०६४ सालपछि हालसम्म सत्ताको नेतृत्व गरेका काँग्रेस, एमाले र माओवादी (हाल केन्द्रको फुर्को पनि जोडेको) र पटकपटक सत्ताको साझेदार बनेका प्रायः सबै नै पुराना मधेशवादी दलहरू (हाल विभिन्न नयाँ नाममा पुनर्गठन भए पनि क्षेत्रीय दलको अस्तित्व रहेको), राप्रपा र रास्वपा, प्रायः सबैको उद्योगी–व्यापारी, अदृष्य आर्जनबाट भएका अर्बपतिसँग ‘अङ्गालोमय सम्बन्ध’ पटकपटक विभिन्न तह र तप्कामा देखिएकै छ ।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई सरकारको सहजीकरण र सहयोग चाहिन्छ, जसको बलमा आर्थिक गतिविधि फस्टाइ अर्थतन्त्रले गति लिन्छ तर नेपालको हकमा विगत तीन दशककै अभ्यास हेर्ने हो भने सीमित व्यापारिक समूहसँगको राजनीतिक सम्बन्धको आधारमा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति लिने गरिएको प्रष्ट देखिएकै छ । सत्ताधारी दलसँगको प्रभाव र पहुँचको आधारमा बजेट (अझ खासगरि आर्थिक ऐन)मा प्रत्येक वर्ष निश्चित व्यापारिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरि नीतिगत व्यवस्था हुने गरेको पाइएको छ । ठूला ठेक्कापट्टामा मिलेमतो गरिने, प्रतिष्पर्धा खुम्च्याउने गरि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, आवश्यकता नै नभएका भौतिक पूर्वाधार (उदाहरणका लागि मन्त्री निवास, मुख्य मन्त्री निवास, सभाहल, दमक भ्युटावर आदि) बनाइ राज्यकोषको ठूलो रकम व्यक्ति र समूहमा बाँडफाँड गरि लिने (वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको शब्दमा राज्यकोषको प्राइभेटाइजेसन) गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।

यसरी अहिले राज्य समाजवादी सिद्धान्तको नाममा विशेष गरी केही व्यक्ति, समूह वा संस्थाहरूलाई लाभ पुर्‍याउने काम भइरहेकै छ । यो ‘अंगालोमय समाजवाद’ले देश र जनतालाई लाभ नपुगे पनि ‘गरिबको जीवनस्तर सुधार’, ‘क्रान्ति’ र ‘समृद्धि’ का नाममा राजनीतिक दल र तिनका नाइकेहरूले लाभ लिन पाएका छन् ।