बजेटमा माथिल्लो तहबाट आयोजनाहरु छनोट हुने प्रक्रियाको अन्त्य गरिन्छः मन्त्री दाहाल

काठमाडाैँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आगामी बजेटदेखि माथिल्लो तहबाट हुने आयोजना छनोट प्रक्रियालाई अन्त्य गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री दाहालले तल्लो तहबाट छनोट भएर आएका विकास निर्माणका आयोजनाहरु छनोट नहुँदा समस्या आएको बताए । माथिल्लो तहबाट आयोजनाहरु छनोट हुने तर आयोजनाहरुमा बजेट सुनिश्चितता नहुँदा आयोजना निर्माणमा समस्या हुने गरेको उल्लेख गरे ।

सरकारले आगामी बजेटमा आयोजना छनोट र विधि परिवर्तन गर्ने बताए । सरकारले आगामी बजेटदेखि यस्तो आयोजना छनोट प्रक्रियाको अन्त्य गर्नु जरुरी रहेको उनकाे भनाइ छ। हालसम्म माथिल्लो तहबाटै योजना छनोट गर्ने गरिएकोमा अब तल योजना छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री दाहालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रश्न गर्दै यही बजेटले विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६५३ पुलका लागि ६९ लाख बजेट छुट्याएको तर एउटा पुल बनाउन आवश्यक बजेट १० करोड माथि लाग्ने उल्लेख गरे ।

उनले कर बनाउने आयोजना लगानी गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए । सरकारले विकास निर्माणमैत्री ऐनहरु बनाइने पनि उल्लेख गरे । सरकारले योजना आयोगले बनाएको योजना बैंकमा भएका आयोजनाहरुलाई व्यवस्था गरेको भन्दै अब त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ छ ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा मात्रै निर्माण क्षेत्रमा समस्यामा कमी आउने उनले बताए। मन्त्री दाहालले मुलुकमा रहेका रुग्ण आयोजनाहरुलाई लोमा समय राख्न नहुने पक्षमा सरकार रहेको उल्लेख गरे ।

निर्माण व्यवसायीहरुसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउने उनले जानकारी दिए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीलाई पनि सरकारले निरन्तर रुपमा भुक्तानी दिइरहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुको ३ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको उल्लेख गरे।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले समयमा निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नदिएसम्म निर्माण उद्योग चलायमान हुन नसक्ने बताएका छन् । नेपालको निर्माण उद्योग यति बेला कोमा मा रहेको उनकाे भनाइ छ । सरकारले निर्माण भएका आयोजनाको समेत भुक्तानी समयमा नहुँदा निर्माण उद्योग अगाडि बढ्न नसकेको उनले गुनासो गरे ।

उनले दशैंपछि पूर्वाधार निर्माण चलायमान हुनुपर्ने भएपनि अहिले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्नुको कारण समयमा भुक्तानी नहुनु भएको उल्लेख गरे । अध्यक्ष सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरुको मागप्रति गम्भिर नहुँदा निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउन नसकिएको बताए । उनले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायहरुमा समन्वय गर्न नसक्दा निर्माण उद्योग धरासाही भएको जानकारी दिए । सरकारले स्रोत सुनिश्चिता नभएका आयोजनाहरु सबै खारेज गर्न आवश्यक रहेकाे उनकाे भनाइ छ । 

उनले सरकारले अघि सार्ने परियोजनाहरु स्रोत सुनिश्चिता भएकालाई मात्रै प्राथमिकता दिएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनका कारण म्याद थप भएका ४ हजार बढी आयोजनाहरु प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरे ।