यसरी रोकियो भरत गुरुङको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय

–डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल–
सुनिएअनुसार राजा वीरेन्द्रका कान्छा भाइ अधिराजकुमार धीरेन्द्रवीरविक्रम शाह र बडामहारानी ऐश्वर्यराज्य लक्ष्मीदेवी शाहबीचको सम्बन्धमा कटुता आएपछि धीरेन्द्रले शाही पदवी छोडे । त्यसपछि सुन अनि के के ? काण्डमा मुछिएको आरोपमा अधिराजकुमार धीरेन्द्रका अंगरक्षक लेफ्टिनेन्ट कर्णेल (प्रमुख सेनानी) भरत गुरुङ २०४३ सालमा गिरफ्तार भए । उनीमाथि सैनिक अदालतमा मुद्दा चल्यो । उनलाई सर्वस्वसहित ३३ वर्ष जेल सजाय दिइयो ।

यो विषय त्यसबखत खूब चर्चामा थियो । गुरुङले आठ वर्ष कैद भोगेपछि उनको बाँकी सजाय गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा मिनाहा भयो । साथै, कैद तोकिँदा जफत भएको सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा र घर (त्यस बखत ठमेल क्षेत्रमा अध्यागमन विभाग बसेको घर तथा महाराजगञ्ज क्षेत्रमा रहेको घर) लगायत अन्य अचल सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णयसमेत कोइराला सरकारबाट भयो ।

यी निर्णय २०५१ साल कात्तिक महिनामा हुन लागेको मध्यावधि निर्वाचनको मुखमा मन्त्रिपरिषदबाट भएको थियो। निर्णय गरी/गराइ दिएबापत प्रमुख सेनानी गुरूङले चुनावको लागि राम्रै रकम नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सरकार प्रमुख कोइरालालाई बुझाएका थिए भन्ने बजार हल्ला पनि चलेको थियो । हल्ला कति सत्य थियो भन्न सक्दिनँ तर सम्पत्तिमध्ये जग्गा छुटाइ दिने निर्णयको कार्यान्वय गर्ने कार्य मेरा टाउकोमा आइलाग्यो । यस सम्बन्धी प्रसङ्ग यस्तो छः

कात्तिक महिनाको एकदिन अफिसमा काम गरिरहेका बेला मुख्य सचिव डा. ईश्वरप्रसाद उपाध्ययको फोन आयो र सोधे के गर्दै हुनुहुन्छ ? जवाफ दिएँ, काम गर्दैछु । कुरा अघि बढाउँदै डा. उपाध्यायले भनेः तपाईंको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक विषयमा निर्णय भएको छ । पत्र पठाउँदैछु, तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुहोला । विषय थाहा थिएन । त्यसैले निर्णय पठाइदिनुहोस् भने ।

केहीबेरमा निर्णयसम्बन्धी पत्र आइपुग्यो। खोलेर हेर्दा मन्त्रिपरिषद्ले भरत गुरुङबाट जफत भई सरकारको नाममा रहेको भक्तपुर जिल्ला(सम्माना भएसम्म) मा रहेको एक सयभन्दा बढी रोपनी जग्गा छुटकारा गरिदिने निर्णय गरेको पढेर थाहा पाएँ । अचम्म! शाही नेपाली सेनामा उपसेनानी हुन त्यस बखत १२ कक्षा पढे पुग्थ्यो । त्यति पढेर सेनामा प्रवेश गरेर लेफिटनेन्ट कर्णेल (प्रमुख सेनानी) भएका व्यक्ति (जो पूर्व अधिराजकुमारका पार्श्ववर्ती थिए) ले यत्तिका जमिन कसरी कमाए भन्ने प्रश्न मनमा उब्जियो ।

मुख्य सचिवले तुरुन्तै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देश गरेका थिए । विषयवस्तु पनि त्यस्तै थियो । त्यसैले मन्त्रालयका सहकर्मीका साथै भक्तपुर माल कार्यालयका हाकिम केशव शर्मालाई बोलाएर के गर्दा ठीक होला भनी राय लिएँ। त्यसक्रममा उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय बेवास्ता गर्न मिल्दैन, कार्यान्वयन गर्नु गराउनुपर्दछ भने । तैपनि मलाई भने फसिने डर लाग्यो । साथै, निर्वाचनपछि कुन राजनीतिक दलको सरकार आउने हो, उसले निर्णयलाई कसरी लिने हो भन्ने चिन्ता पनि लाग्यो । यिनै कुराले चिन्तित गराएको कुरा सहकर्मीहरूलाई बताएँ । मेरो चिन्तालाई भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख शर्माले दूर गरिदिँदै भनेः

सचिवज्यू यसमा नियमानुसार सम्पूर्ण बुझबुझारथ गरी कार्यान्वयन गर्नु भनेर लेखिपठाइदिनुहोस् हामी हेरिहाल्छौं । मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले भन्यो भन्दैमा तुरून्त कार्यान्वयन गराउन जोड नदिनुहोस् ।

हाकिम शर्माको सुझाव अनुसार भक्तपुर माल कार्यालयमा पत्र लेखिपठाउन सम्बन्धित शाखालाई अह्राएँ, मन्त्रालयले पत्र पनि पठाइदियो ।

भरत गुरूङ पनि मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयसम्बन्धी पत्र मन्त्रालय पुगेको केही घन्टामै मसँग भेट्न आए, तुरून्त जमिन छुटाइदिन आग्रह गरे। अनेकौ पटक घरमा समेत फोन गर्न थाले। उनलाई राम्रो व्यवहार दर्शाउँदै मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयले आफ्नै बाटो लिइहाल्छ नि, भनेर जवाफ दिने गरे। साथै, मैले ‘तपाईं जस्तो शाही पार्श्ववर्तीलाई जेल सजाय भएपछि कारागारमा कसरी जीवन बिताउनुभयो ? भनेर जिज्ञासा राख्न पनि भ्याएँ। जवाफमा उनले ‘धार्मिक किताब पढेर समय व्यतीत गरें भने । साथै यस्तो हुँदो रहेछ दिन बिग्रेपछि भन्न पनि भ्याए ।

मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय कुन कुन पत्रपत्रिकाले थाहा पाए त्यो जान्दिनँ तर महानगर (सन्ध्याकालीन दैनिक) पत्रिकाले थाहा पाएर मसँग वस्तुस्थिति बुझ्न चाह्यो । अहिलेजस्तो सरकारी निर्णय सुसूचित गराउने परिपाटी थिएन । फेरि मन्त्रिपरिषद्‌ले मुख्यसचिवलाईछिटो निर्णय कार्यान्वयन गराउने दबाब थियो होला ? त्यसैले उनले पनि मलाई दबाब दिएको अवस्था थियो । त्यसैले, मलाई लाग्योः मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका बारेमा महानगरलाई सुसूचित गराइदिउँ । तसर्थ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सार, मूलतः जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णयको विवरण चुहाइदिएँ । महानगरले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण खबरको रूपमा छाप्यो । समाचार छापिएपछि हलको महसूस गरे ।

भरत गुरुङको जग्गाको विषय र मैले त्यससम्बन्धमा कसरी काम गर्दा रहेछ भनेर नेकपा एमालेले चियो गरिरहेको रहेछ। यसको पुष्टि त्यसबखत भयो जब मध्यावधि चुनावपश्चात राधाकृष्ण मैनालीले विभागीय मन्त्री, अर्थात् खाद्य, कृषि र भूमिसुधार मन्त्रालयको मन्त्री पद बहाली गरेको केही दिनपछि भरत गुरुङको जग्गाबारे सोधे मैले पनि जे वास्तविकता थियो त्यो नै सविस्तार बताइदिएँ । (प्रमुख सेनानी भरत गुरुङको जग्गाबारे मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीले चियो गरिरहेको कुरा स्वयं मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीले कुराकानीको क्रममा बताएका थिए।)

भरत गुरूङले पनि नयाँ मन्त्रीसँग कुरा गरे हुनन् । के के कुरा भयो, मलाई थाहा छैन । साथै, मन्त्रालयबाट २०५२ साल चैत १८ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरूवा हुँदासम्म पनि गुरुङको जग्गाबारे के भयो भनेर मातहतका मालपोत कार्यालयलाई कहिल्यै सोधिन, पछि पनि सोधिन ।

जे होस्, मन्त्रालयमा काम गरुञ्जेल भरत गुरुङको जमिनको बारेमा आलोचित हुनबाट भक्तपुर मालपोत कार्यालयका हाकिमले बचाइदिए, त्यसको लागि हाकिम केशव शर्मालाई धन्यवाद । अहिले पनि एउटा प्रश्न भने मनमा आउँछ, सेनाको प्रमुख सेनानीको महिनाको तलब बढीमा २० हजार थियो होला ? त्यति तलबले कसैले त्यति बिघ्न जमिन काठमाडौ उपत्यकामा जोड्न सक्छ ?

साथै आश्चर्य लाग्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय धेरै दिनसम्म नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएन, गरिँदा पनि रकमी भाषामा प्रकाशन गरियो ।

(आज सार्वजनिक हुन लागेको डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको पुस्तक निजामती प्रशासनमा कोतपर्वबाट साभार/ महानगर दैनिकमा उक्त समाचार आरके धर्मस्थलीले ‘ब्रेक’ गरेका थिए- सम्पादक)