काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौंडामा गरिएको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न ९ जना कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडाैँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार आ.व. २०७८/७९ मा कोभिड–१९ विरुद्ध प्रयोग हुने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री खरिदका क्रममा कम मूल्य कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई मनोमानी ढंगले अयोग्य ठहर गराई बढी मूल्य कबोल गर्ने जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइसलाई ठेक्का दिने निर्णय गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हो।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि स्वीकृत लागत अनुमान भ्याटसहित झण्डै २ करोड रुपैयाँको थियो। बोलपत्र आव्हानपछि आठ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाएका थिए। तर मूल्याङ्कन समितिले केएस इन्टरनेसनल, डिसपाेभन साइरिङ्ग एण्ड मेडिकल डिभाइस र सनराइज सर्जिकल हाउस जस्ता तुलनात्मक रूपमा कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीका प्राविधिक कागजात मनोगत व्याख्या गर्दै अयोग्य ठहर गरेको आयोगले जनाएको छ।
उता 0जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइस ले पेश गरेका म्यानुफ्याक्चर अथाेराइजेसन लेटरहरूमा आधिकारिक व्यक्तिको नाम तथा हस्ताक्षर नदेखिनेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसको सत्यापन नगरी योग्य घोषित गरिएको आयोगको दाबी छ। यसरी अनियमितता र मिलेमतोका आधारमा उच्च मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग १ करोड २४ लाख ४४ हजार १२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको आयोगले फेला पारेको हो।
यसरी गरिएको निर्णयबाट राज्यलाई ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँको हानि पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगले यस घटनामा संलग्न स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. अर्जुन प्रसाद सापकोटा, तत्कालीन लेखा अधिकृत राधाकृष्ण श्रेष्ठ, फार्मेसी सुपरभाइजर राजेश्वर रञ्जितकार, टेक्निसियन रवि कुमार महतो, बायोमेडिकल इन्जिनियर राजेश्वर कमली तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत नेत्र नरसिंह कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाहीको मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर गरेको छ।
त्यसैगरी, आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइसका प्रोपाइटर नवराज श्रेष्ठमाथि मुख्य कसूरदार सरह सजाय हुनुपर्ने मागसहित ऐनको दफा २२ बमोजिम कारबाहीको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्