काठमाडाैँ । सहरी विकास मन्त्रालयले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले आगामी दुई वर्षभित्र सबै पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसँगै विस्तृत अध्ययन र विज्ञको प्रतिवेदनका आधारमा काम अघि बढाइने जानकारी दिए ।
बुधबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव सिग्देलले करिब ६ सय सरकारी भवन पुनर्निर्माणको सूचीमा परेको उल्लेख गरे। तीमध्ये करिब २ सय भवन पहेँलो क्याटेगोरीमा वर्गीकृत रहेकाले विशेषज्ञ टोलीमार्फत विस्तृत क्षति–मूल्यांकन गराई प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।
उनले मध्यम क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण काम ६ महिना देखि एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भन्दै क्षतिको मूल्याङ्कन, लागत अनुमान तथा डिजाइन निर्माण कार्य सबै विज्ञबाटै गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। “सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारको पश्चिम खण्ड तथा संसद् भवनजस्ता संरचनामा ठूलो क्षति भएको छ। अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि ती संरचनाको पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाइनेछ,” उनले भने ।
सोही बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले चालु आर्थिक वर्षका केही योजनामा छुट्याइएको बजेट तत्कालका लागि स्थगन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले वार्षिक बजेटलाई पुनः प्राथमिकता निर्धारण गर्दै आवश्यक आयोजनामा मात्र स्रोत साधन केन्द्रित गरेको हो।
सचिव शर्माले बजेट कटौटी नभई पुनःप्राथमिकरण गरिएको भन्दै उनले भने,“स्थानीय प्रकृतिका केही योजनामा रोक लगाएपछि असर पर्नसक्छ, तर प्राथमिक योजनालाई अघि बढाउन यो आवश्यक प्रक्रिया हो,”। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई भने सरकार निरन्तर प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्