काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने गरी इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकहरूका लागि कडा नियमन व्यवस्था लागू गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले ‘सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने गरी इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकका लागि निर्देशन, २०८२’ जारी गर्दै सहकारी बैंकहरूको पूँजी, कर्जा, तरलता, ब्याजदर र सुशासनमा उल्लेखनीय कडाइ गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यस निर्देशनले सहकारी बैंकहरूलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउने उद्देश्य लिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्रीय बैंकले जोखिम नियन्त्रण र संस्थागत सुधारमा जोड दिएको देखिन्छ।
नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारी बैंकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यो पूँजी पूर्ण रूपमा साधारण सेयरबाट मात्र जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पूँजी ४ प्रतिशत र कुल पूँजी कोष ८ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्नेछ। तोकिएको पूँजी कोष कायम गर्न नसक्ने सहकारी बैंकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने, नयाँ शाखा खोल्न प्रतिबन्ध लाग्ने तथा कर्मचारीको तलब–भत्ता वृद्धि रोक्का हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्जा व्यवस्थापनलाई थप कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जालाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा चार वर्गमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। तीन महिनासम्म भाखा ननाघेका वा नाघेका कर्जा असल मानिनेछन्, जसमा एक प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। तीनदेखि छ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा कमसल, छ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघेका शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जा खराब कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गरी क्रमशः २५, ५० र १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
कर्जा सीमा र लगानीमा पनि स्पष्ट बन्देज लगाइएको छ। सहकारी बैंकले एउटै सदस्य संस्था वा समूहलाई प्रवाह गर्ने कर्जा सदस्य संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशत वा सहकारी बैंकको अघिल्लो त्रैमासको कुल साधारण शेयरको २० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसभन्दा बढी दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो सीमा २०८३ असार मसान्तभित्र लागू गरिसक्नुपर्नेछ। त्यस्तै, घरजग्गा कर्जा कुल कर्जाको १० प्रतिशत र आवासीय घर कर्जासहित कुल कर्जा २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि सहकारी बैंकहरूले सदस्य संस्थाबाट संकलित बचत तथा सापटी कोषको कम्तीमा २ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ।
कुल निक्षेप दायित्वको कम्तीमा २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। साथै, बचत र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने गरी स्प्रेड दरमा समेत सीमा तोकिएको छ।
संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउन सञ्चालक समिति बढीमा ९ सदस्यीय हुने र त्यसमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ।
समितिमा एकजना बैंकिङ विज्ञ र एकजना सहकारी विज्ञ गरी दुईजना स्वतन्त्र सञ्चालक रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एकाघर परिवारका सदस्यहरू एउटै सहकारी बैंकमा सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा निकटतम कर्मचारीका रूपमा रहन नपाउने प्रावधान पनि राखिएको छ।
यसका अतिरिक्त सहकारी बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि अघिल्लो वर्षको कुल तलब–भत्ता खर्चको कम्तीमा ३ प्रतिशत तालिममा खर्च गर्नुपर्ने तथा बैंकको साइनबोर्डमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त संस्था’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनको पालना नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जरिवाना गर्ने, इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने वा खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी बैंकलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न पूँजी, तरलता र सुशासनलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले कडा नियमनको नयाँ नक्सा कोरेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्