काठमाडौँ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले फागुन २१ गते देशभर एकै चरणमा निर्वाचन गर्न व्यवहारिक रूपमा कठिन हुने बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता भए पनि मौसम र भौगोलिक अवस्थाका कारण चुनौतीपूर्ण हुने धारणा राखे।
उनका अनुसार फागुन २१ गते नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने, घाम नलाग्ने र अत्यधिक चिसो हुने सम्भावना रहन्छ, जसले मतदान, सुरक्षा व्यवस्था र प्रचार–प्रसारलाई प्रभावित गर्न सक्छ। हिमाली जिल्लामा तीन–चार मिनेट उभिन पनि कठिन हुने अवस्थामा निर्वाचन कसरी सहज रूपमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न उनले उठाए।
यस्तो अवस्थामा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने विकल्प गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। फागुन २१ गते निर्वाचन गर्न असहज हुने जिल्लामा दोस्रो चरणमा मतदान गराउने गरी निर्वाचन आयोग र सरकारले तयारी थाल्नुपर्ने उनले बताए।
निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी निर्वाचन गराउनु भए पनि त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने भूमिका सरकारको हुने उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलहरू पनि निर्वाचनका लागि तयार हुनुपर्ने बताए। लोकतन्त्रको मुख्य आधार निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै उनले स्वच्छ निर्वाचनले शासन प्रणालीलाई शुद्ध र सक्षम बनाउने धारणा राखे।
मताधिकारको विषयमा बोल्दै थपलियाले समानुपातिक मत देशभर जहाँबाट पनि हाल्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रहरी र कर्मचारीले अस्थायी मतदाता नामावलीमार्फत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा पनि श्रमिक, मजदुर, निजी क्षेत्रका कर्मचारी र पत्रकारहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुनु न्यायोचित नभएको उनले बताए।
२०७९ सालको निर्वाचनमा करिब १३ लाख मजदुरले मतदान गर्न नपाएको आँकलन रहेको जानकारी दिँदै उनले विदेशमा रहेका नागरिकभन्दा पहिला नेपालभित्र रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
महिला तथा समावेशीताको सवालमा उनले राजनीतिक दलहरूको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाए। संविधानले संघीय संसदमा प्रत्येक दलको कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको भए पनि राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई ऐनको छिद्र प्रयोग गरेर कमजोर बनाएको उनको आरोप थियो।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार नदिए पनि हुने कानुनी व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै उनले समावेशीताको नाममा महिलालाई समानुपातिक कोटामा मात्रै सीमित गरिएको बताए।
थपलियाले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबीच हुने गठबन्धनको अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे। यसका लागि कानूनमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै दलबाट उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा सोही दलको सदस्यता प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
बढ्दो डिजिटल प्रयोगले निर्वाचन प्रक्रियालाई अस्वस्थ बनाउँदै लगेको उल्लेख गर्दै उनले डिपफेक र मिथ्या सूचनाले निर्वाचनमा जटिलता थप्ने चेतावनी दिए। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई राज्यले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्