काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कृषि यान्त्रीकरण नीतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिने बताएका छन् । उनले किसानको भौगोलिक अवस्था, आर्थिक क्षमता र आवश्यकताअनुसार कृषि उपकरणमा दिइने अनुदानको दायरा फरक बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनीलाई सम्बोधन गर्दै सचिव मिश्रले सबै ठाउँमा एउटै नीति र कार्यशैली प्रभावकारी नहुने बताए । उनले कतिपय क्षेत्रमा किसानलाई निःशुल्क उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै किसानको आवश्यकताअनुसार यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
मिश्रले कृषि उपकरणको मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रलाई आफ्टर सेल्स सर्भिस सेन्टरसँगै मोबाइल मर्मत क्लिनिक सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । आवश्यक पार्टपुर्जा र औजारसहित प्राविधिक किसानको घरदैलोमै पुगेर उपकरण मर्मत गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई राष्ट्रिय नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । झन्डै १९ खर्ब रुपैयाँको कुल आयातमध्ये करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि तथा खाद्यजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । कृषिलाई यान्त्रीकरणमार्फत व्यावसायीकरण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्ण शर्माले नेपालमा उत्पादन नहुने र विशुद्ध कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरणमा भन्सार छुट दिन माग गरे । कृषि उपकरण आयातमा किसानले ५५ प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले गुणस्तर प्रमाणीकरण, सहज कर्जा र बीमाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।
त्यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले आधुनिक कृषि प्रविधिमा किसानको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए । कृषि यान्त्रीकरणले श्रम, समय र लागत घटाउनुका साथै उत्पादन तथा आम्दानी बढाउन र कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
वक्ताहरूले नेपालको भूगोल र खेतबारी सुहाउँदो कृषि प्रविधि, त्यसको प्रयोगसम्बन्धी सीप तथा मर्मतसम्भार सेवाको विस्तारलाई कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक रहेको बताएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्