काठमाडौं । नेपालको संसदीय राजनीति अहिले महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ। पुराना अभ्यास र भाष्यहरू कमजोर बन्दै जाँदा नयाँ पुस्ता अर्थात् ‘जेन–जी’ को उदयले संसदप्रति जनअपेक्षा तीव्र रूपमा बढाएको छ।
यही सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको नयाँ सञ्चालन नियमावली मस्यौदा निर्माणको कामलाई संसद सुधारको मुख्य आधारका रूपमा हेरिएको छ।
संसदलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन पुरानो नियमावली पर्याप्त नभएको निष्कर्षसहित विशेष समितिले नयाँ मस्यौदामा काम गरिरहेको छ। तर प्रश्न उठेको छ, संसदको शक्ति केवल संख्यामा आधारित हुन्छ कि यसको गुणस्तर, बहस र संरचनामा पनि निर्भर रहन्छ ?
वरिष्ठ पत्रकार जगत नेपालका अनुसार संसदको वास्तविक शक्ति बहुमतमा होइन, बहसको स्तर र प्रतिपक्षप्रतिको सम्मानमा निहित हुन्छ।
उनले विगतका उदाहरण दिँदै संसदभित्र प्रतिपक्षलाई स्थान र भूमिका दिनु नै लोकतन्त्रको आधार भएको बताए। “संसद केवल विधेयक पास गर्ने थलो होइन, जनचासोका विषयमा गहन बहस गर्ने मञ्च हो,” उनको भनाइ छ।
यसैगरी, पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले नेपालको संसद अझै पनि पुरानो प्रशासनिक सोचबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता कमजोर रहेको र नियमावलीका प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको औंल्याए। “प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन,” उनले भने।
थापाका अनुसार संसद सचिवालयलाई ‘थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जहाँ विषयविज्ञ र शोधकर्ताहरूले सांसदलाई सहयोग गर्न सकून्। यसले विधेयक निर्माण र बहसलाई तथ्यमा आधारित बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
अर्का वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले भने बहुमतको सरकारभित्रैको अहंकार र आन्तरिक द्वन्द्व नै विगतमा सरकार ढल्नुको मुख्य कारण रहेको बताए। “बहुमतले सरकार बलियो बनाउँछ, तर त्यही बहुमतले निरंकुशता निम्त्याउने जोखिम पनि बढाउँछ,” उनले चेतावनी दिए।
उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा सभामुखको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। सभामुख निष्पक्ष र दलीय प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विश्लेषकहरूका अनुसार संसदमा प्रश्नको संख्या घट्दै जानु र सांसदहरू मन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धामा लाग्नुले संसदीय निगरानी कमजोर भएको संकेत देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ नियमावलीले प्रतिपक्षको भूमिका मजबुत बनाउने, मन्त्रीहरूलाई समयमै जवाफ दिन बाध्य पार्ने र संसदीय समितिहरूलाई सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ पुस्ता, विशेषतः ‘जेन–जी’, ले भाषणभन्दा बढी नतिजा र जवाफदेहिता खोजिरहेको सन्दर्भमा संसदले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ। उनीहरूका लागि संसद केवल औपचारिक संस्था नभई सुशासनको केन्द्र बन्नुपर्ने अपेक्षा छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार संसद र सरकारबीच सन्तुलन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम भएमा मात्र लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ बन्न सक्छ।
काठमाडौं । नेपालको संसदीय राजनीति अहिले महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ। पुराना अभ्यास र भाष्यहरू कमजोर बन्दै जाँदा नयाँ पुस्ता अर्थात् ‘जेन–जी’ को उदयले संसदप्रति जनअपेक्षा तीव्र रूपमा बढाएको छ। यही सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको नयाँ सञ्चालन नियमावली मस्यौदा निर्माणको कामलाई संसद सुधारको मुख्य आधारका रूपमा हेरिएको छ।
संसदलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन पुरानो नियमावली पर्याप्त नभएको निष्कर्षसहित विशेष समितिले नयाँ मस्यौदामा काम गरिरहेको छ। तर प्रश्न उठेको छ, संसदको शक्ति केवल संख्यामा आधारित हुन्छ कि यसको गुणस्तर, बहस र संरचनामा पनि निर्भर रहन्छ ?
वरिष्ठ पत्रकार जगत नेपालका अनुसार संसदको वास्तविक शक्ति बहुमतमा होइन, बहसको स्तर र प्रतिपक्षप्रतिको सम्मानमा निहित हुन्छ। उनले विगतका उदाहरण दिँदै संसदभित्र प्रतिपक्षलाई स्थान र भूमिका दिनु नै लोकतन्त्रको आधार भएको बताए। “संसद केवल विधेयक पास गर्ने थलो होइन, जनचासोका विषयमा गहन बहस गर्ने मञ्च हो,” उनको भनाइ छ।
यसैगरी, पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले नेपालको संसद अझै पनि पुरानो प्रशासनिक सोचबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता कमजोर रहेको र नियमावलीका प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको औंल्याए। “प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन,” उनले भने।
थापाका अनुसार संसद सचिवालयलाई ‘थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जहाँ विषयविज्ञ र शोधकर्ताहरूले सांसदलाई सहयोग गर्न सकून्। यसले विधेयक निर्माण र बहसलाई तथ्यमा आधारित बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
अर्का वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले भने बहुमतको सरकारभित्रैको अहंकार र आन्तरिक द्वन्द्व नै विगतमा सरकार ढल्नुको मुख्य कारण रहेको बताए। “बहुमतले सरकार बलियो बनाउँछ, तर त्यही बहुमतले निरंकुशता निम्त्याउने जोखिम पनि बढाउँछ,” उनले चेतावनी दिए।
उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा सभामुखको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। सभामुख निष्पक्ष र दलीय प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विश्लेषकहरूका अनुसार संसदमा प्रश्नको संख्या घट्दै जानु र सांसदहरू मन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धामा लाग्नुले संसदीय निगरानी कमजोर भएको संकेत देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ नियमावलीले प्रतिपक्षको भूमिका मजबुत बनाउने, मन्त्रीहरूलाई समयमै जवाफ दिन बाध्य पार्ने र संसदीय समितिहरूलाई सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ पुस्ता, विशेषतः ‘जेन–जी’, ले भाषणभन्दा बढी नतिजा र जवाफदेहिता खोजिरहेको सन्दर्भमा संसदले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ। उनीहरूका लागि संसद केवल औपचारिक संस्था नभई सुशासनको केन्द्र बन्नुपर्ने अपेक्षा छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार संसद र सरकारबीच सन्तुलन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम भएमा मात्र लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ बन्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्