विश्व बजारमा रासायनिक मलको मूल्य ६० प्रतिशतसम्म बढ्ने,आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई चुनौती

काठमाडौँ ।विश्व बैंकले युरिया मलको मूल्यमा ६० प्रतिशतसम्म बढ्ने चेतावनी दिएको छ । विश्व बैंकको ‘कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक’ अनुसार २०२६ मा मलको मूल्य ३१ प्रतिशतसम्मको वृद्धि हुने देखिएको छ।

विशेषगरी, खेतीका लागि मेरुदण्ड मानिने युरिया मलको मूल्यमा ६० प्रतिशतसम्मको उछाल आउने जनाइएको छ। युरिया उत्पादनको लागत ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर रहने र ऊर्जा बजारमा देखिएको तीव्र उतारचढावले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य अकासिने निश्चित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ को रुस–युक्रेन युद्धपछिको यो सबैभन्दा ठूलो वस्तु बजारको संकट हो। इरान-अमेरिकी युद्धका कारण समुद्री गल्ली ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ जलमार्गमा देखिएको समस्याले विश्वव्यापी मल व्यापारको चक्रलाई नै प्रभावित बनाएको प्रतिवेदनको ठहर छ। यस समुद्री गल्लीबाट हुने ढुवानीमा अवरोध आउँदा विश्व बजारमा तेल र प्राकृतिक ग्यासको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ। 

पश्चिम एसियाले विश्वव्यापी युरिया निर्यातको २५ प्रतिशत र अमोनियाको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भएकाले यस क्षेत्रको युद्धले गर्दा मार्च २०२६ मा युरियाको मूल्य ७२५ डलर प्रति मेट्रिक टन पुगेको छ, जुन फेब्रुअरीको तुलनामा ५५ प्रतिशतको वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

युद्धकै कारण इरानमा अमोनिया उत्पादन बन्द हुनु र कतारको उत्पादन संरचनामा क्षति पुग्नुले आपूर्तिमा ठूलो खाडल सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

विश्व बैंकले क्षेत्रीय स्तरमा भारत जस्ता ठूला उत्पादक देशमा समेत एलएनजी आपूर्तिको कमीले गर्दा उत्पादन घटेको उल्लेख गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर नेपालले भारतसँग गर्ने जी-टु-जी सम्झौता र मलको नियमित आपूर्तिमा पर्न सक्ने देखिएको छ।

नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब ७ लाख मेट्रिक टन मलको वास्तविक माग भए तापनि सरकारी निकायहरूले मुस्किलले ३ देखि ४ लाख मेट्रिक टन मात्र उपलब्ध गराउन सकेका छन्। अभावको समयमा किसानहरू भारतीय सीमाबाट हुने अवैध र अनौपचारिक आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ।  

सरकारले खरिद सम्झौता गरिसकेको ९४ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आयात युद्धका कारण रोकिएको छ। सरकारले थप ९० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि टेन्डर गरे पनि त्योसमेत आपूर्ति हुने निश्चित छैन ।

 विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको मूल्य वृद्धिका कारण यो अभाव पूर्तिको चुनौती आगामी वर्षहरूमा अझै भयावह बन्ने देखिन्छ।  राष्ट्रिय कृषि गणनाले गरेको अध्ययनका आधारमा कुल खेतीयोग्य जमिन र त्यसमा लगाइने बाली अनुसार नेपालमा १७ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता छ।

नेपाल सरकारले किसानलाई राहत दिन मलमा ठूलो मात्रामा अनुदान दिँदै आएको छ। हाल सरकारले अनुदानमा वितरणका लागि आयात विन्दुमा युरिया प्रतिकिलो रु १४, डीएपी प्रतिकिलो रु ४३ र पोटासको मूल्य रु ३१ कायम गरेको छ । यसअनुसार सरकारले औसत ६५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको देखिन्छ ।

हाल युरिया र डीएपी मल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको अवस्थामा ६० प्रतिशतको मूल्य वृद्धिले सरकारी ढुकुटीमा थप २५ देखि३० अर्ब रुपैयाँको दायित्व थप्ने देखिएकोछ।