ठुला सेयर कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप : दबाबमा पुँजीबजार

काठमाडौँ । पछिल्लो केही महिनायता व्यवसायी दिपक भट्ट,राजबहादुर शाह, शेखर गोल्छा लगायतका चर्चित व्यक्ति पक्राउ चर्चाको विषय बनेको छ ।

प्रारम्भिक चरणमा अरबांैको अवैध सम्पत्ति, सेयरबजारमा हेरफेर, इनसाइडर ट्रेडिङ तथा उच्च राजनीतिक पहुँचमार्फत आर्थिक प्रभाव विस्तार गरेको आरोपसहित भट्ट र उनीसँग जोडिएका व्यवसायी अनुसन्धानमा तानिए ।

यो विषयले नेपालको पुँजीबजारमा हुने ठुलो कारोबारलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । दीपक भट्ट,राजबहादुर शाह र शेखर गोल्छा प्रकरण अहिले छानबिन र अनुसन्धानको विषय मात्रै नभई नेपालको पुँजी बजार, आर्थिक अपराध अनुसन्धानको शैली र लगानीकर्ताप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण के हुने भन्ने विषयसमेत जोडिएको छ ।

शेखर गोल्छा छुटिसकेका छन् भने राजबहादुर शाह लगायत ठुलो सेयर कारोबार गर्ने व्यक्ति नेपालमा नभएको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । पक्राउ परेर हिरासतमा रहेका कारण दीपक भट्ट तथा उनका परिवारसँग जोडिएको विषय बढी चर्चामा छ ।

भट्ट र उनका परिवारसँग जोडिएको खातामा ठुलो परिमाणको सेयर कारोबार देखिएपछि त्यसलाई शङ्कास्पद मानेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

पुँजी बजारमा लगानीकर्ता ठुलो कारोबार गर्नु र धितोपत्रसँग जोडिएका कानुन उल्लङ्खनको आरोप लाग्नु सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय हो वा होइन भन्ने विषय थप बहस को विषय बनेको छ ।

के थियो बोर्डको प्रतिवेदनमा

नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनमा दीपक भट्ट र सुभी अग्रवालले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स तथा तिनका सहायक कम्पनीहरूको रकम प्रयोग गरेर व्यक्तिगत सेयर कारोबारको राफसाफ गरेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूले भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत अर्बौं रुपैयाँको सेयर खरिद गर्दा अग्रिम भुक्तानी नगरी पछि सार्वजनिक कम्पनीहरूको रकम प्रयोग गरेर भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ ।

बोर्डले प्रतिवेदनमार्फत उनीहरूमाथि इन्साइडर ट्रेडिङ, बजार चलखेल तथा योजनाबद्ध मिलेमतोमार्फत उधारोमा कारोबार गरेको आशङ्का समेत गरेको छ । एउटै आइपी एड्रेसबाट कारोबार भएको,ब्रोकरले विना धितो ठुलो कारोबार सीमा दिएको तथा सार्वजनिक कम्पनीको रकम व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग भएको निष्कर्षसहित बोर्डले यो प्रकरणलाई धितोपत्र ऐनको गम्भीर उल्लङ्घन ठहर गर्दै थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सिफारिस गरेको थियो ।

रकमको आकार र अपराधको आधारबारे अन्योल

नेपालको धितोपत्र बजारमा लामो समयदेखि सक्रिय लगानीकर्ताहरूले करोडौं र अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्नु अस्वाभाविक नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

बजारको आकार विस्तार हुँदै जाँदा व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताको कारोबार पनि स्वाभाविक रूपमा ठुलो हुने भएकाले कारोबारको परिमाणलाई मात्रै आधार बनाएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको निष्कर्ष निकाल्न कानुनी रूपमा कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ ।

ठुलो सेयर कारोबार हुँदैमा लगानीकर्तालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा तान्ने प्रवृत्तिले पुँजी बजारलाई निरुत्साहित गर्ने सेयरबजार तथा धितोपत्र कानुनका जानकार ज्योति दाहाल बताउँछन् । उनले धितोपत्र कारोबार पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणाली र डिजिटल रेकर्डमा आधारित हुने भएकाले त्यसलाई अवैध सम्पत्तिसँग सहजै जोड्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

“सेयर बजारको कारोबार पारदर्शी हुन्छ, अर्डरदेखि कारोबारसम्म सबै विवरण सुरक्षित हुन्छ,” दाहाल भन्छन्,“सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको अवैध स्रोतको रकम लुकाउने विषय हो तर सेयर कारोबारको स्रोत बैंकिङ च्यानलमार्फत स्पष्ट देखिन्छ ।”

दाहालले पर्याप्त प्रमाणबिना ठुलो लगानीकर्तामाथि इन्साइडर ट्रेडिङ वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाउने प्रवृत्तिले बजारमा डर र अनिश्चितता बढाएको उल्लेख गर्दै यसकै प्रभावस्वरूप बजार कारोबार रकम समेत घट्दै गएको दाबी गरे ।

“आज दीपक भट्ट वा अरु परे, भोलि अर्को लगानीकर्ता पर्न सक्छ भन्ने मनोविज्ञान बनेको छ,” दाहाल भन्छ्न्, “यसले ठुला लगानीकर्तालाई बजारबाट टाढा बनाउने र समग्र पुँजी बजारको विकासमै असर पर्ने जोखिम बढाएको छ ।”

व्यवसायी भट्टको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारी पनि सेयर कारोबार देखिनु तथा कारोबारमा समस्या देखिनु र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रमाणित हुनु दुई फरक कुरा भएको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार भट्टको खातामा ठुलो कारोबार देखिए पनि त्यसबाट प्राप्त आम्दानी अवैध थियो भन्ने प्रमाण जुटाउन अनुसन्धान टोलीलाई कठिन भइरहेको छ ।

“कारोबार भयो भन्ने मात्रै पर्याप्त हुँदैन,” ती अधिकारीले भन्छन्, “त्यो रकम कहाँबाट आयो, कसरी लगानी भयो, त्यसको स्रोत के हो र गैरकानुनी प्रयोजनमा प्रयोग भयो कि भएन भन्ने कुरा अदालतमा प्रमाणित गर्नुपर्छ ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसँग सम्बन्धित स्रोतहरूका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा भट्टसँग सम्बन्धित बैंक खाता, सेयर कारोबार, बीमा लगानी, कम्पनी संरचना तथा पारिवारिक सम्पत्तिको विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरिएको थियो । ती निकायबाट प्राप्त विवरणमा केही असामान्य कारोबार सङ्केत देखिए पनि प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नै गरेको पुष्टि हुने प्रमाणमा जटिलता छ ।

कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा ‘सम्बद्ध कसुर’ स्पष्ट रूपमा स्थापित हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपालको कानुनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता गर्न कुनै न कुनै पूर्व कसुरबाट अवैध आम्दानी प्राप्त भएको पुष्टि हुनुपर्छ । यदि धितोपत्र, बैंकिङ वा बिमा कसुर नै प्रमाणित भएन भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कमजोर बन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

भट्टका कानुन व्यवसायीका अनुसार सम्पत्ति धेरै हुनु वा ठुलो कारोबार हुनु मात्रै अपराध होइन । त्यो सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको थियो भन्ने प्रमाण आवश्यक हुन्छ । अनुमानका आधारमा कसैलाई दोषी सावित गर्न सकिँदैन ।

भट्टले पनि पछिल्लो पटक म्याद थपका क्रममा आफूलाई जबर्जस्ति दोषि देखाउने उद्देश्य राखिएको गुनासो गरेका थिए । उनले आफूलाई नियजित तरिकाले ‘रोलिङ इन्भेस्टिगेसन’ गरिएको गुनासो गरेका थिए । इजलासमा उनले आफूविरुद्ध सुरुदेखि नै पूर्वाग्रहपूर्ण राखेर र ‘मिडिया ट्रायल’ शैलीमा अनुसन्धान गरिएको आरोप लगाएका थिए ।

लगानीकर्तामा फैलियो मनोवैज्ञानिक त्रास

पुँजी बजारका केही विश्लेषकहरूले पुँजीबजारमा सक्रिया ठुला लगानीकर्ता पक्राउ प्रकरणले लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्राससमेत सिर्जना गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार यदि ठुलो कारोबार गर्ने वा धेरै नाफा कमाउने लगानीकर्तालाई पर्याप्त प्रमाणबिनै शङ्काको घेरामा राख्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने त्यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ ।

“लगानीकर्ताले कानुनी रूपमा कारोबार गरेर कमाएको नाफालाई पनि पछि गएर शङ्कास्पद भनिने हो कि भन्ने डर पैदा हुनु राम्रो सङ्केत होइन,” एक लगानीकर्ताले भने ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पछिल्ला केही दिनको दैनिक कारोबारको तथ्याङ्क हेर्दा पनि लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखिएको प्रष्ट हुन्छ । दैनिक १० अर्ब माथि कारोबार हुँदै आएको बजार अहिले २ अर्बमा खुम्चिएको छ । नेप्से परिसूचक बढ्दा पनि कारोबार रकम ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँकै आसपासमा सीमित भएको देखिन्छ ।

ठुला लगानीकर्ता डराए भने बजारमा तरलता घट्छ, कारोबार सुक्दै जान्छ र अन्ततः पूँजी बजारको विकासमै असर पर्छ ।” दाहाल भन्छन्, “हाल बजार कारोबार रकम घट्दै जानुमा पनि यही मनोवैज्ञानिक प्रभाव प्रमुख कारणमध्ये एक हो । ”

यस प्रकरणले नेपालमा आर्थिक अपराध अनुसन्धानको क्षमता र कार्यशैलीमाथि समेत बहस सुरु गराएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आर्थिक अपराध अनुसन्धानमा डेटा विश्लेषण, डिजिटल ट्रयाकिङ, अन्तरदेशीय वित्तीय निगरानी र प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान प्रणाली प्रयोग हुने भए पनि नेपालमा अझै अनुमान र सूचनाको भरमा अनुसन्धान हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यद्यपि अनुसन्धान निकायले भने अनुसन्धान जारी रहेको र प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको तथा केही प्रमाण सङ्कलन गर्न बाँकी रहेको बताएको छ ।

अनुसन्धान गर्दा हल्ला बढी

आर्थिक अपराध अनुसन्धानको प्रारम्भिक रणनीतिमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । पर्याप्त तथ्य सङ्कलन, वित्तीय विश्लेषण भन्दा प्रचारात्मक बढी भनाइएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

एक अधिकारीले भने,“पहिले तथ्य र प्रमाण बलियो बनाउनुपर्ने थियो तर सार्वजनिक रूपमा ठुलो आर्थिक अपराधी पक्राउ परेको सन्देश गयो ।

अहिले त्यसअनुसारको प्रमाण जुटाउनुपर्ने चुनौती छ ।” नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी पनि ठुलो सेयर कारोबार हुँदैमा त्यसलाई शङ्कास्पद वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध मान्न नमिल्ने बताउँछन् ।

“ठुलो लगानीकर्ता नभए बजार नै चल्दैन,” गिरी भन्छन्, “तर कारोबारको स्रोत वैध हुनुपर्छ र आवश्यक परे त्यसलाई पुष्टि गर्न सकिनुपर्छ ।” पुँजी बजारमा ठुलो कारोबार स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै अवैध स्रोतको रकम प्रयोग भएको पुष्टि भए मात्रै कानुनी प्रश्न उठ्ने उनको भनाई छ ।

गिरीका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन धितोपत्र कसुरभन्दा फरक र अझ कडा प्रकृतिको कानुन हो, जसमा नियामक निकायहरूले पनि रिपोर्टिङ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमै अत्यधिक प्रचार हुँदा ‘मिडिया ट्रायल’को अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गर्दै यसले लगानीकर्ता र संस्थागत विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पारेको गिरीको भनाई छ ।

“प्रमाणित नहुँदै दोषीझैँ प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति गलत हो,” उनी भन्छन्, “विकसित मुलुकमा अनुसन्धान गोप्य रूपमा अघि बढ्छ तर नेपालमा प्रारम्भिक विवरण नै सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिले बजारमा अनावश्यक डर र अन्योल सिर्जना गरेको छ ।”

सरकारले पछिल्लो समय ठुला व्यवसायीलाई धमाधम पक्राउ ग¥यो । यद्यपी सर्वोच्च अदालतले छोड्न आदेश थियो । कतिपय ठुला उद्यमी देश छोडेर बाहिर गएका छन् ।

निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन आर्कषित हुन्छ । संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता डा.विपिन अधिकारी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूमा ऐनको गम्भीर दुरुपयोग वा अतिव्यापक प्रयोग हुने जोखिम बढेको टिप्पणी गर्छन् ।

उनले भनेका छन्,“विभिन्न अवस्थाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूमा उक्त ऐनको अतिव्यापक प्रयोग (Overreach) हुने जोखिम छ ।

यसका सम्बन्धमा गम्भीर अवधारणात्मक अन्योल पनि देखापरेको छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित विवरणहरू हेर्दा कतिपय अवस्थामा सम्बद्ध कसुर (Predicate offence) को स्पष्ट र ठोस पहिचानसमेत हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ ।”