काठमाडौँ । रियल स्टेट व्यवसायीले घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकारसमक्ष विभिन्न सुझाव अगाडि सारेका छन् ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायहरू सार्वजनिक गरेको हो ।
महासङ्घले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको रियल स्टेट क्षेत्र पछिल्लो समय अर्थनीति, कानुनी जटिलता तथा मौद्रिक नीतिका कारण गम्भीर सङ्कटमा परेको बताएको छ ।
पत्रकारसम्मेलनका क्रममा महासङ्घले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि जग्गाको हदबन्दी प्रमुख बाधक बनेको भन्दै भूमि सम्बन्धी कानून संशोधन गरी रियल स्टेट कम्पनीलाई हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यस्तै निर्माण भएका आवास तथा अपार्टमेन्ट सहज रूपमा बिक्री गर्न पाउने र हदबन्दीका कारण रोकिएका जग्गा कारोबार खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
भूउपयोग नियमावलीमा पटकपटक भएका संशोधनले कित्ताकाट प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै महासङ्घले जग्गा दर्ता र कित्ताकाटलाई स्थायी रूपमा खुला गर्न मागसमेत गरेको छ ।
सुझावहरू सार्वजनिक गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले रियल स्टेट क्षेत्रलाई सरल र व्यवस्थित बनाउन छरिएर रहेका भूमि सम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गरी ‘एकीकृत भूमि संहिता’ र ‘एकीकृत सहरी विकास ऐन’ जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै, प्लानिङ परमिट प्रणालीलाई सरल बनाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अनुमति दिने व्यवस्था गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई पनि ल्यान्ड पुलिङ र हाउस पुलिङ सञ्चालन गर्ने अधिकार दिन महासङ्घको आग्रह छ ।
बैंकिङ, कर तथा मौद्रिक नीतिमा सुधारको माग
महासङ्घले घरजग्गा क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत रियल स्टेट परियोजनामा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने जनाएको छ । साथै घरजग्गा खरिदकर्तालाई व्यक्तिगत ग्यारेन्टीका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
घर तथा अपार्टमेन्ट खरिदमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य करसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
‘रियल स्टेट पुनरुत्थान प्याकेज’
महासङ्घले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी रियल स्टेट क्षेत्रका लागि विशेष ‘पुनरुत्थान प्याकेज’ ल्याउन समेत माग गरेको छ ।
निर्माण सम्पन्न भइसकेका आवासीय परियोजना बिक्री तथा हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी र प्रशासनिक अवरोध हटाउन पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सुझावपत्रमा नियामकीय सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, सहज कर्जा प्रवाह, कर संरचना पुनरावलोकन तथा जग्गा प्रशासनलाई सरल बनाउने कदम चालिए रियल स्टेट क्षेत्र पुनः आर्थिक गतिविधिको प्रमुख आधार बन्न सक्ने महासङ्घको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्