‘सुपर एल निनो’ को उच्च जोखिमः पूर्वतयारी र जल–ऊर्जा सुरक्षामा जोड दिन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी हिउँदमा पर्नसक्ने ‘सुपर एल निनो’ को प्रभाव र त्यसले निम्त्याउने खडेरीप्रति उच्च शतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयद्वारा ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले एल निनोको प्रभावले नेपालको जल, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थप्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय मौसम सम्बन्धी निकायको पछिल्लो तथ्यांक उल्लेख गर्दै निकै शक्तिशाली एल निनोको सम्भावना ९० प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए । नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि यस वर्ष देशभर औसतभन्दा कम वर्षा र अधिक तापक्रमको प्रक्षेपण गरेको तथ्य स्मरण गराउँदै मन्त्री श्रेष्ठले असारदेखि नै हुनुपर्ने तयारीमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे ।

नेपालको विद्युत व्यापारमा उल्लेख्य सुधार भएपनि हिउँदका चार महिना (नोभेम्बरदेखि अप्रिल) अझै पनि आयातमा निर्भर रहनुपरेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । एल निनोको उच्च प्रभाव नेपालले विद्युत आयात गर्ने समयमा पर्ने भएकाले यसले थप जोखिम निम्त्याउने उनले बताए । 

नेपालका अधिकांश सिंचाई प्रणाली साना र मध्यम नदीमा आधारित रहेकाले खडेरीले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उनले उल्लेख गरे । सन् २००८/९ को हिउँदे खडेरीका कारण गहुँ र जौको उत्पादनमा क्रमशः १४.५ र १७.३ प्रतिशतले गिरावट आएको उदाहरण दिँदै उनले आगामी संकटप्रति सचेत रहन आग्रह गरे । मन्त्री श्रेष्ठले ढिलो गरी गरिने विपद् घोषणाको प्रभावकारिता नहुने तर्क गर्दै ‘स्लो डिजास्टर’ (खडेरी) का लागि पूर्व–सहमत मापदण्ड  तय गर्न निर्देशन दिए । 

मन्त्रालयले चालेका कदमहरूबारे जानकारी दिँदै उनले ‘तराई–मधेस खडेरी लचिलोपन रणनीति’ तयार भइसकेको र २२ तराईका जिल्लाहरूमा जमिनमुनिको पानीको अनुगमनका लागि काम शुरु भएको बताए ।

साथै, पुस महिना अगावै स्यालो ट्युबेल वितरण र पोखरी पुनर्भरणका कामहरू सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिइएको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भुमिका न्युन रहे तापनि यसको मारमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । 

उनले भने, “अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको अवधिमा सन् १९५० यताकै सबैभन्दा शक्तिशाली एल निनो हुने सम्भावना ६९ प्रतिशत रहेको छ । यो अब पूर्वानुमान मात्र रहेन, जुन महिनादेखि नै यसको प्रभाव शुरु भइसकेको छ । हाम्रो प्रणालीमा कुलेखानीबाहेक अन्य मौसमी भण्डारण केन्द्र छैन । जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाहरूमा पानीको सतह घट्दा उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउने र सोही समयमा भारतीय ग्रिडमा पनि चाप पर्ने हुँदा ऊर्जा सुरक्षामा दोहोरो जोखिम छ । हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणाली बाढी र पहिरो जस्ता तत्काल हुने घटनामा केन्द्रित छ । खडेरी ढिलो आउने विपद् भएकाले क्षति देखिनु अगावै कार्यन्वयनमा जाने संयन्त्र आवश्यक छ ।”

आगामी असोज महिनाभित्रै जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको ‘कन्टेन्जेन्सी फ्रेमवर्क’ तयार पार्न र जल तथा ऊर्जा आयोगको नेतृत्वमा नियमित बुलेटिन जारी गर्न समेत उनले निर्देशन दिए ।