सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा तीन संस्थाको ध्यानाकर्षण


काठमान्डौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आई.टी. सर्भिसेस् कम्पनीज् (नासआईटी), अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल) ले सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा भएको गतिविधिले ध्यानाकर्षण गरेको जनाएको छ ।

सयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी भएको गतिविधिले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सूचना प्रविधि उद्योग शुरुवाती अवस्थामै रहेको र क्रमशः बिस्तारै अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको छ भने यस उद्योगसँग प्रत्यक्ष रुपमा विदेशी लगानी वा नेपालीलाई रोजगारी दिएका रोजगारदाताहरुको संलग्नता छ ।

यी संस्थाहरुको आफ्ना सदस्यहरुसंग सम्बन्धित कुनै पनि कानूनी, नीतिगत तथा अन्य सामुहिक सवालहरुमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्दै सहजिकरण गर्ने दायित्व यी संस्थाको रहेको जनाइएको छ ।

कर लगायतका विषय कानूनी दायरा भित्र रही कानूनमा तोकिए बमोजिम तथा हालसम्म गर्दैआएको कर व्यवहार समेतको वर्खिलाप हुने गरि फरक रुपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरि अनावश्यक रुपमा यी उद्योगहरुलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुखद् रहेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यस्ता कार्यले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धराशायी बनाउने हुँदा गम्भिर हुन सरोकारवालाहरु लाई अनुरोध गरेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनी उपर फौजदारी प्रकृतीको कारबाही लागू गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यस्तो कार्यले नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्चाई प्रविधी हस्तान्तरणको कार्य रोकिने, भइरहेका एवं अब हुने रोजगारी बन्द हुने, नेपालीको प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्ने, राजस्व प्रभावित भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्नेतर्फ गम्भिर भई तत्काल आवश्यक निदानको खोजी गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

नेपालको कर कानून समान रुपमा लागू हुनुपर्दछ र हरेक व्यक्ति तथा कम्पनी यसको परिधिभित्र रहनुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध रहेको तर, कर कानूनको गलत व्याख्या गरी÷गराइ कसैलाई अनावश्यक तरिकाबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारबाही चलाउनुले बिस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको आइटी उद्योग र यसले रोजगारी सृजना र राजस्वमा गरेको योगदानमा असर पर्न जाने हुँदा सरकारी निकायबाट भएको अस्वाभाविक निर्णय तत्काल सच्चाई यस्ता उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको आश्वस्त पार्न अपिल गरेका छन् ।