शिक्षा ऐनविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको भोलि सातै प्रदेशमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं । संघीय संसद्मा ल्याउन लागिएको विद्यालय शिक्षा ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सातै प्रदेशमा एकैसाथ आन्दोलन गर्ने भएका छन्। प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेनलगायत निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरूले भोलि (सोमबार) बिहान ११ बजेबाट सुरु हुने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन्।

सञ्चालकहरूले नयाँ ऐनले निजी शैक्षिक संस्थालाई कमजोर बनाउने भन्दै माग पूरा नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्। उनीहरूले विशेष गरी चारवटा प्रावधान खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट अडान राखेका छन्।

“पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने,विद्यालयहरूले पोशाक, स्टेशनरी, खाना–खाजा जस्ता उत्पादन बाहेकका सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन खोजिएको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयमै रहनुपर्ने माग अघि सारिएको छ। यसबाहेक, २०७७ मा गरिएको संशोधन ऐनअन्तर्गत रहेको विभेदकारी छात्रवृत्ति प्रावधान पनि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यसअघि भदौ ६ गते माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्म प्रिन्सिपलहरूले ¥याली निकालेका थिए भने त्यही दिन राजधानीको चक्रपथ वरिपरि विद्यालय बसहरूले कालो झण्डासहित प्रदर्शन गरेका थिए।

प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन लगायतका संस्थाहरूले सरकारले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन नभएकाले सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताएका छन्। उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालय, संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिदेखि प्रमुख राजनीतिक दलहरूसम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसके पनि ऐनमा भएका अव्यवहारिक प्रावधान संशोधन नभएको दाबी गरेका छन्।

यसरी सातै प्रदेशमा एकैसाथ आन्दोलन गर्ने घोषणा भएपछि शिक्षा विधेयक र निजी विद्यालयबीचको टकराव अझ चर्किँदै गएको छ।