एशियाली विकास बैंकबाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदै सरकार

काठमाडाैँ । सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

असोज २३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार, क्षतिबाट प्रभावितको लागि राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान र सार्वजनिक सेवा सुचारू गर्न, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न तथा यस आर्थिक वर्षमा भएका विपद्बाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिको लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको आयोजनाको लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भए त्यस्तो आयोजनामा रकमान्तरको सीमा कायम नहुने गरी रकमान्तर गर्नेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको बताए ।

स्ट्रेन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एण्ड डेभलप सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रमको लागि एशियाली विकास बैंकबाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी सहायताका रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

उनकाअनुसार सरकारले २०८२ कात्तिक ३ देखि ५ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने १६ औं सेसन अफ द युनाइटेड नेसन कन्फ्रेन्स अन टे«ड एण्ड डेभलपमेण्टमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने, शर्तहरू पालना गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको ऋणपत्र/ऊर्जा बण्ड चरणवद्धरूपमा निष्कासन नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने र नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका आठ जना अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ । 

पेरुको लिमामा २०८२ मङ्सिर १० र ११ गते आयोजना हुने इन्टरनेशनल टे«टी अन प्लान्ट जेनेटिक रिसोर्स फर फुड्स एण्ड एग्रिकल्चरको गोभमिङ बडी को हाइ लेभल सेगमेण्ट कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपंक्षीविकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, २०८२ असोज १९ र २० गते गृह मन्त्रालयले दिएको सार्वजनिक बिदा समर्थन गर्ने, तीन महिना अवधिको लागि इलाम जिल्लालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ । 

त्यस्तै सरकारले नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू सुशील सिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर बिश्वकर्मालाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी क्रमशः प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग, कार्य विभाग, प्रशासन विभाग र प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने, नेपाली महावाणिज्यदुतावास, कोलकाताको स्वामित्वमा रहेको ४०९.५३ वर्गमीटर जग्गा साँध जोडिएको भारतीय रेल विकास निगम लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको ५२६.३४ वर्गमीटर जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने, भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१, सो गठन आदेशबमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग तथा सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने, फ्रान्समा २०८२ कात्तिक १७ देखि २२ गतेसम्म आयोजना हुने उर्बन केबल कार सिस्टम सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालाई स्वीकृति दिने नर्णय गरेकाे छ ।

यस्तै, नेपाली सेना, सैनिक प्राविधिक सेवा, स्वास्थ्य समूहका तीनजना महासेनानीहरूलाई सोही सेवा समूहको सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने, २०८२ कात्तिक २९ देखि मङ्सिर ५ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने इकोनोमिक पोलिसी एण्ड डेभलपमेण्ट फर मिनिस्टिरियल अफिसियल्स फर नेपाल विषयक सेमिनारमा सहभागी हुन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणिका पन्ध्र जना सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने/कामकाज गर्न खटाउने, शहरी विकाससम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा नगर विकास कोषसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पती खोजबिन समिति (२०८१) ले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने, अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानविन समिति (२०८२) ले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने, नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन (२०८२) कार्यान्वयनको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ ।