काठमाडाैँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि गठन गरिने सिफारिस समितिलाई स्पष्ट निर्णय अधिकारसहित अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले हाल सिफारिस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सिफारिस तथा राय पेस गर्नेमा मात्र सीमित रहेकाले निर्णय प्रक्रियामा अन्योल देखिएको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार यदि सिफारिस समितिले पेस गरेको सुझावलाई नै अन्तिम निर्णय मान्ने हो भने सो कुरा विधेयकमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा सिफारिस प्राप्त भएपछि निर्णय गर्ने अधिकार कुन निकायसँग रहने भन्ने विषय प्रष्ट रूपमा तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री सिन्हाले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्तअनुसार प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक सुदृढीकरण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्र रहनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, “सिफारिस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सिफारिस गर्ने र राय पेस गर्नेमा मात्र सीमित छ । यदि त्यसैलाई निर्णय मान्ने हो भने विधेयकमा त्यसलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्छ । सिफारिस आएको अवस्थामा निर्णय गर्ने निकाय को हुने भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ । समितिको सिफारिसलाई जस्ताको तस्तै मान्ने हो कि त्यसको आधार र कारण खुलाएर निर्णय गर्ने हो भन्ने विषय विधेयकले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।”
नीतिगत स्पष्टता कायम गर्दा शक्ति सन्तुलन र निगरानी प्रणाली थप सुदृढ हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री सिन्हाले सोहीअनुसार विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै अघि बढ्न समितिलाई आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्