काठमाडाैँ । लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा पारदर्शिता, न्याय, अवसर र उत्तरदायित्वको अपेक्षाहरू समयमा पूरा हुन नसक्दा यो पुस्ताको असन्तोष नै जेनजी आन्दोलनको रूपमा अभिव्यक्त भएको देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले गरेको जेनजी आन्दोलनको बुझाइः मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्रले डिजिटल प्रविधिमा हुर्किएको, शिक्षित, सचेत जेनजी पुस्ताले पारदर्शिता, न्याय, अवसर र उत्तरदायित्वको अपेक्षाहरू समयमा पूरा नभएका कारण आन्दोलन भएको जनाएको हो ।
जेनजी आन्दोलन युवाको क्षणिक आक्रोश नभई भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत असफलता विरुद्धको सामूहिक तथा संरचनागत प्रतिक्रिया भएकाे जनाएकाे छ । सुशासन र संस्थागत सुधार, मेरिटमा आधारित प्रशासन, अनिवार्य डिजिटल गभर्नेन्स, समयसीमावद्ध नीति कार्यान्वयन, गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र सीपलाई श्रम बजारसँग समन्वय, डिजिटल अधिकारको संरक्षण र नीति निर्माणमा युवाको संस्थागत सहभागिता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेकाे छ ।
अर्थमन्त्रालयले सातवटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरि ४२० जना उत्तरदाताहरूसँग प्रश्रावली सर्वेक्षण, प्रमुख सूचनादाताहरूसँग अन्तर्वार्ता, समूहगत छलफल र द्वितीयक स्रोतहरू प्रयोग गरि उक्त तथ्याङ्कको समीक्षा समेत गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
अध्ययनले जेनजी पुस्ताको सामाजिक(आर्थिक पृष्ठभूमि र आन्दोलनसँगको सम्बन्धलाई स्पष्ट पारेको छ। अध्ययनवाट प्राप्त तथ्याङ्क हेर्दा बढ्दो शहरीकरण, बेरोजगारी, समान अवसरको अभाव, रोजगारीको लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता, अव्यवहारिक शिक्षा र स्वदेशी रोजगारीको न्यूनताले यो पुस्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको देखिएको छ ।
आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूको शैक्षिक स्थिति हेर्दा करिब ९८ प्रतिशतले माध्यमिक वा सोभन्दा माथिल्लो शिक्षासमेत हासिल गरेको पाइएको छ। उमेरगत रूपमा, १६ देखि २५ वर्षको उमेरसमूहको सहभागिता सबैभन्दा बढि देखिन्छ भने पेशागत संरचनामा विद्यार्थी, बेरोजगारका साथै स्वरोजगार भएका युवाहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय देखिएको छ ।
आन्दोलनका सामाजिक कारणहरूमा राजनैतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वास, डिजिटल स्वतन्त्रतामा लगाइएको प्रतिवन्ध, राजनैतिक नेतृत्व र तिनका सन्तति तथा नातेदारहरूको विलासी जीवनशैली, सेवा सुविधामा सीमित व्यक्तिहरूको पहुँच रहनु, इमान्दार राजनैतिक अभिकर्मीहरू राज्य सुविधाबाट बञ्चित हुनु, रोजगारमा आधारित शिक्षा नहुनु, उच्च शिक्षा भए पनि योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउनु, समाजका सीमान्तकृत व्यक्तिहरू विकासको मूल प्रवाहमा समाहित नहुनु, राजनैतिक नियुक्तिमा नेतृत्वका नातेदार र आफन्तलाई मात्र नियुक्ति गरिनुजस्ता कारणहरू देखिन्छन् ।
त्यस्तै, आन्दोलनका आर्थिक कारणहरूमा बढ्दो बेरोजगारी, रोजगारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता, न्यून आय, रोजगार भएका क्षेत्रमा पनि न्यून ज्याला, आर्थिक अस्थिरता, विकास प्रणाली समावेशी नहुनु र विकासको नमूना रोजगारीमा प्रशय दिने खालको नहुनु, उद्यमशीलताका अवसरहरू सीमित हुनु, आर्थिक असमानता बढ्दै जानु आदि प्रमुख आर्थिक कारणहरू रहेको देखिएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, आन्दोलन हुनुको कारकमध्येको एक अर्को सुशासनसम्वन्धी कारणहरूमा प्रशासनिक प्रक्रिया धेरै समय लाग्ने र झन्झटिलो हुनु, सेवा प्रणालीमा एकद्वार प्रणालीको अभाव, मालपोत, कर तथा सेवादस्तुर बुझाउने ठाउँहरूमा सेवा भावनाको अभाव, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभाव, सार्वजनिक संस्थाहरूमा कार्य दक्षताको अभाव, सेवा प्राप्ति हुने क्षेत्रमा नातावाद र कृपावाद हावी हुनु, न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्ती आदि आन्दोलनका प्रमुख सुशासन र प्रशासनिक कारणहरू रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा समेत नेपालमा भ्रष्टाचार सामान्यस्तरभन्दा निकै व्यापक रूपमा बढि रहेको धारणा अधिकांश युवाहरूले व्यक्त गरेका छन् । युवाहरूले भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिगत नैतिक कमजोरी नभई प्रणालीगत असफलताको रूपमा बुझेको पाइएको छ । भ्रष्टाचार रोक्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, सर्वोच्च अदालत आदि स्थानमा राजनैतिक नियुक्ति हुने र नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरू राजनैतिक नेतृत्वप्रति बढि उत्तरदायी भएको देखिंदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको बुझाइ जेनजी पुस्तामा रहेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताका दृष्टिमा समेत नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरू पर्याप्त मात्रामा उत्तरदायी नभएको हुँदा युवाहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् ।
सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी रहेको तथा राज्यको प्रमुख नीति निर्माण र निर्णय तहमा युवाको प्रतिनिधित्व अपर्याप्त भएकाले युवासम्बन्धी नीतिहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको बुझाइ पाइएको छ ।
सरकारी रोजगारी प्रक्रियामा पारदर्शिता भए पनि आन्तरिक पदोन्नतिमा राजनीतिक प्रभाव देखिनु, सीमित तथा न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, शिक्षा तथा श्रम बजारबीचको ठूलो अन्तरका कारण युवाहरूमा गहिरो असन्तुष्टि देखिएको छ ।
आन्दोलनपछि सरकारी निर्णय प्रक्रियामा केही सुधारको संकेत देखिएको तर पर्याप्त नभएको जनाइएको छ । डिजिटल सेवामा केही सहजता आएको छ तर पहुँचको असमानता, प्राविधिक कमजोरी र व्यवस्थापकीय समस्याहरू रहेको र पछिल्लोसमय नीतिगत सुधारमा सरकारले केही प्रारम्भिक प्रयास गरेको देखिएको छ ।
स्थलगत सर्वेक्षणअनुसार आन्दोलनपछि आर्थिक स्थिरता र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र उद्यमशीलताको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको छ भने आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्रले ८४.५ अर्बको भौतिक क्षति बेहोर्नु परेको छ ।
आन्दोलनका कारण परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वको दम्भपूर्ण मानसिकतामा कमी आएको, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्वको भावना बलियो बनेको, युवापुस्ताको राजनीतिक चेतनामा उल्लेखनीय रूपान्तरण आएको तया भ्रष्टाचारविरुद्ध संस्थागत दवाव सिर्जना भएको जस्ता केही महत्त्वपूर्ण सकारात्मक उपलब्धिहरू देखिएको जनाइएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले वि.सं. २०८२ भाद्र २३ र २४ मा नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनले सामाजिक, आर्थिक तथा सुशासनसम्बन्धी कारणहरूको पहिचान गर्ने, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव, डिजिटल स्वतन्त्रता र रोजगारप्रति युवा समुदायमा रहेको अवधारणाको विश्लेषण गर्ने, आन्दोलनले सुशासन र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको मुल्याङ्कन गर्ने तथा सुशासनको र राज्य संयन्त्रमा युवा सहभागितामा अभिवृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूको सिफारिस गर्नेजस्ता उदेश्य राखेर अध्ययन गरेको हो ।
जेनजी आन्दोलन केवल नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी परिघटनाका रूपमा देखा परिरहेको उल्लेख गरिएको छ । अमेरिका, एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा भएका आन्दोलनहरूमध्ये बङ्गलादेश र इन्डोनेसियाका उदाहरणले जेनजी आन्दोलन प्रायः नेतृत्वविहीन, विकेन्द्रित, डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित र समावेशी एजेन्डासहित सञ्चालन भएको पाइएको छ ।
जेनजी आन्दोलन विशेषतः ह्यासट्याग अभियान, डिजिटल प्लेटफर्ममा संगठित र मीम राजनीतिजस्ता रणनीतिहरूले युवापंक्ति, महिला, श्रमिक र अल्पसंख्यक समुदायलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोड्दै नीति सुधार र शासन पुनर्सरचनामा प्रभावकारी दबाब सिर्जना गरेको पाइन्छ। यस आधारमा हेर्दा जेनजी आन्दोलनलाई केवल सामाजिक विरोध मात्र नभई पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको माग गर्ने र संरचनागत परिवर्तनको उत्प्रेरकका रूपमा बुझ्न सकिने जनाइएको छ ।
अध्ययनका आधारमा भएका प्रमुख सुझावहरूः
१. राजनीति पेशाभन्दा राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्रसेवाका लागि गरिने पवित्र कार्य हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिक पार्टीहरूका सोच सेवाभावतर्फ ढल्किन आवश्यक देखिन्छ ।
२. राजनैतिक नियुक्तिहरू पारिवारिक आधारमा नभइ खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्यतावान व्यक्तिहरूलाई गरिनुपर्दछ ।
३. बेरोजगार मानिसलाई फुर्सद हुन्छ र कुण्ठा पनि हुन्छ । अतः उ विद्रोहमा जुट्छ र विद्रोहमा होमिन्छ । तसर्थ, शिक्षालाई शीपमुलक तथा रोजगारीमा आधारित बनाउन जरुरी छ ।
४. समाजका सीमान्तकृत व्यक्तिहरू विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुँदै सुविधा सम्पन्न जीवनयापन गर्न पाइरहेका छैनन् । अतः उनीहरूको आक्रोश आन्दोलनका रूपमा पोखिएको देखिन्छ । तसर्थ, समाजका सीमान्तकृत व्यक्तिहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्दै जीविकोपार्जनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।
५. आयको असमान वितरणले हुने र नहुनेबीचको खाडल फराकिलो देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा न्यून आय भएको र पिछडिएको समुदाय पनि आन्दोलनकै लहरमा होमिएको देखिन्छ । डिपार्टमेन्टल स्टोर, होटल तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको लुटपाट तथा तोडफोडमा यस्तो समुदाय समावेश भएको देखिन्छ । अतः न्यून आय हुने वर्गलाई पनि विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउँदै आयका आधारमा हुने र नहुनेवीचको खाडल कम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
६. नीतिगत अस्थिरता अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्नेकुरा प्रमुख सूचनादाताको रूपमा संलग्न व्यवसायीहरूले उठाउनुभएको थियो। अस्थिर नीतिले विजनेश एक्सपेक्टेसन मा प्रतिकुल प्रभाव पार्दछ । अतः आर्थिक नीतिहरू न्यूनतम पाँच वर्षका लागि स्थिर हुनुपर्दछ ।
७. मालपोत बुझाउने कार्यालय, कर तथा रोना बस्तुर बुझाउने कार्यालय, लाइसेन्स दिने कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका कार्यालयहरू, आदिमा भएको देशव्यापी आगजनी तथा तोडफोडले सेवा प्रदायक निकायहरू झन्झटिलो र बोझिलो भएको संकेत गर्दछ । अतः सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूमा सेवा कार्य अति सहज, पारदर्शी, छिटो र जनमैत्री हुनु जरुरी छ । यस्ता ठाउँहरूमा कमिसन तथा घुसखोरी हुनुहुँदैन ।
८. सेवा प्रणालीमा एकद्वार प्रणालीको अभाव जनआक्रोसको एक कारण थियो । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका सेवा कार्यहरू एकद्वार प्रणालीमा आधारित हुनुपर्दछ । दर्ता, खारेजी, बर्हिगमन, मालपोत, कर तथा सेवा दस्तुर, अनुमति आदि सेवाहरू एकै ठाउँबाट प्रदान गरिनुपर्दछ ।
९. अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, सर्वोच्च अदालत आदि निकायहरूमा राजनैतिक नियुक्ति नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम तथा इमान्दार व्यक्ति नियुक्ति हुनुपर्दछ र यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक देखिन्छ ।
१०. डिजिटल क्षेत्रको नियमन नियन्त्रणमुखी नभई अधिकारमैत्री र पारदर्शी हुनुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको पहुँच र नागरिक सहभागिता सुरक्षित रहने गरि डिजिटल कानून र नियमन विकास गरिनुपर्छ ।
११. बढ्दो बेरोजगारीप्रति जेन्जीहरू चिन्तित देखिन्छन् । अतः शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न आवश्यक छ । माध्यमिक शिक्षामा एउटा अनिवार्य व्यवसायिक विषय राखुपर्दछ । यसो भएमा जागीर नभएपनि व्यवसाय बलाएर उनीहरू जीविकोपार्जन गर्न सक्दछन् ।
१२. केही निजी लगानीकर्ताहरू राजनैतिक नेतृत्वमा पनि समाहित भएको हुँदा लगानीकर्ताहरूको आदर्श व्यक्तित्वमा धमिलोपना आएको पाइन्छ र त्यहि कारणले पनि लगानीकर्ताहरूका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी तथा तोडफोड भएको पाइयो। अतः लगानीकर्ताहरू कुनै राजनैतिक पार्टीसँग प्रत्यक्ष आवद्ध नभई स्वतन्त्र लगानीकर्ताका रूपमा चिनिनु राम्रो हुनेछ ।
१३. औद्योगिक व्यवसायीहरू पूर्ण नैतिकतामा चल्न आवश्यक छ। एक पैसा पनि कर छल्नु सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरामा सहमत हुँदै प्रतिष्ठित तथा इमान्दार करदाताका रूपमा स्थापित हुनुपर्दछ । यसो भएमा सर्वसाधारणहरूका आदरका पात्रका रूपमा औद्योगिक व्यवसायीहरू पर्नुहुन्छ ।
१४. निजी लगानीकर्ताहरू पनि द्यबअपधबचम बलम ायचधबचम ष्लिपबनभक नभएको अरबौको लगानी गरि मुनाफामा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र द्यबअपधबचम बलम ायचधबचम ष्लिपबनभक भएका परियोजनाहरूमा लगानी गर्दा उनीहरूको छवि समाजमा राम्रो हुने र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि राम्रो हुँदै जानेछ ।
१५. सवल समाज निर्माणका लागि सबै पक्षका मानिसहरू नैतिक आचरणवान हुनु अति आवश्यक छ । नयाँ पुस्ताहरूले पनि के(कस्ता आचरणहरू समाज उपयोगी नैतिक आचरणको परिधिभित्र पर्दछ भन्ने कुराको ज्ञान रानुपर्दछ । हाल नेपालमा माध्यमिक तहको शिक्षावाट हाल नैतिक शिक्षा हटाइएको छ जुन व्यावहारिक आचरण सिकाइका लागि आवश्यक पाथ्यवास्तुमा पर्दछ । त्यसैले नेपालको माध्यमिक तहको शिक्षामा नैतिक शिक्षा अनिवार्य विषयका रूपमा राखुपर्दछ ।
१६. जेनजी आन्दोलनबाट ८४ अर्व ४५ करोड ७७ लाख बरावरको भौतिक सम्पत्तिमा अति भएको देखिन्छ । अतः यो पुनः निर्माणको समय समेत हो । हाल बैंकिंड क्षेत्रसँग प्रसस्त तरलता रहेको छ, बजारमा तरलताको माग पनि कम भएको देखिन्छ र व्याजदर पनि ऐतिहासिक रूपमा सस्तो छ। अतः सरकारले बैंकिङ क्षेत्रवाट ऋण लिइ पुनः निर्माणको कार्यलाइ तीव्रता दिनु उपयुक्त हुनेछ। यस्तो लगानीले एकातर्फ राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुनेछ भने अकर्कोतर्फ समग्र मागमा वृद्धि भइ अर्थातन्त्र चलायमान भएर जानेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्