रवि लामिछानेकाे मुद्दा संशोधनमा भएको टिप्पणी आदेश झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएका निर्णय र सम्बन्धित कागजातहरू पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यसअघि भएका निर्णय तथा अभिलेख स्पष्ट रूपमा पेश गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । अदालतले विशेषगरी माघ २ मा भएको संशोधित निर्णय पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल ‘सफल’ ले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा अदालतले उक्त आदेश दिएको हो । उनीहरूले दायर गरेको रिटमा अभियोग पत्र संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया र त्यसमा भएको निर्देशनमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

सुनुवाइका क्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीको लिखित जवाफमा उल्लेख भए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पेस नगरेको ‘टिप्पणी आदेश’ को प्रतिलिपि समेत माग गरिएको छ ।

यसअघि २०८२ पुस ३० गते मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोग पत्र संशोधनका लागि निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । सोही क्रममा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले सुरुमा रवि लामिछानेको हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन् ।