कृषि क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि ऐन संशोधन र लगानी वृद्धिमा सांसदहरूको जोड

काठमाडाैँ । सांसदहरूले मुलुकको कृषि क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत जटिलता अन्त्य गर्दै आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै विभिन्न दलका सांसदहरूले दशकौँ पुराना ऐन–कानूनका कारण कृषि क्षेत्र अपेक्षित रूपमा फस्टाउन नसकेको भन्दै तत्काल सुधारको माग गरेका हुन् ।

सांसदहरूले युवा पलायन रोक्न, किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान पु¥याउन, विचौलिया प्रथाको अन्त्य गर्न र कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई स्वायत्त एवं सुदृढ बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहिर अलि भाटले कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद भाटले स्वदेशमै कृषि कर्ममार्फत मासिक ३० देखि ५० हजार रूपैयाँसम्म आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सामान्य आम्दानीका लागि युवाहरू विदेशिनु नपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । 

सांसद भाटले फलफूल खेती, धान खेती, पशुपालन, माछा पालन र अलैँची खेती जस्ता क्षेत्रलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन सके युवाहरूलाई स्वदेशमै आकर्षण गर्न सकिने बताए ।

कृषि क्षेत्रको विकासमा विद्यमान ऐन र कानूनहरू वाधक देखिएको उल्लेख गर्दै उनले बदलिँदो परिस्थिति अनुसार कानुनी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।अनुसन्धान र कार्यान्वयनको तहमा रहेका कमजोरीहरूलाई सुधार्दै कृषि क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्न संसदीय समितिले स्पष्ट कार्यदिशा दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

उनले भने, “यदि हामीले कृषि क्षेत्रलाई उचित प्राथमिकता दिएर आधुनिक ढंगले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने, ३० देखि ५० हजार रुपैयाँका लागि कुनै पनि नेपाली युवाले विदेश जानुपर्दैन । नेपालका किसानहरू बलियो भए मात्र देश स्वतः बलियो हुन्छ । त्यसैले किसानका समस्या पहिचान गरी आवश्यक ऐन कानुन निर्माणमा हामीले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।”

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर बयकले देशको कृषि क्षेत्रमा ठोस योजनाको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताका कारण किसानहरू समस्यामा परेको बताए । सांसद बयकले कृषि प्रधान देश भनिए पनि सोही अनुरूपको व्यवहार र लगानी हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

बैठकमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राख्दै सांसद बयकले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीका कारण तल्लो तहका किसान र दक्ष वैज्ञानिकहरू समेत पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नु र किसानले समयमा मल, बीउ तथा तालिम नपाउनुले राज्यको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र नपरेको पुष्टि हुने उल्लेख गरे । 

सांसद बयकले वि.सं. २०४८ को पुरानो ऐनमा टेकेर सामान्य सुधार मात्र गर्दा वर्तमान समयको आवश्यकता र विकासलाई धान्न नसकिने तर्क गरे । कृषि शिक्षालाई केवल सैद्धान्तिक मात्र नबनाई प्रयोगात्मक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालको हिमाल, पहाड र तराईको फरक–फरक भौगोलिक वातावरण र माटोको प्रकृतिअनुसार बाली पहिचान गरी उत्पादन बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएको विचौलियाको प्रभावप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद बयकले सरकारी अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको दाबी गरे । उनले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कडा अनुगमन र नियमनको आवश्यकता औंल्याउँदै विचौलिया प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद बयकले आगामी दिनमा निश्चित योजनासहित ‘पायलट प्रोग्राम’ सञ्चालन गर्न र नीतिगत बाधाहरू हटाउन आफूहरू तयार रहेको प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी प्रविधिको विस्तार र व्यावसायिकतामा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले भने, “हामी पुरानो ऐनमा अल्झिएर आजको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनौँ। माटोको पहिचान र त्यसको उपयोगका लागि नयाँ नीति र आधुनिक प्रविधिको विकास अनिवार्य छ । विचौलियाका कारण केरा र तरकारी खेती गर्ने किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा छन् । उनीहरूले पाउनुपर्ने अनुदान र सहुलियत बीचैमा हराउने गरेको छ ।”

नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले तीन दशक पुरानो कृषि ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी कृषि क्षेत्रको विकासमा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद पोखरेलले वि.सं. २०४८ को कृषि ऐन पुरानो भइसकेकाले यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न ढिलो भइसकेको बताए ।

उनले राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रणालीलाई थप सुदृढ र विकसित बनाउन ऐन संशोधन अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे । कृषि क्षेत्रमा न्यून लगानी भएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सांसद पोखरेलले मुलुकबाट कृषि वैज्ञानिकहरू पलायन भइरहेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्न सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले वैज्ञानिकहरूका लागि योगदानमा आधारित प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिए । गाउँस्तरमै कृषि मल उत्पादनमा जोड दिने, किसानलाई १ प्रतिशत वा सोभन्दा कम ब्याजदरमा विना धितो सहज रूपमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने, गाउँ–गाउँमा कृषि प्राविधिकहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहसम्मै कृषि कार्यालयहरूको स्थापना गर्ने, यी बुँदाहरूलाई सम्बोधन गर्न कानूनी सुधार र कार्ययोजनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँदै सांसद पोखरेलले यस विषयमा वैज्ञानिक र सरोकारवालाहरूबीच गहन छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, “यस क्षेत्रमा मात्र ०.१८ प्रतिशत लगानी हुनु उदेकलाग्दो विषय हो। सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नैपर्छ ।”

राष्ट्रिय स्वतत्र पार्टीकी सांसद सुजाता तामाङले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई पूर्ण स्वायत्त बनाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । नार्कको वर्तमान कार्यशैली र प्रशासनिक झमेलाले कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको धारणा राखिन् ।

उनले नार्कलाई प्रशासनिक अवरोधहरूबाट मुक्त गराउन ऐन संशोधन वा ठोस पुनर्संरचनाको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारिन् । सांसद तामाङले कृषि अनुसन्धानलाई ‘लिनियर’  ढाँचाबाट बाहिर निकालेर ‘दोहोरो सिकाई’ को प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नार्कको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले संस्थाले प्रशासनिक कठिनाइ र विभिन्न तहका अवरोधहरू झेल्नुपरिरहेको बताइन् । कृषि क्षेत्रमा, र विशेष गरी अनुसन्धानको पाटोमा न्यून लगानी हुनु चिन्ताको विषय रहेको भन्दै उनले राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। 

उनले भनिन्, “विश्वविद्यालयहरूमा हुने प्राज्ञिक अनुसन्धान र किसानले आफ्नै खेतबारीमा गर्ने व्यवहारिक अभ्यासलाई एकापसमा जोड्नुपर्छ । विज्ञहरूले किसानको अनुभवबाट सिक्ने र आफ्ना प्रविधिलाई स्थानीय स्तरमा अनुकूलन गरी किसानसम्म पु¥याउने दोहोरो सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ ।”

विज्ञहरू र विभिन्न समयमा गठन भएका समितिहरूले दिएका पुनर्संरचनाका सुझावहरूलाई अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । संस्थागत सुधार र बाधा व्यवधानहरू हटेपछि पनि नार्कले परिणाममुखी काम गर्न नसकेमा मात्र प्रश्न गर्ने ठाउँ रहने भन्दै उनले हाललाई भने संस्थालाई बलियो बनाउनु नै प्राथमिक आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिन् ।

बैठकले कृषि क्षेत्रका नीतिगत र कानुनी जटिलताहरू समाधान गरी किसानमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने र सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।