स्थिर विनिमय दर परिवर्तनः ‘सक’ सँगै अवसर

स्थिर विनिमय दर नेपालमा मात्र लागु भएको होइन भने यस्तो हुनु कुनै समस्या होइन । विश्वभर करिब ६० प्रतिशत देशहरूमा स्थिर विनिमय दर कायम छ, जसमा १३.४ प्रतिशत देश ‘हार्ड पेग्ड’ र ४६.९ प्रतिशत देशमा ‘सफ्ट पेग्ड’ लागु भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमा भारतीय रूपैयाँसँग स्थिर विनिमयदर पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ । सो पार्टीले वाचापत्रमा भनेको छ, “भारतीय रूपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेकोमा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरूसमेतको सहभागितामा यस प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्नेर्छौं ।”

२०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा रास्वपाले झण्डै दुईतिहाइ अर्थात् २७५ सिटमध्ये १८२ सिट प्राप्त गरेको छ भने सरकार पनि गठन गरिसकेको छ । नयाँ सरकार गठन भएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बनेका छन् । रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख भए पनि २०८२ चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा यो विषय उल्लेख गरिएको छैन ।

स्थिर विनिमय दर नेपालमा मात्र लागु भएको होइन भने यस्तो हुनु कुनै समस्या होइन । विश्वभर करिब ६० प्रतिशत देशहरूमा स्थिर विनिमय दर कायम छ, जसमा १३.४ प्रतिशत देश ‘हार्ड पेग्ड’ र ४६.९ प्रतिशत देशमा ‘सफ्ट पेग्ड’ लागु भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएको छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमा फरक फरक विनिमय दर प्रणाली रहेको छ ।

भारतमा परिवर्तनशील, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा घिस्रिने (क्रलिङ पेग) प्रकृतिको विनिमय दर प्रणाली अभ्यासमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले उल्लेख गरेको छ । मालदिभ्स र पाकिस्तानमा भने विनिमय दरलाई स्थिरीकरण गर्ने व्यवस्था हुँदै आएको देखिन्छ । नेपाल र भुटानले स्थिर विनिमय दर प्रणाली अभ्यास गरेका छन् ।

२०१७ वैशाख १ गतेभन्दा पहिले नेपाली मुद्रा र भारतीय मुद्रासँगको विनिमयदर बजारको माग र आपूर्तिअनुसार परिर्वतन हुने गरेको थियो । त्यस समय नेपालमा नेपाली मुद्रासँगै भारतीय मुद्रा पनि व्यापक चलन चल्तीमा थियो । जसमा सराफीहरूले नै ने.रू र भा.रूको विनिमय दर निर्धारण गर्ने गरेको थिए । विसं. २०१७ पछि ७ पटक विनिमय दर परिवर्तन भइसकेको छ ।

नेपालले पछिल्लो पटक विसं.२०४९ फागुन १ गते भारतीय मुद्रा रू. १०० बराबर नेपाली रूपैयाँ रू. १६० कायम गरेको थियो भने तत्पश्चात सोही मूल्य कायम भइरहेको छ । विसं. २०४९ (सन् १९९३) मा भारतले बजार विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेपछि उत्पन्न स्थितिमा नेपालले विसं. २०४९ फागुन १ गतेदेखि परिवत्र्य विदेशी मुद्राहरूसँग खुला बजार विनिमय दर प्रणाली अङ्गालेको हो ।

जुन व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले माग र आपूर्तिको आधारमा खुला बजार विनिमय दर तोक्ने र आफसले तोकेको दरमा कारोबार गर्दै आएका छन् । भा.रू. सँग स्थिर विनिमय दर रहेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार विनिमय दरलाई आधार लिई परिवत्र्य मुद्रा लगायत अन्य मुद्राहरूको सन्दर्भ विनिमय दरहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

विसं. २०१७ मा स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेको नेपालले विसं. २०४० मा मुद्रा डालो (करेन्सी बास्केट) प्रणालीमा जाने नीतिगत प्रयास गरेको थियो । मुद्रा डालोमा भा.रू. समावेश भए तापनि सोबाहेकका मुद्राहरूसँगको विनिमय दर मुद्रा डालोअनुसार निर्धारण हुने पद्धति २०४० देखि २०४८ सम्म चलेको थियो ।

नेपालले २०४८ देखि २०४९ सम्म करिव १ वर्षको अवधिमा आंशिक परिवत्र्यताको नीति पनि अवलम्बन गरेको थियो । विसं. २०४८ फागुन २१ मा भा.रू. बाहेकका विदेशी मुद्रा आर्जनको ६५ प्रतिशत बजार विनिमयदरमा र बाँकी ३५ प्रतिशत सरकारी विनिमय दरमा बिक्री गनुपर्ने र राष्ट्र बै्रकलाई बुझाउनु (सरेन्डर गर्न) पर्ने आंशिक परिवत्र्यताको व्यवस्था भयो ।

२०४९ असार २६ देखि सो अनुपात ७५ः२५ प्रतिशत कायम गरिएकोमा २०४९ फागुन १ बाट नेपालले चालु खातातर्फ पूर्ण परिवत्र्यताको नीति लियो । भा.रू बाहेक अन्य मुद्राहरूको विनिमय दर निर्धारण बजार प्रक्रियाबाट हुने व्यवस्था नेपालले गरेको हो । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगल स्थिर विनिमय दरका कारण नेपालले धेरै काम गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

“यसले चालु खाता परिवर्तन गर्न यसले सक्दैन । स्थिर विनिमय दर भएपछि डलर कार्डहरू जारी गर्ने, सफ्टवेयर आयात निर्यात भनेको छ । यो साना साना काम हो,” उनले भने, “अहिले रेमिट्यान्स धेरै आइरहेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि धेरै भएकोले यो सुविधा दिएको हो । यदि भोलिको दिनमा समस्या आयो भने फेरि पनि रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।”

अर्थतन्त्रमा ‘झट्का’ उत्पन्न हुनसक्छ

कतिपय विकासोन्मुख मुलुकहरूमा स्थिर विनिमय दर प्रणाली रहे पनि बारम्वार मुद्रा अवमूल्यन गरिरहने प्रवृत्तिका कारण उच्च मुद्रास्फीतिको जोखिम व्यहोर्नुपर्ने भएकोले त्यसबाट नेपालले पाठ सिकेर २०४९ यता भा.रु.सँगको ने.रु. को विनिमय दर यथावत राखेको यस क्षेत्रको अध्ययन गरेका अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

नेपालको व्यापारको ठुलो हिस्सा भारतसँग छ भने वैदेशिक लगानी पनि भारतबाट नै आउने गरेको छ । जसको कारण पनि नेपालले भारतसँग स्थिर विनिमय दर राख्नु नै उचित हुने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनामा विदेशी विनिमय नीतिलाई पुनरावलोकन गर्दै लगिने उल्लेख गरेको थियो ।

सोह्रौं योजनामा भने आर्थिक उदारीकरणको स्थितिलाई यथावत कायम राख्ने हो र विद्यमान आर्थिक विशेषताहरूलाई आधार मान्ने हो भने हाल रहेको स्थिर विनिमय दर प्रणाली नेपालको लागि उपयुक्त देखिएको र विप्रेषण आप्रवाहले नेपालको विद्यमान विनिमय दर प्रणाली जोगाउन मद्दत पु¥याएको उल्लेख गरिएको छ । यदि पन्ध्राैं योजनामा उल्लेख भए जस्तो पुँजी खाता क्रमशः परिवत्र्य बनाउँदै लगिने हो भने विद्यमान विनिमय दर प्रणालीको विकल्पको खोजी र तयारी थाल्नु पर्ने जनाइएको छ ।

अहिले भइरहेको मूल्यमा अवमूल्यन वा अधिमूल्यन भए पनि यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र व्यापार व्यवसायमा असर गर्छ । मुद्रा अवमूल्यन वा अधिमूल्यन भएपछि धेरै कुरामा परिवर्तन आउँछ । स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्दा यथार्थ विनिमय दर अधिमूल्यन भए निर्यातमा समस्या आउने यस क्रममा आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र विदेशी मुन्द्रा आर्जनको स्रोत घट्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नेपालले अमेरिकी डलर बिक्री गरेर भा.रू. खरिद गर्दै आइरहेको छ । भा.रू. सँगको स्थिर विनिमय दर व्यवस्थापन गर्न नेपालले अमेरिकी डलर बिक्री गरेर भा.रू. खरिद गर्ने गरेको हो । भारतबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको लागि अमेरिकी डलरमा भुक्तानी हुने भएकोले भा.रू.सँगको स्थिर विनिमय दर सुरक्षित यथावत रहेको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

डलरमा भुक्तानी हुने यस्ता वस्तुहरूको सङ्ख्या करिब २०० रहेको छ । अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्दा यस्ता वस्तुहरूमा भारतले लगाउने अन्तःशुल्क तिर्न नपर्ने र ती वस्तुहरू सस्तो हुने तथा नेपाली अर्थतन्त्र र आम उपभोक्तालाई लाभ पुग्ने देखेर २०५० सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतबाट हुने वस्तुहरूको आयात डलरमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरेको हो ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा प्रा.डा. शिवराज अधिकारी लामो समयसम्म एउटै स्थिर विनिमय दर हुँदा आयातलाई एकदम सस्तो र निर्यात महङ्गो भएको बताउँछन् । “आयात सस्तो भएपछि नेपाली उत्पादन घट्दै गयो । हामी आयातमा रमाउँदै गयौं । त्यसैलाई हामीलाई रेमिट्यान्सले उकेरा लगाइदिएको छ । हाम्रो निर्यात महङ्गो भयो । निर्यातको लागि अनुदान दियौं तर विनिमय दरको कारण अनुदानभन्दा बढी बोझ थपियो,” उनले भने ।

खुला नाका, अर्थतन्त्र लगायत यावत् कुराहरूले तत्कालका लागि स्थिर नै राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “यो स्थिर विनिमय दर लामो समयको लागि एउटै राख्ने होइन । पेग्डलाई बेला बेलामा परिवर्तन गरिराख्नुपर्छ । यसका लागि हामीलाई अपडेटेड डाटा चाहिन्छ,” उनी भन्छन्, हामीले दैनिक रूपमा विनिमयदर राखिरहेका हुन्छौं । हामीले एक दुई वर्षमा पेग्डको दर परिवर्तन गर्नुपर्छ । यस कारण हामीले विनियम दर तलमाथिबाट हुने फाइदा लिन पाउँछौं ।”

नेपालको कमजोर निर्यात क्षमता, बढ्दो व्यापार घाटा, खुला सीमाना भएका कारण पनि नेपालजस्तो देशमा स्थिर विनिमयदर उपयुक्त मानिन्छ । स्थिर विनिमय दरका कारण नेपालमा मुद्रास्फीति लगायत ‘करेन्सी क्राइसिस’को अवस्था आउनबाट जोगिने र मौद्रिक नीतिको स्वायत्ततामा कमी आउने विज्ञहरूको ठहर छ ।

अर्थविद् खनाल, थापासहितका विभिन्न विज्ञहरूले प्रकाशित गरेका शोधपत्रहरूको निष्कर्ष छ–स्थिर विनिमय दरले संस्थागत विकास पनि सँगै हुन्छ । व्यापार साझेदार अथवा जुन देशसँग धेरै कारोबार, लगानी, श्रम रोजगार हुँदा विश्वसनीय नीति बनाउने र भारतले लिएको नीतिको फाइदा नेपालमा भइरहेको छ । भारतमा अर्थतन्त्र राम्रो भइरहेको र संस्थाहरू बलियो भइरहेको अवस्थामा भारतीय केन्द्रीय बैंकले राम्रो नीति बनाइरहेकोले पनि त्यता राम्रो भएका कारण नेपालमा पनि राम्रो ती शोधपत्रहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

भारतले बलियो नीति बनाएको कारण नेपालमा धेरै समस्या आएको छैन । अर्थतन्त्रका ठुला धक्काहरू भारत र नेपालमा सँगसँगै आउने गरेको छ । धेरै नेपालीहरू र भारतीयहरू पनि दुवै देशमा काम गर्न जान र आउन पाउने भएकोले पनि स्थिर विनिमय दर नै उपयुक्त हुने अर्थविद् लिगल बताउँछन् ।

“यस्ता विभिन्न कारण र फरक फरक समयमा परिवर्तन भएका दरका कारणले उचित मूल्य राखेर स्थिर विनिमय दर कायम गरिएको हो । तर स्थिर विनिमयदरका कारण आम्दानी निश्चित भएकोले भारतीयहरू रोजगारीको लागि नेपाल आउन सहज भएको छ,” लिगलले भने ।

पहिला विनिमय दरमा लचकता भएका कारण नै समस्या देखिएको थियो । जसमा विभिन्न स्थानमा र समयमा फरक फरक विनिमय दर कायम हुने गरेको थियो । खुला नाका भएका कारण नाका क्षेत्रमा हरेक दिन मूल्य फरक हुँदा समस्या र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि यसले समस्या पार्ने गरेको थियो ।

२०७७ सालमा गरेको विदेशी विनिमय दर निर्धारण प्रणाली अध्ययन प्रतिवेदनले विनिमय दर निर्धारण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्ने हो भने तीन चरणमा ४ विकल्पमा काम हुने गरी तयारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकोे छ । पहिलो चरणमा स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई यथावत कायम राख्दै नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई विश्व वित्तीय क्षेत्रसँग एकाकार (पुँजी खाता क्रमशः परिवत्र्य) गर्न आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरूको संशोधन तथा निर्माणकार्य अगाडि बढाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक सहमति जुटाउनु पर्ने भएकाले यो कार्य सम्पन्न गर्न दुई वर्ष तोकिनु पर्ने भनिएको छ ।

दोस्रो चरणमा पुँजी खातालाई क्रमशः खुकुलो बनाउने र यही चरणमा विद्यमान विनिमय दर प्रणालीको सङ्क्रमणकालीन विकल्पको रूपमा मुद्रा डालो, क्राउलिङ पेग र विनिमय दर करिडोर जस्ता ३ विकल्पहरूमध्ये एउटा चयन गरी लागु गर्नु पर्ने हुन्छ । तेस्रो चरणमा विद्यमान विनिमय दर प्रणालीको अन्त्य गरी परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली लागु गर्नु पर्छ । दोस्रो चरणमा तयारी गरेको लक्षित मुद्रास्फीति प्रणाली मौद्रिक अङ्कुशको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विनिमय दरमा गरिने कुनै पनि ठुलो परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा तत्काल ‘सक’ पैदा गर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् ।

“विगतमा गरिएका केही अध्ययन र सिमुलेसन मोडेलहरूले विनिमय दरलाई खुला गर्दा प्रति डलर १८० सम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेका थिए । वर्तमान समयमा हेर्दा यो दर अझ बढ्न जाने हुन्छ,” उनले भने, “यस्तो अवस्थामा, हचुवाका भरमा विनिमय दर चलाउँदा मूल्यवृद्धि बढ्ने र वैदेशिक ऋणको भार थपिने जोखिम रहन्छ । त्यसैले यो कार्य एकैचोटी गरिने नभई चरणबद्ध रूपमा र एउटा पूर्ण प्याकेजमा गरिनुपर्ने कार्य हो र संरचनागत र नीतिगत फ्रेमवर्कमा काम नगरी चालिने कदमले अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्छ ।”

विनिमयदर परिवर्तनको लागि सबैभन्दा पहिले अहिले चलिरहेको दरभन्दा वास्तविक दर पत्ता लगाउनुपर्छ । अहिले चलिरहेको एक सय बराबर १६० रूपैयाँ नोमिनल दर हो भने यसको वास्तविक दर पत्ता लगाउनुृपर्छ । समग्रमा नेपाली मुद्राको अधिमूल्यन भएको छ कि अवमूल्यन भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रमा ‘सक’ उत्पन्न गराउने र हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा भारतीय मुद्राको चलनचल्ती व्यापक बनाउनसक्ने थापाले बताए ।

डा. अधिकारी विनिमय दर आफैँमा रहेकोले यसलाई गतिशील तरिकाबाट नै समायोजना गर्नुपर्ने बताउँछन् । “गतिशिलतालाई स्थिर राखेर त्यसलाई कम गर्न सकिँदैन । हामीले ३४ वर्षसम्म एउटै मूल्यमा स्थिर राखिरहेका छौं । समय समयमा जति फाइदा लिनुपर्ने हो विनिमय दरबाट त्यसमा कमी भयो होला,” उनले भने,“स्थिर राखेको भएर कतिपय अर्थतन्त्रलाई थेग्यो होला । यसको फाइदा बेफाइदा दुईटै हुन्छन् तर लामो समयको लागि फाइदा बेफाइदा हुनु र छोटो समयमा जति फाइदाहरू लिनुपर्ने त्यति लिन नसकेको साँचो हो ।”

हाल एक रुपैयाँ भारु बराबर १.६० रुपैयाँ हुँदा अर्थतन्त्रको लागि ठिक वा यसभन्दा कम वा बढी बनाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने हेर्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनले भने, “खु्ला सिमाना र कामको खोजीमा भारत जाने भएका कारण विनिमयदर स्थिर हुँदा नै ठिक हुन्छ । करिब ३५ वर्ष अगाडि तय गरिएको दर परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।”

नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दो छ भने अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन भइसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को करिब दुई तिहाइ आएको समयमा स्थिर विनिमय दरको अध्ययन र पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने उपयुक्त समय पनि हो ।

विनिमय दर परिवर्तन गर्न बाहिर जति सहज तरिकाले हल्ला छ त्यति नै जटिल र जोखिमयुक्त पनि छ । अहिले भइरहेको स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गर्दा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । रास्वपाले पहिलो वर्ष नै यस विषयमा अध्ययन गरेर लागु गरेमा ४ वर्षमा सहज स्थितिमा आउने लिगल बताउँछन् । यदि अहिलेको सरकारले यसलाई परिवर्तन गरे ५ वर्षमा रोजगारी, उत्पादन बढ्ने तथा औद्योगीकरणको प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सक्ने उनलको ठहर छ ।

“यसलाई चलाए मूल्य प्रभावित हुन्छ भने ऋण प्रभावित हुन्छ भन्ने यो नकारात्मक कुरा हो । हामीकहाँ करेन्ट कर्मसियल कर्जा धेरै छैन । जसले गर्दा ऋणमा पनि धेरै समस्या हुँदैन,” लिगलले भने, “यसले मूल्यलाई भने प्रभावित बनाउँछ । स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गर्ने बढाउनको लागि हो । त्यो नबढाएसम्म हाम्रो उद्योग फस्टाउन सक्दैन । यो हाम्रो उद्योगको प्रोटेक्सनको लागि पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”

यसमा विषयमा परिवर्तन गर्दा जसमा जनताको मानसिकता मुख्य कुरा हो । नेपालमा भारतीय मुद्रा र नेपाली मुद्रा उस्तै गरी चल्ने गरेको थियो । भारतीय नोटबन्दीपछि जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ भन्दै भारतीय नोटको कारोबार करिब बन्द नै भयो । यदि नेपालीहरूलाई आफ्नो मुद्रामा आत्मविश्वास नभए भारतीय मुद्रा नै सञ्चय गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, “यो के कारणले भएको हो भनेर त्यसअनुसारको जनशक्ति, अनुसन्धान र केन्द्रीय बैंकका जनशक्तिले सुक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्ने हो भने थाहा हुन्छ । यहाँ कसैले भनेको भरमा त्यतिकै कुरा सुनेको भरमा धारणा बनाउने गरिएको छ । यो भनेको मौद्रिक नीति चलाएको जस्तै हो ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि नरबहादुर थापाले तयार पारेको २०७७ सालमा गरेको विदेशी विनिमय दर निर्धारण प्रणाली अध्ययन प्रतिवेदनले यो विनिमय दर निर्धारण प्रणाली आफैंमा वैज्ञानिक भएकाले २०४९ देखियता बजार विसङ्गति (छड्के विनिमय दरको स्थिति) देखा नपरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस अध्ययनले विद्यमान स्थिर विनिमय प्रणालीले मौद्रिक अङ्कुशको काम गर्नुको साथै समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत पु¥याएको उल्लेख गरिएको छ ।

स्थिर विनिमय दर प्रणालीले मुलुकमा उपलब्ध साधनको कुशल बाँडफाँटमा मद्दत नपु¥याएकाले उत्पादकत्व बढ्न नसकेकोले उच्च पुँजी निर्माणले आर्थिक वृद्धि बढाउन नसकेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।

नेपाल अर्थतन्त्रमा भारतमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आयो । जसले गर्दा नेपालको उत्पादकत्व, उत्पादन र निर्यात पनि घट्यो । नेपालले तेल निर्यात गर्दा भारत चुप लाग्नुको कारण भारतलाई तेल चाहिएको र अन्य देशबाट आयात गर्दा डलरमा आयात गर्नुपर्ने तर नेपालबाट खरिद गर्दा भारूमा हुने भएकोले पनि यस विषयमा भारत चुप बसेको हो । लिगलले स्थिर विनिमयदरका कारण भारतबाट जस्तो सामान पनि ल्याउन सहज र सस्तो भएका कारण नेपालका उद्योग र कृषि क्षेत्र धरासायी भएको बताउँछन् ।

“खुला नाका भएकोले धेरै भन्सार लगाउन पनि सकिँदैन । स्थिर विनिमय दरको कारण नेपालको बजार भारतको विस्तारित बजार भएको छ । भारतबाट ल्याएको जे पनि यहाँ बिक्री गर्न पाउँछ,” उनले भने, “जसको कारण नेपालमा उद्योग राख्न चाहँदैनन् । भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । नेपालका ठुलो उद्योग घरानाहरू सबै ट्रेडर भएका छन् । कुनै समयमा ठुला उद्योग भएका घरानाहरू अहिले भारतबाट ल्याएर बिक्री गर्ने व्यापारी मात्र बनेका छन् ।”

(२०८३ वैशाख महिनाकाे टक्सार म्यागेजिनमा प्रकाशित)