काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतकुमार स्वाँरले विकास निर्माणको काममा अदालत र अख्तियारले समेत प्रभावित पार्ने गरेको बताएका छन् ।
सोमबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उहाँले आयोजनाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अदालतमा उजुरी परेपछि काम रोकिँदा महिनौँ र वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
आयोजना निर्माणमा कानूनी तथा संस्थागत झमेलाका कारण निर्माण व्यवसायीले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए । काम रोकिँदा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण व्यवसायीमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले कतिपय अवस्थामा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समेत अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाए। जग्गा विवादका कारण पनि आयोजनामा ढिलाई हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले समयमा भुक्तानी नपाउने निर्माण व्यवसायीका लागि सरकारले हर्जाना वा ब्याज दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरे । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरे जरिवाना लिने व्यवस्था छ । सरकारले समयमा बिल भुक्तानी नगर्दा त्यसको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए ।
उनले पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरेर मात्रै आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । ५० करोड रुपैयाँको आयोजना टेण्डर गर्ने तर १० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले आयोजना वर्षौं लम्बिने गरेको उनको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्