एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर श्रेष्ठले भने,‘व्यवसायीलाई धरकपड गर्दा सुरक्षाको प्रश्न उठ्यो’

काठमाडौँ । एनसेलका चीफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले नेपालमा लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिबिचमै व्यवसायीहरूलाई धरकपड गर्ने कामले सुरक्षाको प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा एनसेलका सञ्चालकलाई समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएको सङ्केत पाएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेसँगको छलफलमा श्रेष्ठले भने,“हामी पनि एक पीडित पक्ष हौँ । कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखेको लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भएका थियौँ जसले गर्दा अहिले हाम्रा लगानीकर्तालाई पनि धरकपड, फौजदारी मुद्घा चलाइने भन्ने जस्ता खबर पाएका छौँ ।”

गैरआवसीय नेपालीका माध्यमबाट देशमा विदेशी लगानी हुनुपर्छ भन्ने सधै सुन्ने गरिएको तर आजियाटबाट नेपाली लगानीकर्ताले एनसेल किनेर चलाउँछु भन्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको उनको भनाई थियो ।

श्रेष्ठले भने,“यसरी एक नेपालीले यत्रो कम्पनी चलाउँदा गौरवको विषय हो तर हाम्रा लगानीकर्तालाई के के गरेको दोषी जस्तो गरिएको छ । यस्तो अवस्था विदेशी लगानीकर्तालाई एकदमै पीडादायी हुन्छ ।”

लगानी प्रोत्साहनका लागि पूर्वानुमान योग्य करको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै कर अधिकृतअनुसार कर लगाउन नहुने श्रेष्ठको सुझाव थियो । कर निर्धारण प्रक्रियालाई चार वर्ष नभएर एकवर्ष बनाउनुपर्ने र राजश्व न्यायाधिकरणको संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने,“आयकर ऐनको दफा ५७ मा कि त अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी भनिदिनु प¥यो नभए यसलाई समीक्षा गर्नुपर्‍यो । अहिले नेपालमा लगानी आउन हिचकिचाउने कारण दफा ५७ पनि रहेको छ । यसले गर्दा कम्पनीहरू मर्जर एन्ड एक्विजिसन जान डराइराखेका छन् ।”

श्रम कानुन पनि समिक्षा गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै उनले प्रत्येक वर्ष भिषा नविकरण गरिरहनुपर्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराए । उनले लगानीमा पनि समान व्यवहार हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

फ्रिक्वेन्सी वितरण र विदेशी मुद्रा सटहीका सुविधाहरूमा समान व्यवहार गर्न श्रेष्ठले सुझाव दिए । उनले भने,“हाम्रो प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्‍यो भने सोझै भुक्तानी हुने तर हामीले सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनु पर्ने प्रावधान छ । विगत दुई वर्षमा कुनै पनि सर्भिस पेमेन्ट नभएका समस्या रहेका छन् त्यसलाई सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिनु पर्‍यो ।”

एनसेलले २० अर्ब अनुमतिपत्र नविकरण शुल्क बुझाउँने तर आफूहरूजस्तै जस्तै सेवा दिने अरु सेवा प्रदायकले तीन लाख बुझाए पुग्ने व्यवस्थारहेको भन्दै श्रेष्ठले प्रश्न उठाए ।

उनले भने,“यस्तो अनुमतिपत्रको व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ । त्यसैगरी समान परिस्थितीमा अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी पाउँछ तर हामीले पाएनौँ । फ्रिक्वेसी शुल्क तिर्छौँ भन्दा पनि हामीलाई दिइएको छैन ।”