काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले आवश्यक परे अध्यादेश लाएर भए पनि सेयर बजारका समस्या सुल्झाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपाल सेयरबजार लगानीकर्ता सङ्घसँगको भेटमा अध्यक्ष भट्टले बजार सुधार, सर्ट सेलिङ र नयाँ ऐनका लागि अग्रसर हुने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
छलफलका क्रममा बोर्डका अध्यक्ष भट्टले लगानीकर्ताको हक–हित संरक्षण र बजारको पारदर्शिता नै आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारी भएको बताए । उनले विद्यमान कानुनी जटिलता फुकाउन नयाँ धितोपत्र ऐन निर्माणमा ढिलाइ भए अध्यादेश ल्याएरै भए पनि पुराना समस्या समाधान गर्न आफू तयार रहेको स्पष्ट परे ।
सङ्घका उपाध्यक्ष भगवानबहादुर रावतको नेतृत्वमा महासचिव रविन कँडेल तथा कार्यसमिति सदस्यहरू ऋषि भेटवाल र विवेक श्रेष्ठ सहितको टोली अध्यक्ष भट्टसँग भेट्न धितोपत्र बोर्ड पुगेको थियो ।
भेटमा सङ्घका उपाध्यक्ष रावतले देशको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा मुनि खुम्चिएको र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन नसकेको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।
विद्यमान अवस्थामा हल्लाका भरमा बजार उतारचढाव हुँदा साना लगानीकर्ताको बचत जोखिममा परेको भन्दै उनले सेयर बजारलाई केही सीमित समूहको कमाउने भाँडो नभई देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने वास्तविक माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरूले बजारमा व्याप्त भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने/घटाउने खेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने गलत हल्लाबारे नियामक निकाय किन मौन छ भनी प्रश्न उठाएका थिए ।
जवाफमा अध्यक्ष डा. भट्टले आफूले काम सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै लगानीकर्तालाई बजारको वास्तविक अवस्था बुझेर मात्रै लगानी गर्न आग्रह गरे । उनका अनुसार बोर्डले लगानीकर्ता सचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई थप तीव्रता दिनेछ ।
यद्यपि, प्रतिनिधिमण्डलले विगत दशकौँदेखि बोर्ड नेतृत्वले यस्तै आश्वासन दिने गरे पनि व्यवहारमा ठुला काण्डहरूमा सामान्य जरिवाना गर्ने र वर्षौँसम्म अनुसन्धान लम्ब्याउने परिपाटी कायम रहेको भन्दै खबरदारी गरेको थियो ।
अध्यक्ष डा. भट्टले सर्ट सेलिङ र इन्ट्राडे ट्रेडिङका विषयमा आफूले लामो समय अध्ययन–अध्यापन र वकालत गरेको स्मरण गराउँदै अब यसलाई व्यावहारिक रूपमै लागू गर्ने दाबी गरे । उनले यसका लागि आवश्यक कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको र लगानीकर्ताले छिट्टै प्रयोग गर्न पाउने आश्वासन दिए ।
बजारको आधुनिकीकरणका लागि बोर्डको आन्तरिक पूर्वाधार र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
सङ्घका महासचिव रविन कँडेलले नियामकले केवल आश्वासन र घोषणामा सीमित नभई कडा नियमन र कारबाहीको बाटो रोज्नुपर्ने बताए । नयाँ नेतृत्वले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा (टाइमलाइन) तोकिनुपर्ने उनको जोड थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्