काठमाडौँ । प्रकृया अगाडि बढाएकाे ५ महिना पुग्दा पनि सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेकाे छैन ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले २०८३ जेठ १३ गते सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र आवेदन पेश गर्न माग गरेको थियो ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको लागि ५० जना भन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए । अहिलेसम्म आवेदककाे नाम सार्वजनिक समेत भएकाे छैन । तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझा २०८२ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पदमुक्त (बर्खास्त) गरेदेखि प्राधिकरणमा अध्यक्ष छैनन् ।
२०८२ माघ १२ गतेदेखि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सचिव चन्द्रकला पौडेललाई प्राधिकरणको अध्यक्षको कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेको छ ।
स्वायत्त र शक्तिशाली नियामक निकायमा स्थायी अध्यक्ष नहुँदा नीतिगत निर्णय र दीर्घकालीन योजनामा प्रभाव परेकाे छ । याेबिचमा भाेटेकाेसी प्रलयका कारण बीमा भुक्तानीमा चाप छ भने कतिपय अवस्थामा नीतिगत सहजिकरणा गर्न पर्ने अवस्था छ।
नियमित अध्यक्ष नहुँदा प्राधिकरणको दैनिक प्रशासनिक र नीतिगत कामकाज नरोकियोस् भन्नका लागि सरकारले विभिन्न समयमा निमित्त वा कार्यवाहक जिम्मेवारी तोक्ने गरेको छ ।
२०८३ जेठ १९ गते आवेदन दिने अन्तिम दिन भए पनि हालसम्म पनि अध्यक्ष नियुक्तकाे अझै सुसार देखिदैन । सिफारिस समितिमा एक सदस्यले समय आएपछि नियुक्ति हुने बताए । उनले भने, “अहिले बाढी, पहिरो लगायतको समस्या छ । समय आएपछि नियुक्त हुन्छ ।”
२०८३ बैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणकाे अध्यक्षकाे सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । जसमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यका रूपमा डा. फत्तबहादुर केसी रहेका छन्।
भोटेकोसी जस्तो विनाशकारी प्रलयपछि पनि सरकारले बीमा क्षेत्रलाई वेवास्था गरेर नेतृत्वबिहीन छोडिदिएको टिप्पणी भइरहेको छ । विपत्तिपछि बीमा कम्पनीहरूले ठुलो परिमाणमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने, पुनर्बीमा, विशेष सहजीकरण, नीतिगत निर्देशन र अन्तर–निकाय समन्वयका लागि बलियो नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला सरकारले भने पाँच महिनासम्म पनि अध्यक्ष टुङ्ग्याउन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्