काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राजश्व वृद्धि गर्न करको दरमा निरन्तर वृद्धि गर्नुभन्दा करको दायरा विस्तार, आर्थिक गतिविधिको औपचारिकीकरण र कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
करको भार पहिले नै वहन गरिरहेका करदातामाथि थप भार सिर्जना गर्नुभन्दा कर प्रणालीको दायराभन्दा बाहिर रहेका आर्थिक गतिविधि, सम्पती तथा पेशालाई करको दायरामा ल्याउनु बढी प्रभावकारी र न्यायोचित हुने उनले बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा अध्यक्ष पाण्डेले कर नीतिको स्थायित्वलाई लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना, उत्पादन विस्तार तथा दीर्घकालीन लगानीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिने गरेको बताए ।
करसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन गर्दा पर्याप्त अध्ययन, निजी क्षेत्रसँगको परामर्श र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । कर नीतिमा बारम्बार हुने परिवर्तनले लगानीकर्ताको निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नसक्ने भएकाले नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने, भन्सार तथा राजश्व प्रशासनमा सुधार गर्ने र डिजिटल प्रणालीमार्फत आर्थिक कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेका नीतिगत पहललाई सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
तर यस्ता सुधारको प्रभाव त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने पाण्डेकाे भनाइ छ । सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसके कर अनुपालन बढाउन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको धारणा छ ।
उनले कर प्रशासन र भन्सार प्रशासनलाई निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन तथा व्यापार सहजीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका महत्त्वपूर्ण निकायका रूपमा व्याख्या गर्दै दुवै प्रशासनलाई सहजीकरणमुखी, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका प्रक्रियालाई जोखिममा आधारित, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनले बताए । कानूनको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम हुनुपर्ने र व्यवसायीले अनावश्यक प्रशासनिक झमेला तथा प्रक्रियागत अस्पष्टता बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
करसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । वर्षौंसम्म कर विवादको निरूपण नहुँदा व्यवसायीको पुँजी अवरुद्ध हुने र त्यसले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने पाण्डेको भनाइ छ ।
पाण्डेले कर प्रणालीलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्