डाटा सेन्टरको बढ्दो मागले विद्युत् प्रणालीमाथि ठुलो चुनौती


काठमाडौँ । सूचना प्रविधि (आइटी) उद्योगले विश्वव्यापी विद्युत् मागलाई तीव्र रूपमा बढाइरहेको र आगामी १० वर्षमा विश्वको विद्युत् खपत १० हजार टेरावाट–आवर (TWh) भन्दा बढीले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

यो विद्युत् माग आपूर्ति गर्न विश्वभरका प्रसारण तथा वितरण सञ्जाल (ग्रिड) मा तत्काल ठुला सुधार र विस्तार आवश्यक हुनेसमेत देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) ले यस साता सार्वजनिक गरेको विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण प्रतिवेदनमा डाटा सेन्टरहरू विद्युत् आपूर्तिमाथिको प्रमुख दबाबको स्रोत बन्दै गएको चेतावनी दिइएको छ ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को तीव्र विस्तारसँगै डाटा सेन्टरहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, जसले विद्युत पूर्वाधारमाथि अभूतपूर्व भार सिर्जना गरिरहेको छ । कतिपय क्षेत्रमा नयाँ डाटा सेन्टरका कारण बिजुलीको मूल्य बढ्ने चिन्ताले स्थानीय विरोधसमेत बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आइइएका अनुसार विद्युतीकरण सफल बनाउन विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र सस्तो रहनुपर्छ । त्यसका लागि ग्रिड विस्तार, सञ्चालन दक्षता तथा विद्युत् प्रणालीको लचकता बढाउन आवश्यक छ । यद्यपि एआईले दीर्घकालमा ऊर्जा दक्षता र ग्रिड व्यवस्थापन सुधार्न मद्दत गर्न सक्ने अपेक्षा गरिए पनि हालका लागि डाटा सेन्टरबाट बढेको मागले बजार र आपूर्ति शृंखलामा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

विशेषगरी आर्थिक पक्ष सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । शून्य–कार्बन (नेट–जिरो) लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक ठुला प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा पहिलेदेखि नै खरबौँ डलर खर्च आवश्यक थियो । अब त्यसमा डाटा सेन्टरको विशाल ऊर्जा माग थपिएपछि खर्च झन् बढ्ने देखिएको छ । यसले अन्ततः उपभोक्ताको बिजुली महसुल बढाउने जोखिम पनि बढाएको छ ।

यसैबिच, अमेरिकाको कर्नेल विश्वविद्यालयको हालैको अध्ययनले डाटा सेन्टरहरूको कारण अमेरिकाका चार प्रमुख क्षेत्रमा थोक विद्युत मूल्य वृद्धि भएको देखाएको छ ।

अध्ययनअनुसार डाटा सेन्टर सञ्चालकहरूले आफ्नो ग्रिड जडान तथा पूर्वाधार निर्माण लागतको केवल ३८ प्रतिशत मात्र व्यहोरेका छन् भने बाँकी ६२ प्रतिशत भार स्थानीय समुदाय र घरपरिवारमाथि परेको छ । रकमका हिसाबले डाटा सेन्टर सञ्चालकहरूले ३.१२ अर्ब डलर तिरेका छन् भने घरधुरीहरूले ५.१३ अर्ब डलर बराबरको लागत व्यहोरेका छन् ।

वाल स्ट्रिट जर्नल का अनुसार अमेरिकाभर हाल ५८ गिगावाट क्षमताका ५७७ वटा नयाँ डाटा सेन्टर निर्माणाधीन छन् । यी परियोजनाको विद्युत् माग न्यूयोर्क सहरको ‘पिक आवर’ भन्दा झण्डै छ गुणा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये करिब २० प्रतिशत टेक्सासमा निर्माण भइरहेका छन्, जहाँ डाटा सेन्टरहरूले विद्युत् मूल्य र स्थानीय पूर्वाधारमा पार्ने प्रभावबारे राजनीतिक बहस चर्किएको छ ।

यता युरोपेली सङ्घ (इयू) ले सन् २०३० सम्म सीमापार प्रसारण जडान दोब्बर बनाउने महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि बढाएको छ । यसका लागि ५८४ अर्ब युरो (करिब ६४१ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी आवश्यक हुने अनुमान छ तर यस्तो विशाल लगानी अन्ततः कसले व्यहोर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

एकातिर सरकारहरू विद्युत सस्तो राख्न चाहने र अर्कोतिर ग्रिड विस्तारका लागि सयौँ अर्ब डलर लगानी आवश्यक छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“विद्युत कम्पनीहरूले यति ठूलो लागत आफैं व्यहोर्न सक्दैनन् र सरकारले समेत सम्पूर्ण भार लिन सक्ने अवस्था छैन ।

सबैभन्दा सहज समाधान डाटा सेन्टर सञ्चालकहरूलाई आफ्नै ऊर्जा आपूर्ति र ग्रिड विस्तारको लागत बेहोर्न लगाउनु हो ।” तर यसले एआई उद्योगको तीव्र विस्तारलाई महँगो बनाउने भएकाले प्रविधि उद्योग र सरकारहरूबीच नयाँ द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

अन्ततः एआई क्रान्तिको मूल्य केवल प्रविधि कम्पनीहरूले होइन, सर्वसाधारण उपभोक्ताले समेत आफ्नो बिजुलीको बिलमार्फत तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।