पाथीभरा आन्दोलन : चन्द्र ढकालको व्यावसायिक उडानमा मनौवैज्ञानिक ठक्कर

सम्भवतः आफ्ना दुःखका दिन कम हुन थालेपछि र व्यावसायिक लय समात्न थालेपछि अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष रहेका चन्द्र ढकाललाई पछाडि फर्कनु परेको छैन । तत्कालै फर्किहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । व्यावसायिक उडानमा उनको गतिमा कतै ठेस लागेको यो बिचमा देखिदैन ।

ढकाल ‘कोर’ व्यवसायीमात्रै होइनन उनी अर्थराजनीति, यसको चक्करघनचक्कर र सम्बन्धबारे राम्रो जानकारी राख्दछन् ।

आयस्रोत कमजोर भएको राजनीतिक संरचनामा कसरी खेल्नुपर्छ र कर्मचारीतन्त्रमा कसरी पकड बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा उनीजति सायदै कमैले बुझ्दछन् ।

योबिचमा उनको व्यावसायिक गति र दबदबा यति भयो कि उनलाई आलोचनात्मक ढङ्गले उनलाई सम्झाउने सम्भवतः कोही भएनन् । ढकालले आफ्नो साम्राज्य तयार गरिसकेका छन् । यसलाई थप मजबुत बनाउनु र यसलाई अझै विस्तार गर्न खोज्नु स्वाभाविक पनि हो । ढकाल यतिबेला आफ्नो व्यावसायिक चरणको महत्त्वपूर्ण चरणमा छन् ।

पहिलो उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षबाट बिदा हुँदैछन् । व्यवसायीहरूको नेतृत्वबाट बाहिर रहँदा यस्ता संरचनामा उनको सक्रियता कता हुन्छ ? चासो छ ।

दोस्रो,केबलकार र यसका अवयवको साम्राज्य पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलनेक्रममा महाकाली त पुगे तर मेचीपुग्दा चुकेका छन् । सम्भवतः ढकालका लागि यो एउटा अनौठो नैतिक मोड हुनसक्छ ।

पाथीभरामा केबलकार बन्नुपर्छ वा पर्दैन यसको एउटा पाटो हो तर ढकालको अगुवाइमा जे परिदृश्य देखियो यसको प्रभाव लगानीको विषयमा मात्रै जोडिएको छैन, यो राजनीतिक र पहिचानको मुद्दासँग ठोक्किएको छ ।

समग्रमा भन्दा माथि उल्लेख गरिएजस्तै ढकालको व्यावसायिक विस्तारको रफ्तार र राज्यशक्तिसँगको पहुँचको बेग पाथीभरामा गएर ठोक्किएको छ ।

पाथीभराको विषयमा ढकाल र उनको समूहले समयको सही आँकलन नगर्दा परिस्थिति गलत ठाउँमा पुगेको छ ।

लिम्बू समुदायले पाथीभरालाई ‘मुक्कुम्लुङ’ भन्दै आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानको प्रतीक मानेर केबलकारको विरोध सुरु गरे । उनीहरूले परम्परागत पदयात्रा र स्थानीय व्यवसायको संरक्षणको माग गरे ।

यो अवधिमा ‘नो केबलकार इन मुक्कुम्लुङ’ अभियान सुरु भयो । फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेनले केबलकारको समर्थन गरेका छन् तर स्थानीय लिम्बू समुदाय र ‘नो केबलकार’ आन्दोलनकारीहरूले उनीप्रति नै विमति राखेका छन् ।

सरकारपछिको ठुलो संरचनाको नेतृत्वले यो विषय जानकारी पाएन, नजरअन्दाज गर्‍यो वा ढकाल आफूले परिचालन गर्न सक्ने शक्तिमाथि बढी निर्भर रहे अनौठो विषय बनेको छ ।

कोशी प्रदेशको नामाकरण र पहिचानको आन्दोलनको लपेटामा पाथीभरा केबलकार आयोजना परेको छ ।

यो मुद्दा अब त्यति सहज छैन । प्रदेश नम्बर १ को नामबारे लामो समेदेखि विवाद थियो । प्रदेश सभाबाट कोशी नामाकरण गर्नुअघि, वा नामाकरण गरिसकेपछि पहिचानपक्षधर आक्रोशित थिए । लामो समय आन्दोलन समेत चल्यो ।

कोशीको पक्षमा मतदान गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र समेत दोधारे बनिसकेको अवस्था थियो । समयक्रमसँगै आन्दोलन सङ्ख्यात्मक हिसाबले कमजोर बनेको थियो र मत्थरजस्तो देखिन्थ्यो ।

ठुला दलहरू टसमस नभएपछि पहिचानको आन्दोलन भावनात्मक रूपमा सीमित भएको थियो । जब पाथीभरा केबलकारको प्रसंङ्ग निस्कियो तब सुशुप्त अवस्थामा रहेको पहिचानको आन्दोलनलाई मलजल गर्ने अवसर प्रदान गर्‍यो । थुनिएर रहेको आन्दोलनको बहाव फरक बाटोबाट बग्ने अवसर पायो ।

यो हेर्दा पाथीभरा लक्षित आन्दोलनजस्तो मात्रै देखिए पनि यसले पहिचानको आन्दोलन थप सामाजिक परिचालनको बाटोमा गएको छ ।

यसमा मलजल गरेका छन्, नेकपा एमालेकै नेता योगेश भट्टराईसहितको नेतृत्व र सरकारले । कोशी प्रदेशको नामाकरणपछि पहिचान पक्षधर नेकपा एमालेमाथि कति आक्रोशित थिए भन्ने विषय धेरै पुरानो भएको छैन । स्वयं नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले समेत खेपेको अवरोध यति छिटै विर्सनु हुने थिएन ।

‘एजेन्डा सेट’ गर्ने नाममा भट्टराईहरूसहितका नेताले केबलकार निर्माणको पक्षमा बोल्दा थप आगोमा घिउ थपियो । यसले पहिचानबादी आन्दोलन पक्षधरलाई थप उचाल्यो ।

स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले पनि थप आन्दोलनकारीलाई आक्रोशित बनाए ।

पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्ने विषय तय भइरहँदा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका चन्द्र ढकालले अहिलेको सुशुप्त र तरल परिस्थितिको आँकलन नगरेको देखियो ।

सरकारपछिको ठुलो संरचनाको नेतृत्वले यो विषय जानकारी पाएन, नजरअन्दाज गर्‍यो वा ढकाल आफूले परिचालन गर्न सक्ने शक्तिमाथि बढी निर्भर रहे अनौठो विषय बनेको छ ।

यो विवादले स्थानीय स्वायत्तता, राजनीतिक दलहरूको दोहोरो चरित्र, पहिचानको राजनीति र सरकारको नीतिगत कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । अझ अगाडि बढेर, पाथीभरा केबलकार विवादमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू-नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र-को दोहोरो चरित्र र स्वार्थमुखी व्यवहार प्रस्ट देखिएको छ ।

अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा पाथिभरा केवलकार निर्माणका लागि राज्यले विकास निर्माणका लागि आफ्नो सुरक्षा दायित्व पुरा त गरेको छ तर यो विषय पनि‘ढकालको शक्ति’को रूपमा परिभाषित भएको छ । राज्यको आक्रमकताले परिस्थितिलाई गलत बाटोमा पुर्‍याउन सहयोग गरेको छ ।

पाथिभरा आन्दोलन स्थानीय तहमा मात्रै केन्द्रित छैन । सरकारले केबलकार निर्माण स्थगन गरेर वार्ता आव्हान गरे विषय थप राष्ट्रियकरण त भइसकेको छ पहिचानको पक्षमा रहेका विदेशमा रहेका नेपालीले समेत आर्थिक, नैतिक समर्थन गरिरहेका छन् ।

यो विषय सामान्य केबलकार निर्माण गर्ने वा नगर्ने विषयमा मात्रै अब केन्द्रित छैन । पहिचान पक्षधरका लागि एउटा गतिलो आन्दोलनको आधार बनेको छ । यसको निशाना २०८४ को चुनावसम्म छ । यो विवादले पहिचानवादी दलहरू र साना राजनीतिक समूहहरूलाई आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउने अवसर दिएको छ ।

अघिल्लो चुनावको परिणामबाट हौसिएका पहिचान पक्षधरका लागि एउटा ठोस मुद्दा प्राप्त भएको र उनीहरूको ध्यान कोशी प्रदेशबाट संघीय प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २८ र प्रदेश सभाकाे ९३ (प्रत्यक्ष ५६ र समानुपातिक ३७) सिटमा छ ।

पाथीभरा आन्दोलनले यसलाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ । यो क्रम बढ्यो भने कांग्रेस,एमाले र माओवादी केन्द्रसँग जोखतौलका लागि एउटा महत्पूर्ण विन्दु बन्ने स्थिति छ ।

माओवादी केन्द्र त त्यसै पनि कोशी प्रदेश नामबा राख्ने अवस्थाबाट पछाडि हट्ने स्थितिमा छ ।

तसर्थ यसले ढकालको सामथ्र्य र शक्तिमाथि पहिलोपटक ठक्कर मात्रै लागेको छैन जानीनजानी विषय अन्तै पुगेको छ ।

ठुला राजनीतिक दलका लागि समेत यो राजनीतिक चुनौती बन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।