काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकमको लिलामी तथा बैंक ग्यारेन्टी असुली प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित ५ जना सञ्चालक समितिलाई पक्राउ नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने विषयमा आज सुनुवाई हुँदैछ ।
सिआइबीले पक्राउ पुर्जी लिएपछि सञ्चालक समितिको तर्फबाट सिइओ ज्याति प्रकाश पाण्डेले रिट दायर गरेपछि साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले आजका लागि पेशी तोक्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलता तथा कानुनी प्रक्रियाको गम्भीरताबारे विषय उठान गरेको थियो ।
अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा ५७ मा उल्लिखित कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्थाको उचित प्रयोग र बैंकहरूको आधारभूत व्यवसायको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्न भनेको थियो ।
अध्यक्ष पाण्डेसहित ६ जनालाई पक्राउ नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न आज दुबै पक्षलाई बोलाइएको छ ।
आजको सनुवाईले एउटा ठुलो वाणिज्य बैंकका अधिकांश सञ्चालक समिति नै फौजदारी अनुसन्धानका लागि पक्राउ पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्नेछ ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएको खण्डमा एनआइएमबीका अध्यक्षसहित ६ जना सञ्जालक पक्राउ पर्ने बाटो खुल्ने छ । ६ जनाको नै यसअघि खाता रोक्का भइसकेको छ । बैंकका सिइओ ज्यातिप्रकाश पाण्डे यसअघि पक्राउ परेर सर्वोच्चको आदेशमा छुटेका थिए ।
अर्थमन्त्री र गर्भनरसँग गम्भीर छलफलको मनस्थितिमा सञ्चालकहरू
प्रभु बैंकका तत्कालीन सिइओ अशोक शेरचन,एनआइएमबीकै सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ हुँदै अहिले एनआइएमबिको सिङ्गो सञ्चालक समिति नै पक्राउ पर्ने अवस्था आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपालले संस्थागतरूपमै अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसँग गम्भीर छलफल गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
निरन्तर धरपकडकाबिच पनि चुपचापजस्तै रहेको सञ्चालकहरू अब भने मुख खोल्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वप्रति बढ्दो धरपकडबारे राष्ट्र बैंक मौन बसेकोप्रति सञ्चालकहरू आश्चर्यमा परेका छन् ।
संस्थागत धारणा सार्वजनिक धारणा व्यक्त गर्नुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू अर्थमन्त्री र गभर्नर भेट्ने तयारी गरेका छन् । परिसङ्घका एक पदाधिकारीले भने,“हामीले गभर्नर सापसँग समय मागेका छौँ, आज/भोली नै भेटेर उहाँहरुको कुरा बुझ्छौँ, अर्थमन्त्री ज्यूसँग पनि छलफल गछौँ । आशा छ यो विषयमा राष्ट्र बैंक बोल्ने छ र अर्थमन्त्री ज्यूले पनि सहजिकरण गर्नुहुने छ ।”
एनएमबीका सञ्चालकमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि यसले गलत शन्देश जाने र सर्वसाधारणको साढे तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप रहेको संवेदनशील संस्था जोखिममा पर्ने बैंक सञ्चालकहरू चिन्ता छ । यो घटनाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत प्रभावित हुने चिन्ता फैलिएको छ ।
परिसङ्घका पदाधिकारीले भने,“ठिक छ हामी अनुसन्धानको विषयमा सरकारले गर्ने काम गरोस तर बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलताबारे किन नबुझेको हो ? हाम्रो अभिभावक राष्ट्र बैंक हो । उसले पहलकदमी लिनुपर्छ र बोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । होइन भने हामी आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउने छौँ ।”
बैंकिङ् क्षेत्रमा परिसङ्घ सञ्चालकहरूको सस्था हो भने वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको, विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूको र फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छुट्टाछुट्टै संस्था क्रियाशील छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्