नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा सार्वजनिक खरिद केवल वस्तु, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन ।
यो राज्यको पुँजीगत खर्च, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा समग्र आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण शासन प्रणाली हो । नेपाल सरकारको कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ५.७७ प्रतिशत रकम सार्वजनिक खरिद प्रणालीमार्फत खर्च हुने गर्दछ ।
यति ठुलो परिमाणको राज्यको कोष परिचालन हुने क्षेत्र भएकाले यसमा पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, दक्षता र जबाफदेहिता कायम गर्नु सुशासनको पूर्वसर्त हाे । विगतमा कागजी बोलपत्र प्रणालीमा व्यापक धाँधली, व्यवसायीबिचको अस्वस्थ कार्टेलिङ, भौतिक रूपमा बोलपत्र दर्ता गर्न जाँदा हुने गुण्डागर्दी र कर्मचारी–व्यवसायीको साठगाँठबाट हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्न एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगमा सन् २०१२ (विसं.२०६९ ) बाट सार्वजनिक खरिद सुधार कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६९ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४६ बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ९पिपिएमओ० ले सन् २०१५ डिसेम्बर ९विसं।२०७२ ० मा एकीकृत राष्ट्रिय विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (ई-जिपी सिष्टम) पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-जिपी) ले बोलपत्र आह्वान, इ-सबमिसन, ई-ओपनिङ, अनलाइन मूल्याङ्कन, ठेक्का स्वीकृतिको सूचना र बैंक ग्यारेन्टी प्रमाणीकरणसम्मका सबै खरिद चक्रलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाएको थियो ।
अध्ययनहरूका अनुसार ई-जिपी कार्यान्वयनपछि खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामा ८२।३ प्रतिशत र प्रत्यक्ष मिलेमतो न्यूनीकरणमा ८९.४ प्रतिशत सफलता मिलेको थियो तर भदौ २०८३ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रणालीमा उच्च साइबर सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि ई-जिपी प्रणालीको प्रयोग पूर्ण रूपमा स्थगन गरेपछि सिङ्गो मुलुक डिजिटल पक्षघात को अवस्थामा पुगेको छ ।
विकास निर्माणको मुख्य ‘पिक सिजन’मै राष्ट्रिय स्तरको विद्युतीय खरिद प्रणाली बन्द हुनुले केवल ठेक्कापट्टा मात्र रोकेको छैन, सङ्घीयता र डिजिटल नेपालको सम्पूर्ण परिकल्पनामाथि नै गम्भीर सङ्कट खडा गरिदिएको छ ।
ई–जिपी प्रणाली बन्द हुनुका तत्कालीन, प्राविधिक र संरचनात्मक कारण
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भदौ ११, २०८३ मा एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रणालीको डाटा सुरक्षा र प्रणाली संरचनामा गम्भीर सुरक्षा खतरा उत्पन्न भएको कारण जनाउँदै ई-जिपी प्रणाली बन्द गरेको थियो । प्रणालीभित्र अनधिकृत पहुँच डाटा हेरफेरको जोखिम र पुराना कोडहरूमा देखिएको सुरक्षा छिद्रका कारण अनिश्चितकालका लागि प्रणाली बन्द गर्दा सार्वजनिक खरिद चक्र नै अवरुद्ध बनेको छ ।
नेपाल सरकारका डिजिटल प्रणालीहरूमा बारम्बार आउने अवरोधको मुख्य प्राविधिक कारण ‘हार्डवेयर पूर्वाधार पुरानो हुनु’ र ‘क्षमता अभिवृद्धिको अभाव’ हो । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको केन्द्रीय डाटाबेसमा रहेको ‘मल्टि-बायोमेट्रिक सर्भर इन्स्फाट्रक्चर (एमएसआई) सन् २०१८ मा प्रतिघन्टा ६,००० प्रमाणीकरण अनुरोध प्रसोधन गर्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो ।
तर, बैंक, राहदानी, यातायात र दूरसञ्चार निकायहरूलाई केन्द्रीय सर्भरमा जोडिएपछि दैनिक हजारौँ अनुरोध आउँदा प्रणाली ओभरलोड भई हाल दैनिक ६००–७०० अनुरोध पनि प्रसोधन गर्न नसक्ने भएको छ । नेपालमा भदौ, असोज र कात्तिक महिना नयाँ आयोजनाहरूको बोलपत्र आह्वान गर्ने, आशयपत्र माग्ने र खरिद सम्झौता अगाडि बढाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो ।
यही समयमा सङ्घीय मन्त्रालयहरू, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहका हजारौँ कार्यालयहरूले एकैपटक बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू अपलोड र डाउनलोड गर्दा ई–जिपी सर्भरहरू निरन्तर क्रयास हुने र ओभरलोड हुने गरेका थिए ।
बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम समय नजिकिँदै गर्दा सर्भरले प्रतिक्रिया नदिने, प्रणाली लग–इन नहुने र फाइल अपलोड नहुने समस्याले गर्दा धेरै योग्य निर्माण व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाटै वञ्चित हुनुपरेको थियो । यसका साथै, अपलोड गरिएका कागजातहरू आधा बाटोमै ‘करप्ट’ हुने र तोकिएको समयमा अनलाइन बोलपत्र खोल्ने प्रक्रियासमेत सम्पन्न हुन नसक्दा बोलपत्र मूल्याङ्कनको कानुनी म्याद नाघेर सिङ्गो खरिद चक्र नै अन्योलमा पर्ने गरेको यियो ।
वैदेशिक भेन्डरमाथिको अत्यधिक निर्भरता
अर्थ मन्त्रालयको ‘सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रणालीगत सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार नेपालका अधिकांश मुख्य डिजिटल प्रणालीहरू वैदेशिक भेन्डर र दातृ निकायको अनुदानमा निर्माण गरिएका छन् । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा स्थापना गरिएका यी प्रणालीहरू उदाहरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय कम्पनी फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय कम्पनी ओबेर्थुर टेक्नोलोजिज ‘क्लोज्ड–सोर्स’प्रविधिमा आधारित छन् ।
विदेशी भेन्डरहरूसँग खरिद सम्झौता गर्दा प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण र व्यावहारिक अभ्यासमार्फत सिकाइको व्यवस्था नगरिँदा वा व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन नगरिदा नेपाली आइटी इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । सरकारी टोलीलाई केवल प्रयोगकर्ताका रूपमा मात्र सीमित राखियो, प्रणालीको भित्री संरचना बुझ्ने र मर्मत गर्ने क्षमता विकास गरिएन । जसको परिणाम आज आएर देखिएको छ
नेपाल सरकारसँग प्रणालीको मुख्य ‘सोर्स कोड’ वा प्राविधिक कागजात नहुँदा सानातिना प्राविधिक त्रुटि सच्याउन वा डाटाबेस क्षेत्र विस्तार गर्न पनि विदेशी इन्जिनियरहरूकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपाललाई न्यून प्राथमिकतामा राख्दा सामान्य समाधानका लागि पनि हप्तौँ सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको ‘सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रणालीगत सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार नेपालका मुख्य डिजिटल प्रणालीहरू वैदेशिक अनुदान र दाता निकायको सहयोगमा निर्माण गरिएका हुन् । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा निर्माण भएका यी प्रणालीहरू ‘क्लोज्ड–सोर्स’ प्रविधिमा आधारित छन् ।
अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, विदेशी भेन्डरहरूसँग खरिद सम्झौता गर्दा प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण र व्यावहारिक अभ्यासमार्फत सिकाइको व्यवस्था नगरिँदा वा व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन नगरिदा नेपाली आइटी इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । सरकारी टोलीलाई केवल प्रयोगकर्ताका रूपमा मात्र सीमित राखियो, प्रणालीको भित्री संरचना बुझ्ने र मर्मत गर्ने क्षमता विकास गरिएन । जसको परिणाम आज आएर देखिएको छ ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव, संस्थागत स्मृतिको विनाश र सफ्टवेयर मेन्टेनेन्सको उपेक्षा
निजामती सेवाभित्र विशेषज्ञ आइटी जनशक्तिको भयानक संरचनात्मक अभाव छ। उच्चस्तरीय व्यावसायिक डिजिटल पूर्वाधार सञ्चालन गर्न सिस्टम आर्किटेक्ट, सिनियर प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर र साइबर सुरक्षा विज्ञको सेवा समूह आवश्यक पर्छ । तर, निजामती सेवामा आइटी जनशक्तिलाई न्यून तलब र तल्लो दर्जामा खुम्याइएको छ ।
यसका साथै, नेपाली क्षमता अभिवृद्धि नभएको, व्यावहारिक अभ्यासमार्फत सिकाइ नभएको र विदेशी ज्ञान हस्तान्तरण नभएको समस्या त छँदैछ, भएका इन्जिनियरहरूको पनि छिटो–छिटो सरुवा हुनाले संस्थागत संस्थागत स्मृति नष्ट भई सरकारी सर्भरहरू अलपत्र परेका छन् ।
प्राविधिक ज्ञान भएका इन्जिनियरलाई केहि महिनामा अर्कै निकायमा सरुवा गरिने र उनको ठाउँमा नयाँ खटाइने फ्रेस इन्जिनियरलाई पूर्ववर्ती जटिल प्रणाली, डाटाबेस संरचना र कोडिङ ढाँचा बुझ्न नै महिनौँ लाग्ने हुनाले सरकारी सर्भरहरू अलपत्र पर्ने र कुनै प्राविधिक समस्या आउनासाथ सिङ्गो प्रणाली नै धराशयी हुने गरेको छ ।
सरकारी निकायहरू भौतिक उपकरण खरिदका लागि बजेट विनियोजन गर्न तयार भए तापनि सफ्टवेयर खरिदपछिको वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट सम्झौता गर्न हिचकिचाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सफ्टवेयरको वार्षिक मर्मत लागत कूल मूल्यको १५ देखि २० प्रतिशत हुन्छ ।बजेट नियमावलीको जटिलता र अख्तियार÷महालेखाको छानबिनको डरले गर्दा वार्षिक सपोर्ट बजेट स्वीकृत नगर्दा भाइरस/बग हट्न नसक्ने र डाटाबेस करप्सन हुने गरेको छ ।
मुख्य खरिद सिजनमै बजेट कार्यान्वयनमा धक्का
नेपालमा आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने क्रम तीव्र हुन्छ । विशेषगरी भदौ असोजतिर विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमका बोलपत्र आह्वान, प्रस्ताव माग, मूल्याङ्कन र सम्झौता प्रक्रियाले गति लिने भएकाले यो समय सार्वजनिक खरिदका दृष्टिले मत्वपूर्ण मानिन्छ ।
यही समयमा ई-जीपी प्रणालीमा आएको अवरोधले सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यतालिकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सङ्घीय मन्त्रालय तथा विभागदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक निकाय ई-जिपीमा निर्भर भइसकेका अवस्थामा प्रणालीको अवरोधले सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, भवन, स्वास्थ्य तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाको खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्छ ।
यसको असर तत्कालीन खरिद प्रक्रियामा मात्र सीमित हुँदैन । बोलपत्र आह्वानमा ढिलाइ हुँदा मूल्याङ्कन र सम्झौतापछि सर्न सक्छस सम्झौतापछि सर्दा निर्माण सुरु हुने समय प्रभावित हुन्छ र अन्ततः पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनको समग्र चक्रमा असर पर्न सक्छ।त्यसैले ई-जिपीलाई एउटा आइटी सेवा मात्र ठान्नु गलत हुनेछ । यो सार्वजनिक खर्च र विकास निर्माणको कार्यान्वयन चक्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको डिजिटल पूर्वाधार हो ।
कागजी बोलपत्रमा फर्किँदाका जोखिम
नेपालको सार्वजनिक खरिदको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार भदौ र असोज महिना नयाँ आयोजनाहरूको बोलपत्र आह्वान गर्ने, आशयपत्र माग्ने र खरिद सम्झौता अगाडि बढाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पिक सिजन मानिन्छ । संसदमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले ३ वर्षका लागि एकैपटक १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का खुलाउने दाबी गरे तापनि, यही मुख्य समयमा ई-जिपी प्रणाली नै २ हप्ताभन्दा बढी समय ठप्प भएपछि सरकारको योजना हावादारी साबित भएको छ ।
सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयहरू, सबै ७५३ स्थानीय तहहरू र ७ वटै प्रदेशका सयाैँ कार्यालयहरूको ठेक्कापट्टा रोकिएको छ । यसले गर्दा सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानीका साथै अस्पतालका लागि अत्यावश्यक औषधी, स्वास्थ्य सामग्री र रासायनिक मल खरिद प्रक्रियासमेत प्रभावित भई बजेट खर्च हुने चक्रमै गम्भीर धक्का पुगेको छ ।
ई-जिपी प्रणाली अवरुद्ध भएपछि अन्तरिम व्यवस्थाका रूपमा कागजी माध्यमबाट आवश्यक खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तत्कालीन परिस्थितिमा यो व्यावहारिक विकल्प हुन सक्छ।तर, लामो समयसम्म कागजी प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्दा सार्वजनिक खरिदका पुराना चुनौतीहरू पुनः देखा पर्न सक्ने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । ई-जिपीले बोलपत्रदातालाई भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नभई बोलपत्र पेश गर्ने सुविधा दिएको थियो ।
कागजी प्रणालीमा फर्किँदा बोलपत्र बुझाउन कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसले समय र लागत बढाउनुका साथै कतिपय स्थानमा अनावश्यक दबाब वा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने जोखिम बढाउँछ । डिजिटल प्रणालीले बोलपत्र पेश गर्ने प्रक्रियामा भौतिक सम्पर्क घटाएको थियो । कागजी प्रक्रियामा भौतिक उपस्थितिको मात्रा बढ्दा व्यवसायीबिचको समन्वय, मिलेमतो वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने प्रयासको सम्भावना पुनः बढ्न सक्छ।
ई-जिपीको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि देशका विभिन्न स्थानमा रहेका व्यवसायीलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत खरिदसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु हो । कागजी प्रक्रियामा फर्किँदा सूचना प्राप्त गर्ने र बोलपत्र बुझाउने लागत बढ्न सक्छ । यसले विशेषगरी दूरदराजका साना तथा नयाँ व्यवसायीको सहभागितामा असर पार्न सक्छ । डिजिटल प्रणालीमा खरिदसम्बन्धी गतिविधिको इलेक्ट्रोनिक अभिलेख राख्न र अडिट ट्रायल कायम गर्न सहज हुन्छ । कागजी प्रक्रियामा ठुलो सङ्ख्यामा फाइल व्यवस्थापन, सुरक्षित भण्डारण, खोजी तथा परीक्षणका लागि थप प्रशासनिक स्रोत आवश्यक पर्छ ।
डिजिटल नेपाल’ र सुशासनको दाबीमाथि प्रश्न
नेपालमा सरकार र मन्त्रीहरूले संसद र सार्वजनिक मञ्चहरूमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र सुशासनका ठुला गफ दिने तर आधारभूत प्रविधि सञ्चालन गर्न नसक्ने डरलाग्दो विरोधाभास छ । संसदमा मन्त्रीले १० खर्बको ठेक्का खुलाउने गफ दिने तर ठेक्का लगाउने मुख्य समयमै ई-जिपी प्रणाली हफ्तौँ थप्प हुनुले वर्तमान सरकारको असफलता छर्लङ्ग पारेको छ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डिएनएफ १.० र डिएनएफ २.०) ले के भन्छ ?
नेपाल सरकारले सन् २०१९ मा अङ्गीकार गरेको ’डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ (डिएनएफ १.०) र हालै परिमार्जन गरिएको ‘डिएनएफ २.०’ ले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासको संवाहक मान्दै सुशासन र सेवा प्रवाहलाई ‘लाइन होइन अनलाइन’ बनाउने सङ्कल्प गरेको छ । डिएनएफ १.० ले ८ मुख्य क्षेत्रहरू, डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधारमा ८० ओटा डिजिटल पहलहरू अघि सारेको थियो ।
डिएनएफ २.० ले अझ अगाडि बढेर पाँचओटा विषय उल्लेख गरेर ‘भविष्यका लागि तयार डिजिटल पूर्वाधार,डिजिटल सेवामा पहुँच,सीप तथा डिजिटल साक्षरता,डिजिटल अर्थतन्त्रको रूपान्तरण’लाई मुख्य रणनीतिक आधार मान्दै सरकारी सेवा प्रवाह, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको ‘मानकीकरण’ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
दस्ताबेजमा ई-गभर्नेन्स र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमार्फत प्रशासनिक झन्झट घटाउने, पारदर्शिता बढाउने र नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउने आकर्षक दाबीहरू गरिएका छन् तर धरातलीय यथार्थ पूर्णतः विपरीत छ । डिएनएफले राष्ट्रिय क्लाउड पूर्वाधार , एकीकृत डाटा आदानप्रदान र सुरक्षित डिजिटल पहिचानको वकालत गरे तापनि, ई-जिपीजस्ता आधारभूत र अतिसंवेदनशील राष्ट्रिय सर्भरहरू नै निरन्तर क्रयास हुनु र सुरक्षा जोखिमका कारण बन्द हुनुले डिएनएफका लक्ष्यहरू केवल कागजी गफमा सीमित भएको पुष्टि गर्छ ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमको नीतिगत प्रावधान
नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय तथा डिएनएफ सचिवालयद्वारा सञ्चालित ‘सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति÷कार्यक्रम – दोस्रो चरण’ (पिएफएमआरपी-२) २०१६/१७–२०२५/२६० ले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउन ११९ ओटा सुधार कार्ययोजनाहरू तय गरेको छ ।
सुधार कार्ययोजनामा स्पष्ट रूपमा ई-जिपी प्रणालीको सुदृढीकरण र यसको दायरा विस्तारलाई जोड दिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत एकीकृत ई–जिपीको सञ्चालन गरी सम्पूर्ण सरकारी खरिदलाई अनलाइन चक्रमा ल्याउने, ई-जिपी प्रणालीलाई ठेक्का आह्वानदेखि मूल्याङ्कन, ठेक्का स्वीकृति र भुक्तानीसम्म पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने व्यवस्था छ ।
साथै सार्वजनिक खरिद सूचना प्रणालीको स्थापना गरी खरिद अनुगमनलाई तथ्याङ्कीय रूपमा मजबुत बनाउने, एकल खाता कोष प्रणाली, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र ई-जिपीबिच अन्तरसम्बन्ध तथा अन्तरआबद्धता गरी वित्तीय अनुशासन र बजेट खर्चको पारदर्शी ट्रयाकिङ गर्ने नितिगत व्यवस्था छ ।
तर, (पिएफएमआरपी-२) को दोस्रो चरणको अन्तिम वर्ष (२०२५/२६) सम्म आइपुग्दा पनि ई-जिपी प्रणाली सुरक्षा जोखिमका कारण ठप्प हुनु, एकल खाता कोष प्रणाली र सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली बिच प्राविधिक तादात्म्य नमिल्नु र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुनुले वित्तीय सुधार रणनीति नै धरासयी बनेको देखाउँछ ।
संसदमा पूर्वाधार विकास मन्त्रीले ३ वर्षभित्र १० खर्ब रुपैयाँ बराबरका विकास ठेक्काहरू आह्वान गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने ठुला भाषण दिने तर विकास निर्माण र खरिदको मुख्य सिजन ९भदौ–असोज० मै सार्वजनिक खरिदको मेरुदण्ड मानिने भ–न्ए प्रणाली हफ्तौँसम्म बन्द हुनुले वर्तमान सरकारको चरम निकम्मापन र गैरजिम्मेवारीपन उजागर गरेको छ ।
डिजिटल गभर्नेन्सको शृङ्खलाबद्ध असफलता
नेपालमा ई–जिपी प्रणाली बन्द हुनु कुनै एकांकी प्राविधिक दुर्घटना होइन । यो नेपालको ‘डिजिटल राज्य असफलता’को एउटा ज्वलन्त कडी मात्र हो । विगत केही महिना यता राज्यका सम्पूर्ण प्रमुख डिजिटल सेवाहरू एकपछि अर्को गरी शृङ्खलाबद्ध रूपमा ध्वस्त छन् ।
ई-जिपी प्रणालीको अनिश्चितकालीन स्थगन
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सुरक्षा छिद्र र अनधिकृत पहुँचको बहाना बनाउँदै ई-जिपी बन्द गर्दा देशभरका हजारौँ ठेक्कापट्टा, औषधि खरिद र अत्यावश्यक सेवा सम्झौताहरू रोकिएका छन् । यसले पुनः पुरानै कागजी युगमा फर्किन बाध्य पारेको छ, जसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट र प्रशासनिक भ्रष्टाचारलाई पुनः ब्युँताएको छ।
‘सुत्र’प्रणालीको असफलता र स्थानीय तहको भुक्तानी सङ्कट
नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा योजना बनाउन, बजेट विनियोजन गर्न, लेखाङ्कन गर्न र भुक्तानी दिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा सञ्चालित सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली‘सुत्र’ प्रयोग गरिन्छ ।तर, आर्थिक बर्षको अन्त्यमा सुत्र प्रणालीको सर्भर बारम्बार डाउन हुने, डाटा संयोजन नहुने र अनलाइन भुक्तानी मोड्युल नचल्ने समस्याका कारण देशभरका स्थानीय तहहरूमा अर्बौँ रुपैयाँको भुक्तानीमा गम्भिर समस्या पुगेको थियो । जसले विकास आयोजना सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, विद्यालयका शिक्षक र स्थानीय कर्मचारीहरूले समयमा भुक्तानी नपाएर स्थानीय अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्न सक्छ ।
राष्ट्रिय परिचयप सर्भर क्र्यास र नागरिक सास्ती
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको केन्द्रीय माल्टी-बायोमेट्रिक सर्भर इन्स्फ्रास्ट्रक्चर सन् २०१८ मा प्रतिघन्टा ६,००० बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनुरोध प्रसोधन गर्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो । तर, बैंक खाता खोल्न, सिमकार्ड लिन, राहदानी बनाउन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन र यातायात सेवाका लागि ल्क्ष्म् अनिवार्य गरिएपछि दैनिक हजारौँ अनुरोध आउँदा सर्भर पूर्ण रूपमा क्बतगचबतभम भयो।हाल दैनिक ६००–७०० अनुरोध पनि प्रसोधन गर्न नसक्ने गरी सर्भर क्र्यास हुँदा देशभरका नागरिकहरू दिनभर लाइनमा बस्न र सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन्।
मालपोतको सार्वजनिक पहुँचको प्रणालमाी असफलता
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको ‘ पब्लिक एक्सेस मोडेल’सफ्टवेयर बिग्रँदा देशभरीका ७७ ओटै मालपोत कार्यालयहरूको सर्भर हफ्तौँसम्म डाउन भयो । यसका कारण जग्गा रोक्का, कित्ताकाट, नामसारी, र घरजग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्प भयो, जसले गर्दा मुलुकको अर्बौँ रुपैयाँको वित्तीय कारोबार र घरजग्गा बजार फ्रिज हुन पुग्यो।
यातायात र अध्यागमन सर्भर क्रयास
यातायात व्यवस्था विभागको विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता प्रणाली ३ हप्ताभन्दा बढी समय बन्द हुँदा नयाँ लाइसेन्स आवेदन, नवीकरण र सवारी कर असुली रोकियो । यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सर्भर बारम्बार डाउन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूकै तालिका प्रभावित हुनुका साथै यात्रुहरू घण्टौँ अलपत्र परे र कर्मचारीहरू हस्तलिखित कागजी रजिस्टरमा दर्ता गर्न बाध्य भए ।
मुद्रण विभागको एसएसएल प्रमाणपत्र ‘एक्सपायर’
सरकारी लापरवाहीको पराकाष्ठा कतिसम्म देखियो भने, राष्ट्रिय राजपत्र, कानुन र अध्यादेशहरू अर्काइभ गर्ने मुद्रण विभागको आधिकारिक वेबसाइटको एसएसएल प्रमाणपत्र समयमा नवीकरण नगरिँदा विश्वभरका वेब ब्राउजरहरूले उक्त सरकारी पोर्टललाई ‘ असुरक्षित’ भनेर ब्लक गरे।
व्यवस्था र संस्थाप्रतिको जनविश्वासमा आएको क्षति
जब नागरिकले कर तिरेर पनि लाइसेन्स पाउँदैनन्, जग्गा नामसारी गर्न पाउँदैनन्, र राज्यका सर्भरहरू निरन्तर डाउन हुन्छन् तब मानिसको विश्वास केवल सफ्टवेयरबाट मात्र होइन, सिङ्गो सरकारी संयन्त्र, लोकतान्त्रिक शासन र डिजिटल नेपाल को अवधारणाबाटै उठ्छ। प्रणालीप्रतिको यो अविश्वासले गर्दा नागरिकहरूमा तीव्र आक्रोश र निराशा पैदा भएको छ, जसले राज्यको वैधता माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
नेपालमा ई–जिपी प्रणालीको अनिश्चितकालीन बन्द हुनु केवल एउटा सफ्टवेयर बिग्रिनु मात्र होइन, यो नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली, पूर्वाधार विकास र सुशासनको समग्र संरचनामै देखिएको गम्भीर सङ्कटको प्रतीक हो ।
प्रविधिलाई केवल खरिद गर्ने तर त्यसको दिगो सञ्चालन, मेन्टेनेन्स बजेट, साइबर सुरक्षा र दक्ष जनशक्तिमा लगानी नगर्ने सरकारी सोचका कारण आज राज्यका सम्पूर्ण डिजिटल सेवाहरू धराशयी भएका छन् । कागजी प्रणालीमा फर्किएर वा अस्थाई टालटुले समाधान खोजेर यो सङ्कट हल हुँदैन ।
सरकारले अविलम्ब ई-जिपी प्रणालीको साइबर सुरक्षा सुदृढ गरी पुनर्बहाली गर्नुपर्छ । जबसम्म राज्यले प्रविधिलाई रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गरी भेन्डर एकाधिकार तोड्ने, एकीकृत राष्ट्रिय क्लाउड पूर्वाधार बनाउने र विशेषज्ञ जनशक्ति तयार गर्दैन, तबसम्म डिजिटल नेपाल को सपना केवल राजनीतिक भाषणमै सीमित रहनेछ र राज्यप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापना हुन सक्ने छैन। राजनीतिक नेतृत्वले संसदमा १० खर्बको कुरा गर्ने तर नागरिकले आधारभूत डिजिटल सेवा नपाउने अवस्थाले नागरिकमा तीव्र निराशा, आक्रोश र राज्यप्रतिको वितृष्णा पैदा गरेको छ।यसले लोकतान्त्रिक संस्था र राज्यको वैधतातै सङ्कटमा परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्