वन ऐन खारेजपछि २५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजना अड्किए, ऊर्जा क्षेत्रमा अर्बौंको क्षति

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले वन ऐन खारेज गरेपछि करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना

व्यवसायीक मोडेल र आर्थिक पारदर्शिताबिना जलविद्युत् दिगो हुँदैन : मन्त्री खड्का

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले जनताले आफ्नै सहभागितामा विद्युत् व्यवस्थापन गरेर अन्धकार

‘निजी क्षेत्र तर्साउने गरी वन नियमावली ल्याउँदै सरकार’

काठमाडाैँ । सरकारले संशोधन प्रश्ताव गरेको वन नियमावली, २०७९ ले व्यवसायीलाई आर्थिक शोषण हुने भन्दै

उर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सरकार लागेको छ : उर्जामन्त्री खड्का

काठमाडाैँ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले देशको विकास–निर्माणलाई अवरोध गर्ने, सानोतिनो बहाना बनाएर

लगानी भएका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्छः वनसचिव मिश्र

काठमाडाैँ ।वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निर्माणका

नुवाकोटको माथिल्लो तादी खोला जलविद्युत आयोजना व्यावसायिक उत्पादनमा, राष्ट्रिय ग्रिडमा थपियो ११ मेगावाट

काठमाडाैँ । सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले नुवाकोट जिल्लाको दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा निर्माण सम्पन्न गरेको ११ मेगावाट

उद्योगमन्त्री भण्डारीले भनेः नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना छ

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना रहेको बताएका छन्

राष्ट्रिय निकुञ्जको समस्याका कारण १७ हजार भन्दा बढी मेगावाटका आयोजनाहरु समस्यमाः अध्यक्ष कार्की

काठमाडाैँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले राष्ट्रिय निकुञ्जको समस्याका कारण

जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना प्राथमिकतामा राख्नुपर्छः वर्षमान पुन

काठमाडाैँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेपालमा नीतिगत निरन्तरताको उदाहरण जलविद्युत क्षेत्रलाई

संखुवासभामा प्राविधिक शिक्षा विस्तारमा दलहरूको सहमति, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा मन्त्री खड्काले दिए जोड

काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले देशको समृद्धि र दिगो विकासका लागि