भूमि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियाेजन

काठमाडाैँ । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ४९ करोड

सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने

काठमाडौँ । सरकारले सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३

श्रम मन्त्रालयलाई ४ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन

काठमाडाैँ । सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब २८ करोड बजेट

काठमाडौँको प्रदूषण न्युनिकरणका गर्न उपत्यकाभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई बाहिर स्थानान्तरण गरिने

काठमाडाैँ । काठमाडौँकाे प्रदूषण न्युनिकरणका गर्न उपत्यकाभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गरिने भएको छ

२५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न अनुमति

काठमाडाैँ । सरकारले विदेशमा नेपालीलाई लगानीका लागि बाटो खोल्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले

बजेटमा कृषि क्षेत्रः प्राङ्गरिक कृषिदेखि बाँदर नियन्त्रणसम्मका योजना

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई प्राथमिकता

दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

काठमाडाैँ । दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्रि मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान

कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने

काठमाडाैँ । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति लिएको छ ।

५ लाख भूमिहिन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने

काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहिन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने भएको

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भुमिकामा स्थापित गर्ने

काठमाडाैँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकलाई निर्धारित समय अगावै सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिमको