धितोबाट असुली रकम पर्याप्त नभए ९० दिनको समय दिनुपर्ने

काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुभन्दा पहिले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी कर्जा असुली गर्नुपर्ने भएको छ ।

बुधबार नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि निर्देशिका जारी गर्दै ४ ओटा बुँदा संसोधन गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन, २०८० संशोधन, परिमार्जन र थप गर्दै कर्जारसुविधा उपलब्ध गराउनको लागि जमानत दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाका जमानतदातालाई कालोसूचीमा राख्नुभन्दा पहिले ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने जनाएको हो ।

सुरक्षणबाट असुली पर्याप्त नभएमा बैंकको लिनुपर्ने रकम बाँकी भएमा रकम भुक्तानीका लागि जमानतदातालाइ ९० दिनको समय दिनुपर्ने छ ।

सूचनाको अवधि सकिएपछि जमानतदातालाई कालोसूचीमा राख्न पाइने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । लिखित सूचनाको पत्र सम्बन्धित व्यक्तिको ठेगानामा नपुगेमा सो सूचना पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

संसोधित निर्देशनअनुसार अब ब्याज पुँजीकरण गरिएको परियोजना व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा Interest Capitalized Term Loan (ICTL)मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई Interest Capitalized Reserve (ICR) बाट घटाई संचित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिनेछ ।

तर, ब्याज पुँजीकरण गरिएको परियोजना व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा ICTL मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई ICR बाट घटाई संचित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिनेछ ।

अब जे.भी. मा आवद्ध कुनै फर्म/कम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जे.भी.मा आवद्ध अन्य फर्म/कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुने छैन ।

अब कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न पाउने छैनन्। तर, कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न पाउने छन् ।

कानून बमोजिम प्राप्त भएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लगायतका रकम निकाल्न पनि पाउने छन् ।

कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म/कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म/कम्पनीसँग जे.भी.मा रहेका कारणले मात्र उक्त जे।भी। को निक्षेप खाता संचालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।