नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांकको बारेमा ठुलो अन्योल हुँदै आएको छ । अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकमा समेत जनसंख्याको लगभग १९ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेको तथ्यांक छ भने चीनमा ६.५ प्रतिशत, युरोपियन युनियनमा सबैभन्दा बढी २७ प्रतिशत, अन्य विकसित मुलुकहरूमा औसत ७ देखि १५ प्रतिशतभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेको विभिन्न फरक-फरक तथ्यांकहरुले देखाउँछन् ।
सन् २०११ मा सार्वजनिक भएको पहिलो विश्व अपाङ्गतासम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालसहितका विकसित विकसित मुलुकहरूमा कुल जनसङ्ख्याको लगभग १५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालका पछिल्ला दुई वटा राष्ट्रिय जनगणनाहरुले नेपालमा अपाङ्गता व्यक्तिहरूको जनसंख्या ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम देखाउँदै आएका छन् । पछिल्लो जनगणना २०७८ को नतिजाले कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशतमा मात्र अपाङ्गता भएको देखाएको छ । यसअघि २०६८ को जनगणनाले १.९ प्रतिशतमा मात्र अपाङ्गता भएको विवरण देखाएको थियो भने २०५८ सालको जनगणनाले १ प्रतिशतभन्दा कममा मात्र अपाङ्गताको अवस्था देखाएको थियो,
यी तथ्यांकहरूले वास्तविकता भन्दा निकै कम मात्र अपाङ्गता देखाइएको हुन सक्ने आधार धेरै छन् । उदाहरणका लागि २०५८ सालमा जनगणनाको तथ्यांकले १ प्रतिशतभन्दा पनि निकै कममा अपाङ्गताको अवस्था देखारहँदा सोही वर्ष जबकी सोही वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि गरिएको नमुना सर्वेले १.६७ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको देखाएको थियो ।
यसका पछाडि तीनवटा मुख्य कारण छन् एउटा नेपालमा अपाङ्गता लुकाउने चलन छ । परिवारमा अपाङ्गता देखाउँदा खेरी लाज हुन्छ भन्ने भयले परिवारका सदस्यहरुले जनगणनाका विवरण संकलकहरू अपाङ्गता उल्लेख गराउँदैनन् । दोस्रो र महत्वपूर्ण कारण के हो भने त्यहाँ विवरण दिएपछि राज्यले के सुविधा दिन्छ त? अथवा केका लागि हामीले वास्तविक विवरणहरु दिने? विषयमा प्रश्न उठिरहेको कारणले गर्दा अपाङ्गताको अवस्थालाई रुपमा जनगणनामा देखाउन नचाहेको हुनसक्ने सम्भावना बढी छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कारण के पनि हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा जनगणनाका तथ्यांक संकलक वा विवरण संकलकहरु वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्म मा पुग्दै पुगेनन् । यसले हामीकहाँ अपाङ्गताको अवस्था निकै कम देखिएको हो ।
राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भे २०२२ ले नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ६.३ प्रतिशतमा अपाङ्गता रहेको देखाएको छ । यो सर्वेअनुसार १५ वर्षमाथिका ७.३ प्रतिशतमा अपाङ्गताको अवस्था देखाएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी ६० वर्षमाथिका २७.२ प्रतिशतका कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएको देखाएको छ ।
यसैगरि शेयर काष्ट इनिसियटिभले विभिन्न चरणमा गरेको अर्को सर्वेले ६.७ प्रतिशतमा गम्भीरताको प्रकृतिको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको भएको देखाएको छ । वास्तवमा यी दुईओटा तथ्यांकहरुले राष्ट्रिय जनगणनाले सही ढंगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विवरण प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको भन्ने कुरालाई देखाउँछन् ।
यो अपाङ्गताको विषय राज्यले नेपालमा चरम बेवास्ता गर्ने विषय बन्दै भएको छ किनभने कम जनसंख्या देखायो भने राज्यको दायित्व कम लिनुपर्ने हुन्छ । कम जनसंख्या देखाएपछि देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति नै कम छन्, तिनलाई किन राज्यका नीतिनिर्माण तहमा प्रतिनिधित्व गराइ रहनु पर्यो, कनि सुविधा दिने दिनु दिइरहनु पर्यो भनेर भ्रम छर्नका लागि राज्य सञ्चालक, कथित शीर्ष नेताको सोच रहेको देखियो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक तथ्यांक, वास्तविक अवस्था के छ भन्ने विषयमा नेपालमा छुट्टै बृहत् सर्वे गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यस विषयमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय पनि सहमत छ तर बिरालोका घाँटीमा घण्ट कसले बाँध्ने भन्ने उखानजस्तो बजेटका विषयमा त्यहाँ पनि अलमल देखियो । अर्थमन्त्रालयका ठालूहरूले किन चाहियो अपाङ्गता सर्वे भनेर पन्छिँदा रहेछन् । यस विषयमा हालको तालुकवाला निकाय भनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय । प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयको गाम्भीर्यता नै थाह छैन, अरु प्रशासकहरू ठालू भइहाले ।
यो देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दायित्व लिने हैन अनि भन्ने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको चरम बेवास्ता देखियो । इतिहासकै उत्तम गणतान्त्रिक संवधान लेखेका छौं भनेर दाबी गर्ने कथित संविधानका लेखकहरूले अपाङ्गता अधिकार र कल्याणका मामिलालाई पन्छाउने काम गरे । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मधेशी लगायतका आयोग बनाए । अपाङ्गताका सवालमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगले हेर्छ त भन्ने रेडिमेड जवाफ होला, त्यो आयोगले खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायका विषय हेर्ने रे । अर्थात्, यिनका नाम छुटी पो हाल्यो कि भनेर जर्बजस्ति लेख्दैमा अपाङ्गताको सवाल सम्बोधन हुँदैन ।
के महिलाभित्र अपाङ्गता हुँदैन, के दलितभित्र अपाङ्गता हुँदैन, के आदिवासी जनजातिभित्र अपाङ्गता हुँदैन, के थारु, मधेशीभित्र अपाङ्गता हुँदैन? अहँ, यी नानाथरिका आयोगले आजसम्म अपाङ्गता सवालमा बोलेको देखिएको छैन । महिला आयोगले अपाङ्ग संघ जोरपाटीमा गरेको नाटक मञ्चनको समाचार आएकै छ ।
संविधान लेख्ने राजनीतिक दलका कथित विद्धान (यो भाषागत त्रुटि होइन, विद्वानलाई जानीजानी विद्-ध-वान लेखिएको हो) लेखकहरूले अपाङ्गता मामिला हेर्ने स्वायत्त आयोगको किन परिकल्पना गर्न सकेनन्? किनकी तिनका दृष्टिकोणमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति यो देशका नागरिक नै होइनन् । तिनका लागि कुनै पनि अधिकार र कल्याणका विषय चाहिँदैन ।
यो कुरा राजनीतिक दलका व्यवहार र कार्यशैली हेर्दा झल्किन्छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूमा कति जना अपाङ्गता भएका जनप्रतिनिधि छन्, त्यतिमात्र हेरे पुग्छ । सबै भाग आफ्ना आसेपासे कार्यकर्ता वा गणेश परिक्रमा गर्ने चाकरहरूलाई पुर्याउनका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको अवसर खोस्नका लागि बाङ्गो धर्को / राखेर वा अल्पसंख्यक लेख्नका लगाए । यसका तिनलाई यो कीर्तेमा मुख्य उक्साउने र त्यसमा साथ दिनेका निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तहरू निलकण्ठ उप्रेति, अयोधि यादव र दिनेश थपलिया र त्यहाँका नयाँ पुराना सबै आयुक्तहरूले गरे । कतिसम्म कीर्ते गरियो भने प्रदेश सभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन बेलुका अपाङ्गता भएको २ प्रतिशत क्लस्टर हटाउने निर्णय यादव र उनका टिमले गरे ।
सञ्चारकर्मी मित्रहरूले पंक्तिकारलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका के के समस्या छन् भनेर सोध्दा केचाहिँ समस्या छैनन, भन्ने गरेको हुन्छु । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक पूर्वाधार, यातायात, सार्वजनिक सेवा सबैतिर समस्या छन् । व्हीलचेयर, सेतो छडी, वाकर, वैशाखी, हियरिङ एड, ब्रेल किताब जस्ता सहायक सामग्री कसले कहाँ दिने? यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक तथा यौनिक हिंसाका घटनामा कहाँ उजुरी गर्ने? यी विषयहरू कसले हेर्ने कुनै निकाय नै छैन ।
अनेकथरि आयोग, समिति, प्राधिकरण बनाउन सक्ने राज्यले तत्कालै कानुनी र आर्थिक अधिकारसम्पन्न अपाङ्गता मामिलासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग वा प्राधिकरण गठन गर्न जति ढिलाइ गर्दै गयो, उत्ति नै अधिकारप्राप्तिको लडाइ कमजोर बन्दै जानेछ ।
पालिकाहरूलाई जुन तरिकाले जिम्मेवारी पन्छाइएको छ, पालिकाका नव भुरेटाकुरे रजौटा सरहका जनप्रतिनिधिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेयका भावले हेर्ने, सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्ने क्रम बढेको छ । कुनै एक पालिकाको कुरा होइन, देशैभरिबाट यस्तो गुनासो बढ्न थालेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि उच्चस्तरीय निकाय चाहिएको हो ।
कानुन बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, अभिसन्धीहरूमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल अगाडि नै छ । कानुन नभएको होइन । २०३४ सालमा नै अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी ऐन बनेको थियो ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६मा पनि नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । २०७४ सालमा नयाँ अपाङ्गता अधिकार ऐन बन्यो । संवैधानिक र कानुनी रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सबै अधिकार सुरक्षित छन् । नेताहरू त्यसलाई टिपेर गजक्क परेर भाषण गर्छन् । व्यवहारिक रुपमा न पूर्वाधार बनाउँछन्, न नीतिनिर्माण तहमा लैजान सहजीकरण गर्छन्, न मानवोचित जीवनयापनका लागि पहल नै गर्छन् ।
कहिलेकाँही त यस्तो लाग्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि यो देश नै होइन । यो देशको नागरिक भएर जन्मनु नै अभिशाप हो । तर पनि अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूको दशकौंदेखिको लडाइ जारी छ, यो देशमा कुनै न कुनै दिन कोही शासक-प्रशासक यस्तो जन्मेला, जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका पीडा बुझ्ला, अधिकारका लागि पहल गर्ला ।
शेयर काष्ट इनियसियटिभको सर्वेअनुसार नेपालमा अपाङ्गताको अवस्था सन् २०२१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्