काठमाडाैँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध क्षेत्र नेपालको कृषि अर्थ व्यवस्थाकाे महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कृषि मन्त्री अधिकारीले निजि र सरकारी दुबैले दुग्ध किसानको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेमा जोड दिदै डिडिसीलाई सरकारले दिएको ६० करोड ऋणा किसानकै हातमा जानु पर्नेमा जोड दिए ।
मुलुकलाई दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन दुग्ध सहकारीहरूको भुमीका महत्त्वपूर्ण रहेको छ भन्दै मन्त्री अधिकारीले दुग्ध किसानले भोगेका समस्याहरूमा आफू जानकार रहेको र समस्या समधानमा मन्त्रालय लागि परेको बताए । मन्त्री अधिकारीले दुग्ध बिकास सस्थानलाई व्यवसायिक बनाउने कार्यको सुरुवात भैसकेको वताउदै यी निकायमा किसानलाई सहभागीता गराउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।
हाल ६४ जिल्लामा १ हजा ८७५ वटा दुग्ध सहकारी सस्थाहरू रहेको र वाषिर्क १० अर्ब रुपैँयाको कारोबार हुने गरेको केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघले जनाएको छ ।
पशु बिमाको सुनिश्चित नहुदा पेशालाई निरन्तरता दिन अफ्ठ्यारो परेको ,७ महिना देखीको दुधको रकम भुक्तानीमा समस्या , दिगो बजारको अभाव , दुग्ध पदार्थ अघोषित रूपमा आयात भैरहेको ,सहकारी सस्थाले उधोग संचालन गर्न कानुनी जटिलता रहेको जस्ता समस्याहरू रहेको दुग्ध किसान तथा दुग्ध सहकारी संस्थाका प्रतिनिधीहरूले बताएका छ्न् ।
उनीहरूले दूध सन्कलनमा सहि तथ्यांक राख्न जरुरी रहेको सहज र सुलब ब्याज दरमा बैक तथा बित्तीय सस्थाहरूले लगानी गर्नु पर्ने , दुग्ध पदार्थ आयातमा कर बढाउनु पर्ने, कृषिमा दिइने अनुदान किसानकै हातमा पुर्याउनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।दुग्ध बिकास सस्थान र दुग्ध विकास बोर्डमा दुग्ध किसानको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी रहेकोमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्