काठमाडौँ । सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र सार्वजनिक भएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्दा सो मार्गचित्र कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन् ।
मार्गचित्रअनुसार सन् २०३५ सम्म नेपालले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो मध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र साढे १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने योजना रहेको छ । भारतमा मात्र १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि त्यसअनुसार सरकार अघि बढ्न नसकेको उत्पादकहरूको भनाइ छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिँदा लगानीकर्ता निराश भएको बताए । उनले मार्गचित्रले स्पष्ट भिजन दिएको भए पनि एक वर्ष बितिसक्दा कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति नदेखिएको बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले भने, “जनता ऊर्जा मार्गचित्र आउँदा उत्साहित भएका थिए । पीपीए खुल्ने संकेत पनि देखिएको थियो । तर अहिले पीपीए हुने हो कि होइन भन्ने अनिश्चितताले वातावरण बिगारेको छ । सरकार साँचै अब के गर्छ रु ५/१० वर्षपछि हामी कहाँ पुग्ने रु स्पष्ट भिजन बिना कुनै पनि क्षेत्र अघि बढ्दैन ।”
कार्कीका अनुसार हाल करिब ३ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । जलविद्युतबाहेकका अन्य आयोजनाले त्यस्तो उत्साहजनक प्रगति गर्न सकेका छैनन् । “हामीसँग प्रचुर मात्रामा बिजुली भएपछि मात्रै खपत र बिक्रीका विषय उठ्छन् । अहिले नै भारत वा बंगलादेशलाई भविष्यमा बिजुली दिन सक्ने सुनिश्चितता दिन सकिएको छैन,” उनले भने ।
इप्पानले मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा वन मन्त्रालयसँग सहजीकरण गर्ने, विद्युत खपत बढाउने योजना ल्याउने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका जलविद्युत कम्पनीका सेयर निष्कासन अघि बढाउने तथा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खोल्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
त्यस्तै, विद्युत विकास विभागले अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याउने, उत्पादन अनुमतिपत्रको समय आरसीओडीसँग मेल खाने व्यवस्था गर्ने, अनावश्यक जरिवाना खारेज गर्ने र अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
ऊर्जा उत्पादकहरूलाई बढी ठोक्किनुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भूमिकामा पीपीए अघि बढाउने, आरसीओडी म्याद तीन वर्ष थप गर्ने, १० मेगावाटसम्मका आयोजना तुरुन्तै पीपीए गर्ने, कन्टिन्जेन्सी र हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्ने, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्ने तथा २५ प्रतिशत क्षमतावृद्धि भएका आयोजना स्वचालित रूपमा पीपीएमा लैजाने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हालै इप्पान पदाधिकारीले ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेटी पीपीए रोकिँदा निजी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको जानकारी गराएका थिए । त्यसक्रममा मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले आवश्यकता परे अध्यादेशमार्फत पनि ऐन संशोधन गर्ने, वन क्षेत्रका अवरोध समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर नियमावली, निर्देशिका र ऐन संशोधनसम्मका काम अघि बढाउने तयारी रहेको बताए ।
मन्त्री घिसिङले पीपीए, आरसीओडी म्याद थप, कन्टिन्जेन्सी लगायतका विषयमा आफूहरू सचेत रहेको र समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्