जोखिमबाट सुरक्षातर्फः ५७ समुदायमा जलवायु उत्थानशीलताले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन

काठमाडाैँ । वर्तमान विश्वको प्रमुख चुनौती बनेको जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा नेपालका तराई तथा पहाडी समुदायहरू परिरहेका छन् ।

विशेषगरी बाढी, तातो हावाको लहर (लु) र अन्य जलवायुजन्य प्रकोपका कारण मानिसहरूको जीविकोपार्जन र सुरक्षामा गम्भीर खतरा पैदा भएको छ ।

यही परिप्रेक्ष्यमा प्राक्टिकल एक्शनद्वारा सन् २०२४ देखि सञ्चालित ‘जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम’ ले कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जोखिमयुक्त समुदायमा आशाको सञ्चार गरेको छ ।

५७ वटा समुदायमा प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रित यस कार्यक्रमले प्रणालीगत सुधार, नीतिगत स्पष्टता र व्यावहारिक अभ्यासका माध्यमबाट समुदायलाई जलवायु उत्थानशील बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।

जलवायुजन्य विपद्को जोखिममा रहेका समुदायहरूको जीविकोपार्जनलाई उत्थानशील बनाउने मूल लक्ष्यसहित सञ्चालिन विभिन्न गतिविधिले स्थानीयतहमा योजना निर्माण प्रक्रिया, लगानी र अभ्यासमा विपद् जोखिम न्युनिकरणलाई दिगो रूपमा प्राथमिकिकरण गरेको छ ।

कार्यक्रमले जुरिच जलवायु उत्थानशील सञ्जालद्वारा विकसित समुदायका लागि जलवायु उत्थानशीलता मापन नामक औजार प्रयोग गरी वैज्ञानिक ढङ्गले समुदायको स्रोत र क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ ।

सि.आर.एम.सी.को आधारभुत संरचना 5C/4R कार्यढाँचा हो । यसमा स्रोतहरूलाई पाँच पूरक पुँजि (5C) वा उत्थानशील प्रणालीका चार विशेषता÷ गुणहरू (4R) द्वारा समूहवद्ध गरीन्छ ।

पुँजी र उत्थानशील गुणहरू दुवैले नयाँ जोखिम सिर्जना हुनबाट बच्न, विद्यमान जोखिम घटाउन, तयारी गर्न, सामना गर्नका लागि आवश्यक अवस्थाहरूको विविधताको बारेमा सोच्न सहयोग गर्दछ र समुदायको विकास लक्ष्यमा सहयोग पुग्ने गरी प्रभावमा प्रतिक्रिया जनाउँदछ ।

कार्यरत समुदायमा उत्थानशीलताको प्रत्येक स्रोतको बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ र प्रशिक्षित विश्लेषकहरूले यस तथ्याङ्क प्रयोग गरेर प्रत्येक स्रोतको लागि ब् देखि म् सम्मको ग्रेड निर्धारण गर्दछन ।

सि.आर.एम.सी. ले समुदायभित्र विद्यमान सबलता, कमजोरी, जोखिम र क्षमताहरूलाई व्यवस्थित रूपमा पहिचान गर्ने आधार प्रदान गरेको छ, जसका आधारमा कार्यक्रमका प्राथमिकता, रणनीति र गतिविधिहरू निर्धारण गरिएका छन् । 

जलवायु उत्थानशीलता कार्यक्रम समुदायको वास्तविक आवश्यकता र सन्दर्भमा आधारित भई समुदायको जलवायु उत्थानशीलता मापन कार्यढाँचाको प्रयोगमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

कार्यक्रमले ती योजनाको कार्यान्वयनमा समुदाय स्वयं, कार्यक्रम, स्थानीय सरकार, प्रदेश तथा संघीय सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूको भुमिका पहिचान गर्दै उत्थानशील योजना निर्माण प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउँछ । 

पूर्वसूचना प्रणाली र प्रविधिमा लगानी 

विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न पूर्वसूचना प्रणाली सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । कर्णाली, दोँदा, पथरिया र बबई नदी जलाधार क्षेत्रमा ११ वटा मौसमी केन्द्रहरूको मर्मत, ३ वटा स्वचालित नयाँ जलमापन केन्द्र र ४ वटा नयाँ मौसमी केन्द्रको स्थापना गर्नको साथै औराही, पथरियाको जोखिम बहुभुज तयार गरि कार्यक्रमले पूर्वसूचना प्रणालीलाई समुदायको पहुँच सम्म विस्तार गरेको छ ।

पाँच वटा समुदायमा स्वचालित साईरन जडान गरी जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रणालीसँग सिधै जोडिएको छ । यसले छोटो अवधिमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्न मद्दत पुगेको छ । १७ वटा समुदायमा मौसम सूचना बोर्ड स्थापना गरिएको छ । यो बोर्डमा ७ दिनको पूर्वानुमानलाई अद्यावधिक गरिन्छ ।

क्षमता अभिवृद्धि र सामुदायिक परिचालन 

कार्यक्रमले ५७ वटै समुदायमा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति र विभिन्न विशिष्ट कार्यदलहरू खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार, पूर्वसूचना आदि गठन गरेको छ ।

चार हजार भन्दा बढी सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा विपद् प्रतिकार्य र व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ । हरेक वर्ष जुन ५ मा बाढीको कृत्रिम घटना अभ्यास गराएर समुदायलाई तयारी अवस्थामा राखिन्छ । 

जोखिम न्युनिकरण र पूर्वाधार विकास 

कार्यक्रमका गतिविधिहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि केन्द्रित गरिएको छ । नदी कटान रोक्न १३ वटा समुदायमा जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ, जसले खेतीयोग्य जमिनको रक्षा गरेको छ । तटबन्धले बाढी रोकेपछि स्थानीयको धनसम्पत्ति क्षति हुनबाट जोगिनुको साथै उनीहरुको दैनीक जीविकोपार्जन सहज भएको छ । 

नदी छेउमा बनाइएका जैविक तटवन्धले कटान तथा बाढी रोकेपछि कैलाली, बर्दिया, कञ्चनपुरका नदी तटिय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने किसान लाभान्वित भएका छन् । जैविक तटवन्ध निर्माण भएपछि बर्दियाको मधुवन नगरपालिका वडा नं. २ को बंगालीपुर गाउँका २ सय १५ घरधुरी डुवानबाट जोगिएका छन् ।

स्थानीयतहमा उपलब्ध साधन स्रोत बाँस, बालुवा भरिएको बोरा, डोरी, तार जस्ता सामग्रीबाट २ सय २० मिटर जैबिक तटवन्ध निर्माण गरिएको थियो । तटवन्धपछि अहिले खोलाको बाढी गाउँ पस्न रोकिएको छ । 

राजापुर नगरपालिका वडा नं.३ रजपुरवा र वडा नं.४ मुक्तकमैया टोलको बुढी खोलामा पनि जैविक तटवन्ध निर्माण गरिएको छ । यस्तै कञ्चनपुरको शुल्काफाँटा नगरपालिका तिल्कीको दोदा नदीमा पनि जैविक तटबन्ध बनाइएको छ । तटबन्धले बाढी र कटान रोकेपछि वर्षौंदेखि बाँझो खेतमा तरकारी र अन्नखेती गर्न थालिएको छ ।

विक्रम संवत २०६५ मा दोदा नदीमा आएको बाढीबाट शुक्लाफाँटा नगरपालिका १२ तिल्कीका १२ परिवार र लालझाडीको सिंगो गाउँ नै विस्थापित भएको थियो । दोदा नदीमा हरेक वर्ष आउने बाढीले कृष्णपुर, शुक्लाफाँटा, लालझाडी र पुनर्वासमा ठूलो क्षति पु¥याउँथ्यो । नदीले खेत कटान गर्दै गाउँसम्म पुगिसकेको थियो भने वरपरका जमिन पनि बाँझो थिए ।  

जैविक तटवन्ध निर्माणपछि बाढी मात्रै रोकिएको छैन, वर्षौंदेखि बाँझो जमिन हराभरा देखिन थालेका छन् । यसबाट स्थानीय ८५ घर परिवार लाभान्वित भएका छन् ।   

तटबन्धपछि तटिय क्षेत्रका स्थानीयले बगर छेउमा उखु, सखरखण्ड, बदाम लगायत कृषि तथा तरकारी लगाएर आयआर्जन गर्न थालेका छन् । सानो लगानीमा प्रभावकारी नतिजा प्राप्त भएपछि स्थानीय सरकारले जैविक तटबन्ध निर्माणमा बजेट छुट्याउन थालेका छन् । 

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकास्थित बालापुरमा सबैभन्दा पहिले जैबिक तटवन्ध निर्माण गरिएको थियो । यो तटवन्ध सफल अनि प्रभावकारी देखिएपछि जलवायु उत्थानशीलमा काम गर्दै आएका संघ संस्था र स्थानीय सरकारले चासो देखाइ बजेट छुट्याउन थालेका हुन् ।

अहिले राजापुर नगरपालिकाको राजापुरुवा मुक्तकमैया टोल, जानकी गाउँपालिकाको सातबिघा, बक्लहवा, फरेला, गेरुवा गाउँपालिकाको दक्षिणपुरमा पनि जैविक तटवन्ध बनाइएको छ । अहिले यी स्थानमा मनसुन तथा अन्य समयमा पानी पर्ने बित्तिकै नदी तटिय गाउँबस्ती डुबानमा पर्ने तथा स्थानीयको घर, कृषिबाली तथा भण्डारण गरिएको खाद्यान्नमा हुने क्षति रोकिएको छ ।

तटिय क्षेत्रका बासिन्दाले नदी किनार तथा बगरमा तरकारी तथा अन्नबाली लगाएर आयआर्जन पनि गर्न थालेका छन् ।अहिले यस्ता जैविक तटवन्ध कञ्चनपुरको दोदा, राजापुर नगरपालिकाको बुढीकुला,बालापुर गुलरियााको बबई लगायत १२ भन्दा बढी समुदायमा निर्माण भईसकेका छन् । 

बाढीको समयमा ज्यान जोगाउन ३४ भन्दा बढी सुरक्षित आवास निर्माण गरिएका छन् । साथै, खाद्यान्न र बिऊ जोगाउन ’उच्च भण्डार’ र ’उच्च नर्सरी’ को अवधारणालाई प्रवद्र्धन गरिएको छ ।

बर्दियाको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका ३९ घरमा उच्च भकारी निर्माण गरिएको छ । त्यसैगरी कैलालीको टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर ५, ७ र ८ मा पनि उच्च भकारी निर्माण गरिएको छ ।

परम्परागत अभ्यासमा रहेको उच्च भकारीलाई बाढी सुचित गर्न उचित उचाइबारे अध्ययन गरी जलवायु उत्थानशील कार्यक्रममार्फत उच्च भकारी निर्माण गरिएको हो ।

उच्च भकारी निर्माण भएपछि स्थानीयले वर्षभरी खानाका लागि राखिएको अन्न, लत्ताकपडा, महत्वपूर्ण कागजात सुरक्षित भएको महशुस गर्न थालेका छन् । 

मनसुनी वर्षामा खेतीका लागि राखिएको व्याड डुबान हुँदा तरकारीका बेर्ना नष्ट हुने समस्या समाधानका लागि अहिले उच्च नर्सरीको अभ्यास गरिएको छ । भूबनावटअनुसार सामान्यतया जमिनबाट ३ देखि ४ फिट अग्लो बनाएर बाढीले नभेट्ने गरी ब्याड तयार गरी तरकारी र फलफूलका बीउ राख्ने गरिन्छ ।

सामुदायिक उच्च अन्न भण्डारणको अभ्यास पनि अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएको छ । राजापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मुर्गहवामा निर्माण गरिएको सामुदायिक उच्च भकारीबाट १ सय १५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । यो अन्नभण्डार भवनमा २ सय ५० क्विन्टल सम्म अन्न भण्डारण गर्न सकिन्छ ।

समुदायमा अन्न भण्डारणमा प्रयोग गरिने डहेरी अर्थात भकारी ( जुन माटो र गहुँको भुसबाट बनेको हुन्छ ) बाढीले भिज्ने र अन्न बिग्रने हुन्छ । बाँसका भकारीमा पनि पानी छिर्ने भएकाले अन्न बिग्रने जोखिम रहन्छ ।

अहिले सामुदायिक अन्न भण्डारण भवन बनेपछि अन्न भण्डारणमा समुदायलाई सहज भएको छ । बीउ जोगाउन पनि सजिलो भएको छ । बाढीका बेला अन्नबाली, महत्वपूर्ण कागजात तथा सरसमान राख्न स्थानीयहरु उच्च अन्न भण्डार भवन पुग्ने गरेका छन् ।

यो सामुदायिक भवनमा बाढी आएको बेला ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, गर्भवती, बालबालिकालाई समेत राख्ने गरिएको छ ।

यस्तै कैलालीको टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ कर्मि डाँडामा पनि सामुदायिक अन्नभण्डारण भवन बनाइएको छ । यसबाट ६५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । त्यसैगरी, बाढीको समयमा पनि शुद्ध खानेपानी सुनिश्चित गर्न ‘उच्च धारा’ पनि निर्माण गरिएको छ । 

जीविकोपार्जनको विविधिकरण र बिमा 

आर्थिक रूपमा सबल नभई उत्थानशीलता सम्भव छैन भन्ने मान्यता राख्दै कार्यक्रमले समुदायमा दुनाटपरी बनाउने, बेतबाँसका सामग्री, बगर खेती र डकर्मी तालिम जस्ता सीपमुलक कार्यक्रम मार्फत दुई सय भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष आयआर्जनमा जोडेको छ ।

कर्णाली र खुटिया नदी तटीय क्षेत्रमा बाढी बीमा कार्यक्रम शुरु गरिएको छ, जसले क्षति हुँदा छिटो क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चितता गर्दछ । यो नेपालका लागि जलवायु वित्तीयकरणको एक नमूना अभ्यास बनेको छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बर्दिया र कैलाली जिल्लामा सञ्चालित ‘सूचकांकमा आधारित बाढी बिमा’ कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ ।

बर्दियाका राजापुर, गेरुवा, मधुवन तथा कैलालीका टीकापुर र जानकी गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ । यो बीमा योजना परम्परागत बिमाभन्दा फरक छ, जसमा क्षतिको स्थलगत मूल्याङ्कन गरिरहनु पर्दैन । कर्णाली नदीको चिसापानी जलमापन केन्द्रलाई आधार मानी पानीको सतह निश्चित बिन्दु (सूचकांक) भन्दा माथि पुग्ने बित्तिकै किसानले स्वचालित रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गरेपछि बिमा कम्पनीले स्थानीय सहकारीमार्फत सिधै किसानको खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छन्। यो प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र झन्झटमुक्त छ । विगत चार वर्षमा ८ हजार ५ सयभन्दा बढी किसान यस कार्यक्रममा आवद्ध भइसकेका छन् । 

प्रणालीगत तथा नीतिगत सुधार

जलवायु उत्थानशील कार्यक्रमले तीनवटा प्रदेश सरकारका १३ वटा पालिकालाई विपद् जोखिम न्युनिकरण नीति र पूर्वकार्य कार्यविधि निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गरेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले सात वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनामार्फत बहु–प्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली, जीविकोपार्जन र लैङ्गिक समानतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसअघि स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा राहत वितरणमा ढिलाइ हुने गरेकोमा अहिले विपद् जोखिम बीमा तथा राहत वितरण मापदण्ड बमोजिम प्रक्रिया पारदर्शी र छिटो भएको छ । गत वर्षको बाढीमा पूर्वसूचना प्रणालीकै कारण टीकापुरमा मानवीय क्षति शुन्य रहन सफल भएको थियो ।

त्यसैगरी, जानकी गाउँपालिकाले निर्माण गरेको ‘विपद् जोखिम बीमा सञ्चालन कार्यविधि २०८१’ ले विशेषगरी किसानको धानबाली सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजनामार्फत काम गर्दा अहिले एकद्वार प्रणाली स्थापित भएको छ ।

बर्दियाको गेरुवा र राजापुर नगरपालिकाले पनि जोखिमको नक्शाङ्कन गरी प्रतिकार्य योजना तयार पारेका छन्, जसले गर्दा समुदायलाई उद्धार सामग्री वितरण र राहत पाउन सहज भएको छ । मधुवन नगरपालिकाले पनि बिमा र रणनीतिक योजनालाई अघि बढाएको छ ।

कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा बनेका यी कानून र नीतिहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कानूनी सुरक्षा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रदान गरेका छन् । नीतिगत स्पष्टताका कारण राहत कोषको रकम विपद्पूर्व, विपद्का बेला र विपद्पश्चात् उपयुक्त ढङ्गले खर्च गर्न बाटो खुलेको छ ।

यस पहलले समुदायस्तरमा पनि पूर्वकार्य गर्ने बानीको विकास गरेको छ । बाली लगाउने वा भित्रयाउने समयमा मौसमको सूचना लिने र पूर्वतयारी गर्ने क्रम बढ्दा विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय नागरिकको समेत अपनत्व वृद्धि भएको छ । यसले स्थानीय सरकारको काम गर्ने क्षमता पनि बढाएको छ । स्थानीय तहले अवलम्बन गरेका यी सफल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि पनि अनुकरणीय देखिएका छन् । 

विद्यालय उत्थानशीलता कार्यक्रम 

जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम अन्तर्गत नै विद्यालय उत्थानशीलता सम्बन्धी कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रमहरुले सुरक्षित सिकाई वातावरणको माध्यमबाट छात्राहरू र सीमान्तकृत समूहका विद्यार्थीको उपस्थिति बढाई शैक्षिक रिक्ततामा कमी ल्याउन सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।

जलवायु जोखिम विरुद्ध साझा सुरक्षा कवच निर्माण गर्न विद्यालय, अभिभावक र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धको पनि विस्तार भएको छ । यो कार्यक्रम ३ वटै जिल्लाका १४ वटा विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको छ ।

विद्यार्थीलाई केवल सहयोगको आशा गर्ने समूहका रूपमा मात्र नहेरी, उनीहरूलाई ‘विपद् र जलवायु उत्थानशीलताका अभियन्ता’ को रूपमा तयार गरिँदैछ । अन्तर–विद्यालय प्रतियोगिताहरू मार्फत कक्षा ६ देखि ८ र सोभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न गराउने गरिन्छ ।

कार्यक्रमले विद्यालयको पूर्वाधार र विद्यालय सुधार योजनामा पनि सहयोग गर्दै आएको छ । प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा बाढीबाट बच्नका लागि समुदायमा सुरक्षित आश्रय भवनहरू  बनाउने र सुरक्षित निकास मार्गको व्यवस्था गर्ने जस्ता सुरक्षित भौतिक संरचना निर्माणमा पनि सहयोग गर्दे आएको छ ।

विपद् अथवा संकटको समयमा विद्यालय भवन आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग भएमा वा बाढीले अवरोध गरेमा, वैकल्पिक स्थानबाट तुरुन्तै पठनपाठन सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा पनि आवश्यक पहल भइरहेको छ । 

कार्यक्रम सञ्चालित क्षेत्रका विद्यालयले सांस्कृतिक कार्यक्रमदेखि विद्यालय सुधार योजनासम्मका नवीन र सहभागीमूलक पद्धतिहरू अपनाउँदै गर्दा, जलवायु परिवर्तनका झट्काहरू सहनसक्ने एक उत्थानशील शिक्षा प्रणालीको खाका तयार भइरहेको अनुभुति गर्न सकिन्छ । 

जलवायु परिवर्तनका कारण हरेक वर्ष तापक्रम बढ्ने र त्यसको असर विद्यालय तथा बालबालिकामा पर्न थालेपछि कार्यक्रम सञ्चालित ४ विद्यालयहरुमा नयाँ प्रविधि (रिफ्टेक्टीभ पेन्ट) को अध्ययन सुरू गरिएको छ । जुन पेन्टले सूर्यको प्रकाशलाई सतहबाट फिर्ता (परावर्तन) गर्ने गर्छ ।

सामान्य पेन्टहरूले सूर्यको ऊर्जा सोसेर सतह र कोठाहरुलाई तातो बनाउँछन् तर रिफ्लेक्टिभ पेन्टले प्रकाश र ताप दुबैलाई धेरै हदसम्म फिर्ता फर्काइदिन्छ । जसलाई “कूल रूफ टेक्नोलोजी” पनि भनिन्छ ।

समग्रमा जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रमले देखाएको बाटो विपद् व्यवस्थापनको परम्परागत शैलीभन्दा फरक र प्रभावकारी छ । पूर्वसूचना, क्षमता विकास, सुरक्षित पूर्वाधार र आर्थिक सुरक्षा (बिमा) को एकीकृत मोडेलले समुदायलाई विपद्को सामना गर्न सक्षम बनाएको छ ।

स्थानीय सरकारसँगको बलियो साझेदारी र प्रविधिको सही प्रयोगले गर्दा यो कार्यक्रम जलवायु अनुकुलनका क्षेत्रमा एक सफल उदाहरणको रूपमा स्थापित भएको छ । आगामी दिनमा यसका सफल अभ्यासहरूलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।