खाडी युद्ध- मक्किएको अर्थतन्त्रमा आसन्न ३ खर्बको संकट

यतिबेला खाडी मुलुकमा चर्किएको युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै नयाँ अन्योल सिर्जना भएको छ।

यस आलेखमा इरानमाथि अमेरिकाले गरेको आक्रमण र प्रति उत्तरमा इरानले खाडी मुलुकहरूको विभिन्न स्थानमा गरिरहेको आक्रमणका कारकहरू र प्रभावको विश्लेषण गर्ने भन्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा निकट भविष्यमै देखापर्ने संकटको बारेमा चर्चा गरिनेछ । 

प्रति ब्यारेल ८० डलर हाराहारीमा रहेको ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य १२० डलर नाघेको छ, जसले आयातमा निर्भर विकासशील राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा  अडस्फीति (स्ट्यागफ्लेसन) को जोखिम बढ्दो छ।

नेपालको इन्धन आयातमा रहेको शतप्रतिशत परनिर्भरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्दा नेपालको मुद्रास्फीतिमा ०.४ प्रतिशत बिन्दु थपिने र आर्थिक वृद्धि दर ०.१५ प्रतिशत बिन्दुले घट्ने प्राविधिक विश्लेषणले देखाउँछ। 

 खाडी क्षेत्रमा बढ्दो युद्धको प्रभावले  अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरूका लागि केवल तेलको मूल्य वृद्धि वा शेयर बजारको उतारचढाव मात्र देखिए पनि  नेपालकाजस्ता साना अर्थतन्त्रहरूमा बाह्य संकटको प्रभाव  कैयौँ गुणा ठूलो र विनाशकारी असर पार्नसक्ने जोखिम छ।

अर्थात्, विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा आउने १ प्रतिशतको गिरावटले नेपालजस्तो देशको अर्थतन्त्रमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्मको संकुचन ल्याउन सक्छ। खाडीमा युद्धले  इन्धनको मूल्य बढाउन थालेको छ।

नेपालको पेट्रोलियम आयातको स्रोत/मध्यस्त मुलुक भारतमा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार नै सिर्जना भइसकेको छ। नेपालमा पर्याप्त आयात भयो भनिए पनि बजारमा संकट देखिइ रहिएको छ।

यही कारणले  ढुवानी खर्च बढ्न थालेको छ । आगामी दिनमा हाम्रो भान्सा महँगो हुनेछ- आयातीत वस्तुमात्र होइनर तरकारीदेखि खाद्यान्नसम्म सबै महँगो बनाउँदै लैजाने छ। 

भनिरहनु पर्दैन नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र नै हो।

पंक्तिकार सहित थुप्रै आर्थिक विश्लेषकहरूले पटकपटक नेपालको अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि कुनै एकमात्र स्रोतमाथि अत्यधिक निर्भर रहँदा त्यसले समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै डचरोगको संकेत देखाउने र घातक हुने जोखिम औल्याउँदै आइरहेकै छन्।

मूलतः नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएको गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल(जीसीसी) का सदस्य राष्ट्रहरू अर्थात् खाडी मुलुकहरूमा अहिले देखापरेको संकटले नेपालको समग्र रेमिट्यान्स आश्रित अर्थ प्रणालीलाई पूर्णरूपमा पूर्ण प्रभावित तुल्याउनेछ।

यदि खाडी क्षेत्रको द्वन्द्वका कारण ५० प्रतिशतमात्र रेमिट्यान्स घट्न पुग्यो भने पनि यसमा आश्रित  घरपरिवारको क्रयशक्ति पूर्णतः समाप्त हुने खतरा छ  जसले उनीहरू पुनः ऋण र चरम गरिबीमा फेरि धकेलिने जोखिम बढाएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा देखापर्ने उच्च मूल्यवृद्धिको असरबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने छैन।

यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कागजी जादु गरेर मूल्य वृद्धि कम भएको आँकडा देखाए पनि वास्तविक तहमा आम नागरिकहरूको जीवनीयापनलाई दुरुह बनाउनेछ।डलरको आपूर्तिमा आउने कमीले नेपाली रुपैयाँलाई थप कमजोर बनाउँदा आयातित मुद्रास्फीति अझै बढ्ने र यसले ‘चेन इफेक्ट’ मार्फत कृषि देखि निर्माणसम्मका सबै क्षेत्रको लागत बढाइदिनेछ।

यसले गर्दा एकातिर आम्दानी कम हुने र अर्कोतिर खर्च बढ्ने अवस्थाले आम नागरिकको बचत क्षमता र जीवनस्तरलाई नराम्ररी तहसनहस पार्नेछ। उच्च मूल्यवृद्धि दरसँगै कमजोर आर्थिक वृद्धिदर आगामी सरकारका लागि मुख्य चुनौतीको विषय बन्नेछ।  

रेमिट्यान्स संकट 

अहिले खाडी मुलुकहरूमा चर्किएको युद्धका कारण अस्थायी रुपमा कामदारहरूको श्रम स्वीकृति र आप्रवासन प्रक्रिया रोकिएको छ, यो स्थिति अझै लम्बिँदै गएमा नेपालबाट खाडी मुलुकहरूमा जाने नेपालीहरूको संख्या मात्रै घट्ने छैन।

उताबाट यता फर्कने नेपालीहरूको अनुपात निकै बढ्दा त्यसले समग्र रोजगारी र अर्थ व्यवस्था व्यवस्थापनको क्षेत्रमा चरम दबाब सिर्जना गर्नेछ। यो संकटले नेपाली अर्थतन्त्रमा आय आर्जन शून्यता सिर्जना गर्दा रेमिट्यान्सको मासिक प्रवाह त रोकिन्छ नै समग्रमा सरकारकै प्रणाली व्यवस्थापनमा समस्या आउनेछ ।

कारण, यस संकटको अर्को पाटो भनेको नेपालको बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने दबाब हो । सोझै भन्नुपर्दा देशको समग्र वित्तीय प्रणाली नै रेमिट्यान्सको आयमा आश्रित छ 

जसले जतिसुकै पगरी गुथे पनि नेपालमा विगत तीन दशकमा गरिबी आधा अनुपातले घट्नु, औसत प्रतिव्यक्ति आय र खर्चस्तर बढ्नु, जीवनस्तरमा सुधार आउनु, सारक्षता दर बढ्नु तथा समग्रमा जन्मको सापेक्षतामा औसत आयु बढ्नुमा रेमिट्यान्सको मुख्य भूमिका छ । किनकी जब मानिसको आयस्तर बढ्छ उसले शिक्षा/स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधारमा पहिले ध्यान दिन्छ ।

यदि यो मूल स्रोत नै सुके के होला भनेर कसैले पनि आजसम्म चिन्ता र चिन्तन गरेको देखिएन ।

सबैभन्दा पछिल्लो पटक विश्व बैंकले सन् २०२२ मा अपडेट गरेको बाइल्याट्रल रेमिट्यान्स म्याट्रिक्सका अनुसार नेपालले प्राप्त गर्ने कुल रेमिट्यान्सको ५७ प्रतिशत खाडी मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने गरेको छ। विशेष गरी कतार र साउदी अरब मात्रै नेपालको कुल रेमिट्यान्सको ५१.३ प्रतिशत स्रोत मुलुक हुन् जहाँ अहिले युद्धको मूल प्रभाव पर्दैछ । 

इरान युद्धको केन्द्रबिन्दु नै यी देशहरू हुनुले नेपालको वैदेशिक आयको आधाभन्दा बढी स्रोत एकैपटक ठप्प हुन सक्ने जोखिम छ।

विदेशी मुद्रा आयको मुख्य स्रोत- रेमिट्यान्समा ५७ प्रतिशतभन्दा बढी आयको स्रोत जोखिममा पर्दा नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भई हालको सुदृढ वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति केही महिनाभित्रै संकटपूर्ण अवस्थामा पुग्न सक्ने जोखिम धेरै छ ।

यदि यो रेमिट्यान्स एकैपटक रोकियो भने नेपालको अर्थतन्त्रको मूल रक्तसञ्चार धमिनीमै गम्भीर संकट सिर्जना गर्नेछ। किनभने हाल नेपालको ७६ प्रतिशत परिवारजनले वैदेशिक रोजगारबाट आर्जन भएको रकम प्राप्त गर्ने गरेका छन् । 

रेमिट्यन्सको रक्त प्रवाह रोकिनुको मूल अर्थ गरिबीबाट भर्खर उठेका तर मध्यम वर्गमा प्रवेश नगरिसकेका देशका ४७ प्रतिशत जनसङ्ख्याको आम्दामी र उनीहरूले गर्ने खर्चमा संकुचन आउनु हो। जब हातमा पैसा हुन्छ तब न आममानिसले अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्नसक्छ ।

वितेको तीन वर्षयता त्यसै पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता वा मन्दी अब झन महाआर्थिक मन्दीमा परिणत हुने जोखिम बढेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र उपभोगमा आश्रित अर्थ व्यवस्था नै हो। जति बढी मध्यम वर्गले खर्च गरिदियो, त्यति नै अर्थतन्त्र विस्तार हुने वा सङ्कुचित हुने अवस्था रहन्छ ।

हालको घटनाक्रमलाई विस्तृत रुपमा विश्लेषण गर्दा यदि युद्धका कारण त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्समा ३० प्रतिशत मात्र गिरावट आयो भने नेपालको कुल रेमिट्यान्समा १७ प्रतिशतभन्दा बढीको क्षति पुग्नेछ ।

यसको अर्थ आगामी केही महिनाभित्र मासिक रेमिट्यान्स प्रवाह ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने देखिँदैछ। रेमिट्यान्समा आउने संकुचनले उपभोग घटाउँदा आन्तरिक मागमा ह्रास आउनेछ, परिणाम- ७० प्रतिशतभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्रत्यक्ष रूपमा घरायसी उपभोगमा खर्च हुने हुनाले क्रमसः ग्रामीणबाट नगर तथा सहरोन्मुख भइ विस्तार हुँदै गरेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग नै भत्काइदिनेछ।

तीन खर्बको उपदान संकट

अर्कातिर खाडी मुलुकहरूमा कम्तिमा पाँच वर्षदेखि २० वर्षसम्म कार्यरत नेपालीहरूको उपदान बापत प्राप्त गर्नुपर्ने कम्तिमा तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरीको आय नपाउने जोखिम बढेको छ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार खाडी क्षेत्रमा रहेका १७ लाख नेपालीमध्ये झन्डै १० लाख नेपालीहरू यस्ता छन्, जसले आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील ५ देखि २० वर्ष त्यहीँको निर्माण र सेवा क्षेत्रमा खर्चिएका छन्।

यो समूह युद्धको सबैभन्दा ठूलो शिकार हुने देखिन्छ।

गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलका सदस्य राष्ट्रहरूका फरक फरक उपदान सम्बन्धी नियमहरूलाई आधार मान्दा कम्तिमा एक वर्ष काम गरेको कामदारले एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरीको उपदान पाउने व्यवस्था छ।

तर युद्ध वा यस्तै कुनै किसिमका संकटहरु देखापरेको अवस्थामा जीसीसीमा कार्यरत मध्ये १० लाख मात्रै नेपालीहरू पनि आउँदो केही महिनाभित्र हठात रुपमा नेपाल फर्कनुपर्ने भयो भने यो उपदानको रकम उनीहरुले पाउने छैनन्।

नेपालको वैदेशिक रोजगारीको इतिहासमा खाडी क्षेत्रमा कार्यरत १७ लाखभन्दा बढी नेपालीहरूको उपदान केवल एउटा कानुनी लाभ मात्र नभई यो उनीहरूको जीवनभरको कमाइ र बुढ्यौलीको सहारा हो। यो रकम गुम्नुको अर्थ वर्षौंसम्म गरेको श्रम पसिनाको मूल्य उनीहरुले प्राप्त गर्ने छैनन् । 

सामान्यतया, एक नेपाली श्रमिकले १०-१५ वर्ष खाडीमा बिताउँदा प्राप्त गर्ने ५ देखि ७ लाख रुपैयाँको उपदानले नेपाल फर्किएपछि सानो व्यवसाय सुरु गर्ने, छोराछोरीको उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने वा गाउँमा एउटा पक्की घर बनाउने सपना बुनेको हुन्छ। तर युद्धको कारण कम्पनीहरू बन्द भए वा रोजगारदाताहरूले हात झिके करिब ३ खर्ब रुपैयाँ उनीहरूले हात पार्ने छैनन् । यो केबल श्रमिकको मात्र आर्थिक नोक्सानी नभइ समग्र मुलुककै आर्थिक संकट बन्न सक्छ ।