काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कार्यकारी बोर्डले विस्तारित ऋण सुविधा (इसीएफ) को अवधि आगामी ११ जुलाई २०२६ सम्मका लागि विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि मे २०२६ मा सकिने भनिएको यो कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारको अनुरोधमा सातौँ तथा अन्तिम समीक्षा पूरा गर्न थप समय दिन दुई महिना लम्ब्याइएको हो।
यो म्याद थपसँगै नेपालले ईसीएफको अन्तिम किस्ताबापत करिब ४३.२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) प्राप्त गर्ने सुनिश्चित भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा आईएमएफको कार्यक्रम सकिन लागेको अवस्थामा सरकारले आर्थिक सुधारमा सुस्तता, कमजोर राजस्व परिचालन अवस्था लगायका कारण जनाउँदै अन्तिम किस्ताका लागि समीक्षा अवधि दुई महिना बढाउन सरकारले अनुरोध गरेको हो । अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्नका लागि केही प्राविधिक सूचकहरूमा सुधार अझै बाँकी रहेकाले सरकारले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको हो।
सन् २०२२ जनवरी १२ मा आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले नेपालका लागि कुल २८२.४२ मिलियन एसडीआर (एसडीआर) बराबरको ईसीएफ कार्यक्रम स्वीकृत गरेसँगै नेपाललाई किस्ताबन्दी रुपमा यो ऋण उपलब्ध गराइँदै आइएको छ ।
हालसम्म नेपालले ऋण सहायता प्याकेजको झन्डै ८९ प्रतिशत अर्थात् २५ करोढ ११ लाख एसडीआर (करिब ३८ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर) प्राप्त गरिसकेको छ।
आईएमएफले यसअघि पनि पटक-पटक नेपालको अनुरोधमा ऋणको किस्ता वितरण तालिका परिमार्जन गर्दै आएको छ। थप वित्तीय दायित्व सिर्जना नहुने गरी भुक्तानी तालिकामा मात्र हेरफेर गर्दै यसअघि १ मे २०२३ मा पहिलोपटक कार्यक्रमलाई ११ जनवरी २०२६ सम्मका लागि विस्तार गरिएको थियो। त्यसपछि, १ डिसेम्बर २०२५ मा पुनः दोस्रोपटक म्याद थप गरी ११ मे २०२६ सम्म पुर्याइएको थियो।
अहिलेको यो तेस्रो विस्तारसँगै कार्यक्रमको अन्तिम चरणका कामहरू सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलाई थप राहत मिलेको छ। कोषको कार्यकारी बोर्डले यो निर्णय ‘ल्याप्स-अफ-टाइम’ प्रक्रियामार्फत टुङ्गो लगाएको हो, जसमा कुनै प्रस्तावमाथि औपचारिक सभा वा विस्तृत छलफल आवश्यक नदेखिएको खण्डमा सोझै निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने गरिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्