काठमाडौँ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था(आइक्यान)ले दिने नेसनल बेस्ट प्रिजेन्टेड एनुअल रिपोर्ट (बिपिए) अवार्ड विवादमा तानिएको छ ।
पार्षदले नै वित्तीय विवरण तयार गरेर अवार्ड दिलाएको भन्दै कृषि विकास बैंकको अवार्डबारे प्रश्न उठेको छ ।
यो घटनाले सन् २००३ देखि दिन सुरु गरिएको बिपिए अवार्डमा आइक्यानमा रहेका पार्षद्को भूमिका र व्यवसायिक सीमाबारे समेतसमेत बहस सुरु भएको छ ।
के भएको हो ?
२०८२ मङ्सिर १७ गते आइक्यानमा इमेलबाट एउटा उजुरी पर्यो ।
उजुरीमा ‘कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वित्तीय प्रतिवेदनलाई कस्मेटिक देखाउने र आइक्यानले दिने बिपीए अवार्ड दिलाइदिने भन्दै उक्त काम लिएको र आफै पार्षद् पदमा रहेको व्यक्तिले सूचीकृत कम्पनीबाट वित्तीय विवरण बनाउने भन्दै पैसा लिएको’ उल्लेख थियो ।
यो उजुरी पार्षद अमन उप्रेती विरुद्ध थियो । उजुरी ६ महिनासम्म छानबिन भएन । आइक्यानका कार्यकारी निर्देशक विमल डंगोलले उजुरी दरपिठ गरिदिए र २०८३ असार १ गतेको परिषद्काे बैठकले दरपिठलाई सदर गरियो ।
उजुरी दरपिठ गर्ने बैठकमा स्यमं उप्रेतीसमेत थिए । अहिले उप्रेतीलाई योजनाबद्ध तरिकाले बचाइएको भन्दै आइक्याभित्रै विरोध भइरहेको छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व र चलखेल
उप्रेतीले आफूले कृषि विकास बैंकबाट काम लिएको स्वीकार गरे । उनले भने,“हामी प्रोफेसनल सर्भिस दिने मान्छेहरू हो । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भएपछि व्यवसायिक अभ्यास गर्न मिल्दैन । कानुनी हिसाबले नै यसलाई रोकेको छ । काउन्सिल मेम्बरहरूले प्रोफेसनल सर्भिस दिनसक्छ नि त ।”
यद्यपि, अवार्ड दिने विषयमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको दाबी गरे । आइक्यानले सन् २००३ देखि विभिन्न विधामा अवार्ड वितरण गर्ने गरेको छ । निजी तथा सार्वजनिक बैंक, बिमा, वित्तीय सेवा, उत्पादन, सूचना प्रविधि, सेवा क्षेत्र,एनजिओ/एनपीओ, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार, कर्पोरेट गभर्नेन्स लगायत १६ विधामा आइक्यानले अवार्ड दिन्छ ।
आइक्यान स्वायत्त संस्था भएकाले यसले दिने अवार्ड अन्तराष्ट्रिय चासोको विषयसम्म बन्छ । नेपालमा अवार्ड पाउने संस्थाहरू साउथ एसिएन फेडेरेसन अफ एकाउन्टेन्ट्स (एसएएफए) मा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।
उप्रेती जोडिएको विषयले भने अवार्डमा मिलेमतो हुनसक्ने जोखिम बाहिर ल्याइदिएको छ । काउन्सिल आइक्यानको सर्वोच्च निकाय हो ।
अवार्ड छनौटका लागि ‘प्रोफेसनल डेपलपमेन्ट कमिटी’ हुन्छ ।
सन् २०२४ को बिपिए अवार्डमा उप्रेती सोही कमिटीमा थिए । सन् २०२४ देखि नै क्यानले एउटा विधा भित्रायो,‘पब्लिक सेक्टर बैंकिङ् इन्स्टिच्युट’ ।
आइक्यानको अवार्ड क्याटगोरीमा सन् २०२४मा यो पहिलो पटक राखिएको थियो । उप्रेतीले कृषि विकास बैंकको रिपोर्ट बनाए भने आइक्यानको अवार्डमा सरकारी बैंकका लागि अवार्डको क्याटगोरी थपियो ।
स्रोतका दाबीअनुसार उप्रेतीकै सबै चलखेलमा यो नयाँ क्षेत्र थपिएको थियो । उप्रेती भने यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको दाबी गरे ।
उनले भने, “यो क्याटगोरीमा नेपालमा तीनओटा बैंक छिर्न सक्छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक । यो क्याटोरी त साउथ एसियन फेडरेसन अफ अकाउन्टेन्सले बनाएको क्याटेगरी हो । यसमा मेरो के भूमिका हुन्छ ?”
उप्रेतीले भने यसमा झुट बोलेको देखिएको छ । मूल्याङ्कन मापदण्ड साउथ एसियन फेडरेसन अफ अकाउन्टेन्सअनुसार हुन सक्ने भए पनि क्याटगोरी नै भने छैन ।
सन् २०२४ देखिएको यो क्योटगरीमा उप्रेतीले आफ्नो स्वार्थअनुसार बनाएको लागेको आरोप केही हदसम्म सत्य देखिन्छ । कृषि विकास बैंकले सन् २०२४ र सन् २०२५ मा सिल्भर अवार्ड पाएको छ ।
आइक्यानबाट अवार्ड प्राप्त गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उत्साहित र ललायित हुन्छन् । यसले कम्पनीको सेयरदेखि प्रतिष्ठामा समेत प्रभाव पर्छ ।
यसको फाइदा काउन्सिलमा भएका सदस्यले उठाउने गरेको आरोप लागेको छ । अब आइक्यानमा पार्षद्कोर भूमिका के हुने भन्ने विषयमा समेत बहस सुरु भएको छ ।
आइक्यानमा काउन्सिल सर्वोच्च निकाय हो र यसमा रहेका सदस्यहरू(पार्षद्) संस्थाको मुख्य निर्णयकर्ता हुन्छन् ।
उप्रेती आफै भन्छन्,“यो काउन्सिल मेम्बरलाई समस्या हुने भयो । अनावश्यक आरोप लाग्ने भयो । म आफैले अडिट गरेको कति संस्थाहरूले अवार्ड पाएको होला । यस्तो अवस्थामा के भन्ने ? कि त अब कि प्रोफेसनल सर्भिस गर्न पाइदैन भन्ने हिसाबले रोक्नुपर्यो ।”
आइक्यानको अवार्ड पाउन आइक्यानभित्रैकै पार्षद वा उनीहरूको संस्था प्रयोग हुने गरेको टिप्पणी भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्