काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको लगानी र विकासका लागि कानुन सुधारसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार विकासका लागि कानुनी प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
विश्व अर्थतन्त्रमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा लगानी, प्रविधि, उत्पादन, व्यापार, पर्यटन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि आधुनिक तथा भरपर्दो पूर्वाधार अपरिहार्य रहेको उनले बताए। सडक, पुललगायत भौतिक संरचनासँगै डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, सञ्चार, स्मार्ट पूर्वाधार तथा नयाँ प्रविधिलाई समेत पूर्वाधार विकासको दायरामा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्पष्टता र विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभावका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै अग्रवालले पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनी सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
सरकारले अघि बढाएको कानुनी संशोधनमा न्यूनतम मूल्यका आधारमा मात्र आयोजना छनोट गर्नेभन्दा प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता, परियोजनाको आवश्यकता र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने उनले बताए। विकासका नाममा नागरिकका अधिकार र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर बनाउन नहुने तर अनावश्यक तथा दोहोरो प्रक्रियाका कारण आयोजना लामो समय अल्झिन नहुने उनको भनाइ थियो।
वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी प्रक्रियामा स्पष्ट, समयबद्ध र पारदर्शी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए। यस्ता प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी बनाउन सके सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) तथा निजी लगानीमार्फत पूर्वाधार विकासलाई गति दिन सकिने उनले बताए।
अग्रवालले लगानी सुरक्षा, राजस्व व्यवस्थापन, सम्झौता कार्यान्वयन र विवाद समाधानका विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
एउटै आयोजनामा धेरै निकायको अस्पष्ट भूमिका हुँदा समय र लागत दुवै बढ्ने भएकाले आयोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा एकद्वार र समन्वयात्मक प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
निजी क्षेत्रले विशेष सुविधा नभई स्पष्ट कानुन, स्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरण, पारदर्शी प्रक्रिया र प्रभावकारी नियमन चाहेको उनले बताए। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र व्यवसायीको मात्र नभई विकासका साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“पूर्वाधार विकास बजेटबाट मात्रै हुने विषय होइन, कानुनी व्यवस्थाले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्छ,” अग्रवालले भने, “प्रक्रिया सरल भयो भने लगानी आकर्षित हुन्छ, सम्झौताको सम्मान र पारदर्शिता सुनिश्चित भयो भने निजी पूँजी परिचालन हुन्छ र जवाफदेहिता कायम भयो भने जनताको विश्वास बढ्छ।”
आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै डिजिटल तथा प्रविधिमा आधारित पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न पूर्वाधार विकास, कानुनी सुधार, लगानी सुरक्षा र सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्