स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन संविधानले तोकेको पाँच वर्षे कार्यकाललाई आधार मानेर हुनुपर्छः प्रचण्ड


काठमाडाैँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन संविधान तथा कानुनले व्यवस्था गरेको पाँच वर्षे कार्यकाललाई आधार मानेर गरिनुपर्ने बताएका छन् । 

शुक्रबार निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै दाहालले स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबिच थप छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

संविधान र कानूनले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल सुनिश्चित गरेकाले त्यसैलाई आधार मानेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दाहालले विगतमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक तथा छुट्टाछुट्टै दुवै तरिकाले सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।

उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूबिच सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए ।

संविधान निर्माणकै क्रममा विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाइएको र सर्वोच्च अदालतले समेत त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश दिइसकेको उनले स्मरण गराए ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक तयारी गर्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

दाहालले निर्वाचन लोकतन्त्र र संविधानको सुदृढीकरणका लागि अनिवार्य आधार भएको बताउँदै निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा राजनीतिक दलहरूको भूमिकाको पनि मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए ।

अघिल्लो निर्वाचन असहज परिस्थितिमा गर्नुपरे पनि निर्वाचन नै लोकतन्त्रको विकल्प भएको भन्दै आफूले देशभर निर्वाचनको वातावरण बनाउन भूमिका खेलेको उनले बताए । 

निर्वाचन आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नु सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा फरक–फरक समयमा गर्ने भन्ने विषयमा भने अर्को बैठकमा थप छलफल गरी टुंगो लगाउने सहमति भएको उजले जानकारी दिए ।