बजेट निर्माणका बेला जति उत्सुक हुन्छौं, कार्यान्वयनमा जाने बेला त्यो क्रमसः कम हुँदै जान्छ ।
सहकारी विस्तारमा खुसी हुने अवस्था छैन । धेरैजसो सहकारीहरू सहकारीका सिद्धान्त र प्रबन्धपत्रमा भएका व्यवस्थाविपरीत
आर्थिक क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूले नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाकै बाटोमा अग्रसर हुँदै त छैन भनेर चिन्ता
संविधान सभाबाट संविधान बनेमा देश विकासित हुने, संघीयता भएमा काँचुली फेर्ने भाषण भएको नेपालीको कानमा
प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई समृद्ध, समुन्नत र आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षी नारा अघि सारे पनि त्यस्ता उद्देश्य
सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम ०७९/८० मा समेटिएका कृषि र खाद्यका विषयले प्राथमिकता पाएका छन्। राष्ट्रपति
सेयर बजारको विगत २७ वर्षदेखि यताको इतिहास हेर्दा भने हरेक बुलिस् ट्रेन्ड र बियरिस ट्रेन्डमा
नीतिगत रूपमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा पनि कृषि कर्जामा वास्तविक कृषकको पहुँच नपुगेको गुनासो बढ्दो छ
परम्परागत रूपमा विभिन्न तिथि पर्वहरूमा हुने हाटबजारदेखि दसैैं–तिहार, महाशिवरात्रि, फागुपूर्णिमा, नयाँ वर्षजस्ता अवसरमा हुने उपभोग्य
नेपालका धेरैजसो जनसंख्यासम्म बिमाको पहुँच अझै पनि नपुगेको र पुगेपछि त्यसको सदुपयोग हुने देखाउँछ ।