अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र बनाउन निजी क्षेत्रको दबाब

काठमाडाैँ । यतिबेला राजनीतिक दलहरू निर्वाचन घोषणापत्र लेखनको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइरहेका छन् ।

दलहरूले तयार पार्दै गरेको घोषणापत्रप्रति निजी क्षेत्रको चासो बढ्दो छ । चुनाव जितेर सरकारमा पुगेपछि घोषणापत्रअनुसार काम गर्नुपर्ने दायित्व रहने भएकाले निजी क्षेत्रले दलहरूको चुनावअघिको प्रतिबद्धतालाई नजिकबाट नियालिरहेको हो ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउने तयारी गरिरहँदा, दलहरूले आर्थिक मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर चुनावमा जानुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा नराखी बनाइने घोषणापत्रले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले कुनै पनि देशको मूल आधार अर्थतन्त्र भएकाले राजनीतिक दलहरूले यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताउँछन् ।

उनका अनुसार हालसम्म कुनै पनि दलले अर्थतन्त्रलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा घोषणापत्रमा राखेको स्पष्ट देखिँदैन । कतिपय दलहरूले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषय समेटे पनि सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन नगरेको अनुभव निजी क्षेत्रको छ । पेशागत अनुभवबिनाको राजनीतिले पनि यस्तो अवस्था आएको हुन सक्ने पाण्डेको बुझाइ छ ।

न्युज एजेन्सीसँगको कुराकानीमा पाण्डेले जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म सबल र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने युवा शक्ति पलायन रोकिनेछ । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले गर्न लागेको चुनावमा निजी क्षेत्रका चासो समेटिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र बलियो भए श्रम शक्ति पलायन घट्ने, उत्पादन र निर्यात विश्व बजारमा विस्तार हुने र मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने उनको तर्क छ ।

पाण्डेले नेपालसँग प्रशस्त जैविक स्रोत, वनजंगल र प्राकृतिक स्रोतसाधन भए पनि ती प्रयोग हुन नसकेको गुनासो गरे ।हजारौँ वर्षदेखि उपलब्ध कच्चा पदार्थ कुहिएर गएको उल्लेख गर्दै उनले ती स्रोतको प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी मात्रै पर्याप्त नहुने बताए । कानुनी जटिलता, वनसम्बन्धी कानून, उद्योग र कृषि मन्त्रालयबीचको असमञ्जस्यताले काम गर्न अवरोध सिर्जना गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा बेरोजगारी बढेको र त्यसकै परिणामस्वरूप साना घटनामा पनि ठूलो भीड जम्मा हुने गरेको पाण्डेले बताए। मानिसहरू काममा व्यस्त हुँदा भीड कम हुने र त्यही नै आर्थिक गतिविधि बढेको संकेत हुने उनको बुझाइ छ । विगतमा नेताहरूको सभामा थोरै मानिस सहभागी हुनुको कारण जनता रोजगारी र व्यवसायमा व्यस्त हुनु रहेको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको ठूलो भीड बेरोजगारीको संकेत भएको बताए ।

नयाँ सरकार गठनसँगै व्यवसायसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार गर्नुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए। भियतनाम, बंगलादेश, भारतलगायत मुलुकले अपनाएका विकास मोडेल अध्ययन गरेर नेपालले पनि आफ्नो मार्ग तय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । भियतनामले द्वन्द्वपछि गरेको आर्थिक प्रगति, बंगलादेशको निर्यात सफलता र भारतले युरोपेली युनियनसँग गरेको व्यापार सम्झौताबाट नेपालले सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पाण्डेका अनुसार नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएको देश भएकाले यहाँ लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पहुँच उपयोग गरेर एफटीए, पर्यटन प्रवद्र्धन, जलविद्युत्, आइटी तथा उत्पादन निर्यातमा बजार विस्तार गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले औंल्याए ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपालमा प्रक्रिया जटिल रहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले भियतनाममा दुई घण्टामै लगानीसम्बन्धी काम सकिने उदाहरण दिए। यस्ता अभ्यासबाट सिकेर नेपालले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।

अष्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, लाओस, घाना जस्ता देशहरूले अपनाएका आर्थिक मोडेल, श्रम व्यवस्थापन र व्यवसाय नियमनका अभ्यास अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पाण्डेले घोषणा भन्दा पनि काम गर्ने संस्कार विकास गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे । अनुशासित रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न सकिए घोषणापत्रभन्दा पनि परिणाम महत्वपूर्ण हुने उनको निष्कर्ष छ ।

उनका अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकियो भने पाँच वर्षमै मुलुकले उल्लेखनीय फड्को मार्न सक्छ । देश धनी नभएसम्म जनता सुखी हुन नसक्ने भन्दै उनले आर्थिक समृद्धिलाई नै सबै समस्याको मूल समाधानका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।